चीन लक्षित सैनिक गठबन्धन ‘क्वाड’ को मुखमा

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको सहभागिता रहेको मन्त्रिमण्डलस्तरको चारपक्षीय बैठक अक्टोबर ६ तारिखमा जापानको टोक्योमा सम्पन्न भयो । ‘क्वाड’ भनिने चार देशहरूको सो समूह छिट्टै चीनलक्षित सैनिक गठबन्धनको रूपमा देखापर्दै छ ।
विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले सेप्टेम्बरमा भारत ‘गठबन्धन’ को हिस्सा बन्दैन भनेका थिए । तर चार देशबीचको गठबन्धनको विकासले त्यो धारणालाई झूटो साबित गरिदियो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग रणनीतिक गठबन्धन भइरहेको घटनाले मोदी सरकारको दुईजिब्रे चरित्र उदाङ्ग्याउँछ ।
केही आलोचकहरू चार देशको गठबन्धनको एक हिस्सा हुन भारतले देखाएको उत्साह चीनसँग लद्दाखमा भएको सीमा विवादको नतिजा ठान्दछन् । उनीहरूले भनेअनुसार चीनको विस्तारवादी चालहरूबाट आपूmलाई बचाउन भारत संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको सुरक्षा गठबन्धनमा जोडिन बाध्य छ । वास्तवमा रणनीतिका विज्ञ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका समर्थक रहेका सुरक्षा विश्लेषकहरू यही कुरामा सहमत छन् । तर, यो वास्तविकता होइन । अहिलेको लद्दाखको सीमा विवादभन्दा धेरै अघि नै भारतले चार देशबीचको गठबन्धन ‘क्वाड’ को एक हिस्सा बन्ने प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा जाहेर गरिसकेको थियो ।
जनवरी २०१५ मा राष्ट्रपति ओबामाको दिल्ली भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘एसिया–प्यासेफिक र हिन्द महासागर क्षेत्रका निम्ति संयुक्त रणनीतिक योजना’ बारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो । योसँगै भारतले यो क्षेत्रको लागि अमेरिकी रणनीतिक योजनाहरूसँग पूर्णरूपमा सहभागिता जनायो । उक्त वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख थियो, “हामी सामुद्रिक सुरक्षाको महत्व र उक्त क्षेत्रभरि, विशेषगरी दक्षिण चीन सागरमाथिको हवाई उडानको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्छौंँ ।” सन् २०१२ को गृह मन्त्रालयको सचिव लियोन पनेट्टाको शब्दमा ओबामाले भारतलाई एसियाको केन्द्रबिन्दु अथवा महत्वपूर्ण कडी ‘लिन्चपिन’ को रूपमा हेरेको थियो ।
उक्त ‘क्वाड’ गठन गर्ने प्रयासको इतिहास पनि छ । ‘क्वाड’ बनाउने पहिलो प्रयास जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको पहलमा २००७ सालमा भएको थियो । तर चीनले आफ्नो असहमति भारत र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसमक्ष राखेपछि यो अघि बढ्न सकेन । अष्ट्रेलियाको नयाँ सरकार र मनमोहन सिंहको सरकार पछि हटे ।
‘क्वाड’ को अवधारणाको पुनरावृत्ति नोभेम्बर २०१७ मा आसियानको शिखर सम्मेलनको समयमा मनिलामा आयोजना गरिएको बैठकमा भयो । यी चार देशका प्रमुखहरूबीच भेट भएको थियो र अघि बढ्न सहमत भए । यति बेलासम्म चारै वटा देशहरूमा दक्षिणपन्थी सरकार थिए । तिनीहरूमा चीनसँग सामना गर्ने कुनै सैद्धान्तिक तागत थिएन । यसपछिको ‘क्वाड’ को बैठकमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको पनि सहभागिता थियो ।
अमेरिकी दबाबमा उक्त ‘क्वाड’ गठबन्धन मन्त्री स्तरमा पु¥याइयो र प्रथम मन्त्रीस्तरीय बैठक सेप्टेम्बर २०१९ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभा बैठकको वरपर भएको थियो । सो गठबन्धन एसिया–प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक र नीतिगत प्रभावलाई टक्कर दिन बनाइएको थियो भन्ने कुरामा कुनै अन्योल छैन । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले सुरू गरेको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासेफिक’ ले ‘क्वाड’ को पुनरावृत्तिका लागि आधार दियो ।
अहिलेको ‘क्वाड’ को स्थिति ट्रम्प प्रशासनको चीनसँगको व्यापार, प्रविधि र नीतिगत क्षेत्रहरूमा बढ्दो द्वन्द्वबाट सिर्जित हो भन्ने कुरा मन्त्रीस्तरको बैठकभन्दा पनि अगाडि सेप्टेम्बर २५ मा ती चार राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलबाट स्पष्ट हुन्छ । बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छः ‘विशेषगरी पाँचौँ पुस्ताको नेटवर्कका लागि विश्वासिलो बिक्रेताको प्रवद्र्धन’ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । यो स्पष्टरूपमा हुवावेलाई आफ्नो छन् प्रविधि निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी योजना थियो । आतङ्कवाद, साइबर तथा सामुद्रिक सुरक्षा र उक्त क्षेत्रमा बलियो पूर्वाधार र अन्य विषयहरू थिए ।
ट्रम्प प्रशासनले आश गरेअनुसार पूर्णरूपमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा गठबन्धन बनाउन भारतलाई बाँध्ने प्रयास उक्त क्षेत्रलाई इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्र भनी पुनःनामकरण गरिइँदा स्पष्ट भयो । यू.एस. प्यासेफिक कमाज्डलाई यू.एस. इन्डो प्यासेफिक कमान्डको रूपमा नामकरण गर्ने कार्यक्रममा भारतले उच्च ओहोदाको सैनिक अधिकारीलाई सहभागी हुन पठाएको थियो ।
उक्त सैनिक गठबन्धनका निम्ति स्वरूप तयार गर्न पनि आवश्यक थियो । भारतले सन् २०१६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बन्दोबस्तीका सामग्री आपूर्तिसँग सम्बन्धित सम्झौता गरेको थियो । त्यस सम्झौतालाई लजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमो¥यान्डम अफ अग्रिमेन्ट (लेमोआ) भनियो । यो सम्झौता मर्मत, इन्धन र दुवै सशस्त्र शक्तिको एक अर्काको देशमा गरिने सेवाको आधारभूत सुविधाको प्रयोगको लागि हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो मित्र राष्ट्रहरूसँग प्रयोग गरेको वास्तविक नाम ग्रहण र एक अर्काको सेवा गर्ने सम्झौता (acquisition and cross-servicing agreement) हो । ‘क्वाड’ लाई पूर्णरूपमा चार देशहरूको बीचमा सहकार्य गर्नका निम्ति भारतलाई जापान र अष्ट्रेलियासँग यस किसिमको बन्दोबस्तीका सामग्रीको सम्झौता हुनु आवश्यक थियो । यी कुराहरूको सम्झौता यस वर्षको मईमा सुरूमा भएको हालको लद्दाख विवादभन्दा धरै अगाडि नै भइसकेको थियो । जूनमा अष्ट्रेलिया र भारतले बन्दोबस्तीका सामग्री सहयोगसम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गरेका थिए जसले ती दुई देशहरूलाई मर्मत र आपूर्तिको लागि एक–अर्काको आधार शिविरहरू प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
सेप्टेम्बर ९ मा जापानको आत्मरक्षा बल र भारतीय सशस्त्र बलको बीचमा आपूर्ति र सेवाको पारस्परिक प्रावधान (Reciprocal Provision of Supplies and Service) सम्झौता गरिएको थियो । यो सँगै भारतले बन्दोबस्तीका सामग्रीमा सहकार्य र ‘क्वाड’ का अन्य तिनै वटा देशहरूसँग महत्वपूर्ण सैनिक सम्झौता गरेको छ ।
यी कदमहरू पछि भारत कुनै सैन्य गठबन्धन अथवा गठबन्धन व्यवस्थाको हिस्सा हुँदैन भन्नु जनतालाई मूर्ख बनाउनु हो । भर्खरै फेब्रुअरी २०२० मा जब ट्रम्प भारत भ्रमणमा आउँदा संयुक्तरूपमा जारी गरिएको वक्तव्यमा ‘क्वाड’ लाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको उल्लेख थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका ‘क्वाड’ बाट के चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छ । अगस्ट ३१ मा संयुक्त राज्य अमेरिका–भारतको रणनीतिक साझेदारी फोरमको बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपसचिव स्टिफेन बेइगनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको योजनालाई छर्लङ्ग पारे । अन्तिम लक्ष्य एसियाली नाटो नै हो । उनले भने, – “इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा वास्तवमा बलियो बहुपक्षीय संरचनाहरूको कमी छ । उनीहरूसँग नाटो र युरोपियन युनियनको जस्तो कुनै प्रकारको धैर्य छैन । मलाई लाग्छ, एसियाको प्रायःजसो सबैभन्दा बलिया संस्थाहरू पुग्दो मात्रामा समावेशी छैनन् । त्यसकारण त्यहाँ पक्कै पनि यस किसिमका संरचनाहरूलाई औपचारिकतामात्र दिइन्छ । याद राख्नुहोस्, नाटो पनि तुलनात्मकरूपमा भद्र अपेक्षाहरूबाट सुरू भएको थियो र कति देशहरूले (सुरूआती दिनहरूमा) नाटोको सदस्यताको सट्टा तटस्थतालाई छानेका थिए ।”
यद्यपि, बेइगनले यस्तो प्यासिफिक नाटो उक्त क्षेत्रका देशहरूले त्यस विचारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले राखेको प्रतिबद्धता देखाएजस्तै प्रतिबद्धता देखाएमा मात्र आउने कुरा बताए ।
‘क्वाड’ कोे मन्त्रालय तहको बैठक नयाँ दिल्लीमा शरद ऋतुमा हुने कुरा बेइगनले बताएका थिए जुन कुरा भारतीय सरकारले त्यसबेलासम्म सार्वजनिक गरिसकेको थिएन । बेइगनबाट ‘क्वाड’ को मन्त्रालय तहको बैठक दिल्लीमा अक्टोबरमा हुने कुराको खुलासा भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता यस्तो प्रकारको बैठकको आयोजना हुन लागेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न बाध्य भएका थिए । पछि त्यसलाई टोक्योमा सारिएको थियो । के यो मोदी सरकारको बदलिएको मनको कारण भएको थियो ?
टोक्योमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सचिव माइक पोम्पियोले ‘क्वाड’ समूहको बैठकमा आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा भने, “यस ‘क्वाड’ समूहको साझेदारको नाताले हामी अरू कुनै समयमा भन्दा अहिलेको समयमा हाम्रा जनता र साझेदारहरूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शोषण, भ्रष्टाचार र जबरजस्तीबाट बचाउन सहकार्य गर्न अझ धेरै गम्भीर रहनुपर्छ ।”
परराष्ट्रमन्त्री जयशङ्करले खुलारूपमा स्वीकार नगरेको कुरा रक्षा कर्मचारीका प्रमुख जेनरल बिपिन रावतले बताएका थिए । उनले सेप्टेम्बर ३ मा भारतले ‘क्वाड’ समूह हिन्द महासागर र वरपरका सागरहरूमा ‘जहाज सञ्चालनमा स्वतन्त्रता निश्चित गर्नु राम्रो संयन्त्र’ भएको विश्वास गरेको कुरा बताएका थिए । यसका लागि अहिलेका संयुक्त अभ्यासहरूमात्र नभएर सैनिक बलहरूको संयुक्त सञ्चालन पनि आवश्यक रहने थियो ।
२००५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रथम रक्षात्मक ढाँचा सम्झौता भएदेखि एक एक गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धन गहिरिएको छ र सशस्त्र बलहरूको उच्च तहका नेताहरूको महत्वपूर्ण खण्डहरू पूर्णरूपमा एक सैन्य गठबन्धनका निम्ति प्रतिबद्ध भएका छन् ।
ओबामाका लागि ‘क्वाड’ ‘एसियाको केन्द्रबिन्दु’ भएजस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक योजना पूरा गर्नको निम्ति हो । यो रणनीतिक योजनाको पछि लागेर भारतलाई कुनै फाइदा छैन । भारतको प्रमुख स्वार्थका विषयहरूले दक्षिण चीन सागरमा कुनै असर पार्न सक्नेछैन । भारतीय सेनाले दक्षिण चीन सागरमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानी सेनाहरूसँग संयुक्त अभ्यास गर्न किन आवश्यक छ ? भारतको चीनसँगको क्षेत्रीय विवादको लागि ‘क्वाड’ समूहको कुनै पनि साझेदार भारतको सैनिक सहयोगका निम्ति प्रतिबद्ध रहनेछैनन् ।
दक्षिण चीन सागरको विवादमा महत्वपूर्ण हिसाबमा चासो राख्ने राष्ट्रहरू, तटीय क्षेत्रका राष्ट्रहरू र प्रमुख क्षेत्रीय सङ्गठन–आसियान (ASEAN) संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले प्रायोजन गरेको ‘क्वाड’ समूहमा जोडिन इच्छुक छैन । उनीहरू आफ्नो देशको प्रमुख चासोको विषयलाई सहयोग नगर्ने कुनै पनि चीनविरोधी समूहको हिस्सा बन्न चाहदैनन् । दक्षिण चीन सागर विवादमा संलग्न त्यस क्षेत्रको प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये एक इन्डोनेसिया यस्तो पथबाट स्पष्टरूपमा पछि हटेको छ ।
चीनसँग युद्धको बाटोमा गइरहेको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नजिकिएको मोदी सरकारले लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रणको रेखा वरपर निकै नराम्रो स्थिति भोग्नु परेको थियो । पछिल्लो ६ महिनाले सीमासम्बन्धी विषयमा चीनको अडान कायम रहनुमा जम्मु–कश्मिरको स्थिति परिवर्तन गर्ने भारतको कदम र संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत गठबन्धनको चीनविरूद्धको बढ्दो रणनीतिक साझेदारी जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
भारतको राष्ट्रिय चासोको विषय संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनविरूद्ध लागिरहेका उसका मित्रहरूको पछि पछि नलागी चीनसँग हालको सीमा विवादमा प्रत्यक्ष सम्झौता गर्नु नै भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुनेछ । यो समस्यासँग सामना गर्न भारतसँग आफ्नै स्रोत र तागत छ, कसैको दास बनिराख्नु पर्दैन ।
चीनको तर्फ भने उसले भारतलाई कतिसम्म अमेरिकी पक्षतर्फ ढकेल्दा आफ्नो हित हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । दुई राष्ट्रहरूबीच अस्थायी सीमाको रूपमा काम गर्ने एक अस्पष्ट रेखा, वास्तविक नियन्त्रणको रेखा (LAC) मा बढ्दो तनावले यो ग्रह र मानवताको हितका निम्ति २१ औँ शताब्दीमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एसियाका यी दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूको हित गर्दैन । जस्तै भए पनि हामी विश्व जनसङ्ख्याको एकतिहाइभन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या ओगट्छौँ ।
अनुवादः श्रेष्ठ मन