निःशुल्क शिक्षा: मौलिक हक

‘हात्तीको देखाउने दाँत’
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्करूपमा पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
तर, शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो सावित भएको अनुभूति व्यापक जनता गर्दै छन् ।
राज्यले आफ्नो संविधानमा माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे तापनि संविधानको धारा ४७ मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।” भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा ओली सरकारले २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानबमोजिमको संवैधानिक हक प्रचलनका लागि अति आवश्यक कानुन ३ वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् २०७५ असोज २ गतेमात्रै जारी ग¥यो ।
अझै पनि शिक्षा नियमावली २०५९ मिति २०७१ वैशाखमा आठौँ संशोधन भएपछि हालसम्म समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
ओली सरकार सत्ताको भागबन्डा, तस्कर, दलाल ठेकेदार, दलाल पँुजीपति, भ्रष्टाचारी तथा कमिसनखोर र विदेशी दलालहरूको इसारामा देशघाती एमसीसी, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, वाइडबडी विमान, रेल तथा पानीजहाज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसजस्ता अरबौँका ठेक्कापट्टा तथा कमिसनकै खेलमा लिप्त देखिन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा “संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै …” भने तापनि ओली सरकारले आफ्नो गुटको लागि फोहरी राजनीति गरेको, संसद अपहरण तथा न्यायालयमा समेत सरकारको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप देखिएकोले कानुन ओली सरकारको देखाउने दाँत भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा समाजवादी चरित्रबमोजिम व्यापक जनताले ‘व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर’ पाउनु भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो अनुभूति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । व्यापक जनता ओली सरकारलाई ढोङ्गी र पाखण्ड भन्न बाध्य छन् ।
कोभिड–१९ को कारण जनताका छोराछोरीले संविधानप्रदत्त धारा ३१ बमोजिमको शिक्षाको हक तथा धारा ३९ बमोजिमको बालबालिकासम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुनुपरेकोे स्थिति त छ नै । केही निजी विद्यालयले अनलाइन शिक्षाको नाममा बालबालिकालाई अव्यवहारिक पठनपाठन गराउँदै अन्यायपूर्ण शुल्क असुल्ने गरेको समाचार छ । जसबाट बालबालिका तथा अभिभावक दुवै थरीको मानसिक तनाव बढाउनु स्वाभाविक छ ।
तर, सरकारलाई यसबारे कुनै मतलब छैन । कुन विद्यालयले कति शुल्क उठायो, कस्तो किसिमले पठनपाठन सञ्चालन ग¥यो या पठनपाठन नै गरेन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत बेखबर देखिन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ (छ) मा ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्नाले विद्यालय र शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनुपर्दछ ।” भनी निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा प्रस्ट गरेको छ ।
तर, शिक्षा नियमावली २०५९ मा सामयिक संशोधन गर्न नसक्दा नियम २ (घ) मा नियम १४६ बमोजिम विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने नियम १० मा विद्यालय सञ्चालन गर्न प्राथमिक तहसम्मलाई ५० हजार, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहसम्मलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
शिक्षा राज्यको दायित्व
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने भनी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।” भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा २० मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ” भनी कानुनी व्यवस्था गरी मा.वि.तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ ।
तर, व्यवहारमा सरकार शिक्षा दिने कानुनी तथा संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै निजी क्षेत्रलाई पोस्ने घुमाउरो कानुनी छिद्रहरू बनाउँदै गर्दा सरकारमाथि दलाल पँुजीलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो ।
यसैगरी दफा २४ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचारसम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दफा २४ (२) मा निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिएबमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ ।
आरक्षण धोका त होइन ?
ऐनको दफा २७ मा भने निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने भन्दै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गरेका विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
जसअनुसार ५०० जना विद्यार्थी भएको निजी विद्यालयले १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, यस दफाको कानुनी व्यवस्थाले बाँकी विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गराउने प्रस्ट छ । बाँकी विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयले मनोमानी ढङ्गले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरेको प्राथमिक तह तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग चर्को अर्थात् लाखौँ रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको समाचार हरेक वर्षजसो सुन्न पाइन्छ । आरक्षणको नाममा लुट्न छुट दिने के धोका होइन ?
‘पाखण्डी सरकार’
जबसम्म साँचो मानेमा शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक मौलिक हकको प्रचलनको लागि प्रस्ट कानुन निर्माण हुँदैन, तबसम्म व्यवहारमा पनि सरकारले सोहीबमोजिमको बजेट तथा कार्यान्वयनको बन्दोबस्त गर्दैन, कामदार वर्गका छोराछोरीले निःशुल्करूपमा वैज्ञानिक शिक्षा पाउने आशा गर्न सकिन्न ।
जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउने निष्पक्ष कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन हुँदैन, समाजवादउन्मुख शिक्षा व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न तबसम्म व्यापक जनता यो सरकारलाई ‘पाखण्डी सरकार’ भन्न कर लाग्छ ।
काम गरी खाने कामदार वर्गको सत्ता आएपछि मात्रै वास्तवमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिकको उचित हेरविचार, रोजगारीको सुनिश्चितता, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको सुनिश्चितता हुनेछ । अनि मात्र जनताले समाजवादी व्यवस्थाको अनुभूति गर्नेछन्  ।
१५ कार्तिक २०७७