तीन विधेयकमा तीन सांसदहरुको विरोध सूचना

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले व्यवस्थापिका–संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि विरोधको सूचना पेश गर्नुभएको छ ।
सरकारी सेवामा कार्यरत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले प्रत्येक ६–६ महिना सुशासन, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेहिताबारे लेख लेखी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानमा राख्नुपर्ने, राज्य कोषबाट तलब र पारिश्रमिक खाने कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष आ–आफ्नो कार्यालयको आयोजनामा सर्वसधारण नेपालीलाई भेला गरी भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयक राख्नुपर्ने र राजस्व आम्दानीको ४० प्रतिशत मात्र कर्मचारीको तलब र पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने लगायतका कारण देखाई सभासद्त्रयले विरोधको सूचना दर्ता गर्नु भएको हो ।
नेमकिपाले लामो समयदेखि सरकारी कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिइन नहुने पक्षमा बोल्दै आएको छ ।
यसैबीच उहाँहरुले स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि पनि विरोधको सूचना पेश गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन देशभरि एक हप्ताभरि गरिसक्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको सीमा र संख्या थपघट गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्ह दिने ऐनको निर्दलीय र सामन्ती प्रावधान हटाउने विधेयक ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा भाग लिने दल र उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह वितरण भइसकेपछि मात्र मतपत्र छाप्ने प्रावधानसहित विधेयक ल्याउनु पर्ने र निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट, झोला, टोपी र अन्य सामान उत्पादन र वितरण गर्न नपाउने तथा त्यसरी उत्पादन र वितरण गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी स्वतः खारेज वा रद्द हुने प्रावधान सहित विधेयक ल्याउनुपर्ने कारण देखाई उहाँहरुले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि विविध कारण सहित विरोधको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनालगायत धारा ४ मा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय उल्लेख भएको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि संविधानको यही प्रावधानअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाज धनी र गरीब वर्गमा विभाजित भएको र यसकारण जातीय भेदभाव र छुवाछुत बढेको हुँदा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकरण गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने र नेपालीको सम्पत्ति सीमांकन गर्ने र विदेशमा राख्न नपाउने विधेयक पेश भए जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने कारण सहित नेमकिपाका सांसदहरुले सो विरोधको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।