पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा तात्विक फरक नहुने

काठमाडौँ, २४ कार्तिक । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल सरकारको २०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ लेख्ने निर्णय गरी परिपत्रसमेत गरेको विषयमा सोमबार छलफल भयो ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको संविधान, नेपाल सरकार आदि लेखिने गरिएको र संरा सङ्घमा पनि नेपालको स्थान र नाम परिवर्तन नभएको हुँदा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा अब उप्रान्त ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू रामसहायप्रसाद यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा माओवादीका सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, पम्फा भुसालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका लालबाबु पण्डित र झपट रावलले पनि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्र राख्ने उपयुक्त समय नभएको तथा संसद्मा बहसको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले परराष्ट्र मन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे स्पष्टीकरण दिइसक्नुभएकोले अन्यथा केही गर्न नपर्ने विचार राख्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘समाजवादउन्मुख नेपाल’ राख्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, ठूला भ्रष्टाचारी र महिलामाथि दुव्र्यवहार एवम् बलात्कार गर्नेलाई मृत्यु दण्डसमेत दिने र आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सङ्घीयता साध्य नभएको र यो स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमात्र भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र भएका कतिपय देशका सरकार कर्पोरेटहरूको सञ्चालक समितिमात्र भएको र कामदार वर्गको निम्ति पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा भेद नहुने तथा नेपालमा पनि निर्वाचित राजाहरूको चर्चा चलेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय संसद्को पनि छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन पठाउने निर्णय सुनाउँदा एमालेका सांसदहरूले असहमति जनाए भने माओवादी र समाजवादी जनता पार्टीका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।