नेपाल विदेशी ऋणमा डुबेको छ

नेपाल विदेशी ऋणमा डुबेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाउँछ, बीच–बीचमा ऋण लिन्छ । विकासको नाउँमा लिएको ऋणमै आर्थिक अनियमितता हुन्छ या बीचमा चुहावट हुन्छ । एकातिर विकासको नाउँमा विदेशी ऋण लिन्छ भने अर्काेतिर ठूलठूला व्यापारी, उद्यमीहरूसँग कर असुल गर्दैन, कहिलेकाहीँ करमा मिनाहा गर्छ । सरकार प्रगतिशील कर लगाउँदैन । सरकार धनीलाई छुट दिएर गरिबसँग बढी कर उठाउँछन् । प्रगतिशील कर नअपनाएपछि देशको आयस्रोत घट्नु स्वाभाविक हो । देशको आम्दानी बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छैन । सरकारको आँखा देशको आम्दानीमा गडेको छ । आम्दानी नखोज्ने अनि भएको आम्दानीमा आँखा गाड्ने सत्तारुढ दलको ध्यान देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कसरी जान्छ ।
देश परनिर्भर बन्दै गएको छ । स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थलाई सरकारले प्रयोग गरेन । आफ्नै स्रोत र साधन उपयोग गरिएन । विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाएको हुँदा अहिलेसम्म विदेशी ऋण रु. १३ खर्ब ७२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । नेपालको आन्तरिक ऋणमात्रै रु.६ अर्ब बढी भइसकेको छ । विदेशी ऋण नेपालीलाई बाँड्दा प्रतिव्यक्ति नेपालीको काँधमा ४५ हजार ५ सयभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्र या विदेशी सहयोगी राष्ट्रसँग ऋण लिएपछि सक्दो तिर्नुपर्छ । सरकारले विदेशी ऋण लिएर चुक्ता गरेको समाचार बाहिर आउँदैन । हरेक वर्ष ऋण लिएर ऋणको भारको उचाइ बढाउँदै जाने हो कि घटाउने पनि ¤
ऋणको बोझ बढाएर कतै सरकारले चालै नपाइकन नेपाल डुबाउने खेल त गरिरहेको छैन ? वर्षाैँ वर्षको ऋण नतिरिकन बसेपछि मिनाहा पाउँछ कि भनी सरकार मिनाहा पाउने आसामा बसिरहेको पो हो कि ¤ ऋण बढ्दै गएपछि तिर्ने कसरी ¤ ऋण बढेपछि ऋण तिर्न झन् समस्या हुन्छ । लिन जाने तर तिर्न पछि हट्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । सरकारले गरेको विकास कार्यमा नै व्यापक चुहावट हुन्छ । सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताहरू विकासमा आएको रकम बाँडचुँड गर्छन् भने देश कसरी विकास हुन्छ ?
सरकारले विकास देखाएर कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने काम गरिरहेको छ । देशको आम्दानी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । भएको आम्दानीमा दाइँ गर्नेतर्फ सत्तारुढ दलको ध्यान गएको देखिन्छ । सरकारले विकासमा हुने चुहावट रोक्नुपर्छ । नेकपाका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूमात्र इमानदार भए, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नमुछिए देशको मुहार फेरिन्छ, देशको राजस्व देशकै निम्ति उपयोग हुन्छ र विकास हुन्छ । सरकार विदेशी ऋणमा डुबेसम्म, विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाइरहेसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन, देश जहिल्यै परनिर्भर भइरहनेछ र ऋणमा डुबेर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जानेछ । यसले सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुनेछैन