सत्यमोहन जोशीको गन्तव्य : अरनिकोको खोज
- असार ३, २०८३
(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himaiayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
भारतका प्रथम कमान्डर इन चीफ जनरल करिप्पा उत्तिकै अभिमानी थिए । मिजासका कारण सचिव र चीफबीच ठाकठुक भइरहन्थ्यो । सरदार बलदेवलाई यसबारे थाहा थियो । तैपनि उनीहरूलाई रोक्न उनले केही गरेनन् । उनले मन्त्रालयको काम सहज बनाउन स्पष्ट नीतिनियम बनाएनन् । उनले निजामती र सैन्य अधिकारीहरूबीच शक्ति र जिम्मेवारीलाई लिएर स्पष्ट रेखा कोरेनन् । उनले नयाँ संविधानअनुरूप परिवर्तनहरू गर्नुपथ्र्यो । धेरै अन्योल, अविश्वास, बाझिने जिम्मेवारी र थोत्रो प्रक्रियाको स्रोत सरदार पटेलकै कार्यकाल थियो । १९६२ सम्ममा यो अवस्था मिलाउनै नसकिने बनेको थियो । १९४७ पुरानो र औपनिवेशिक कार्यशैली पन्छाउने समय थियो । बेलायतीहरूले छोडेर गएको अधिकार कर्मचारी र सेनालाई बाँड्नका लागि दिनुहुँदैनथ्यो किनभने दुवैले आफ्नो हात माथि पार्न कोसिस गरिहाल्थे । यो तानातान रोक्न सक्ने कडा चरित्र र दृढ राजनीतिक नेतृत्वको खुबी सरदार बलदेवसँग थिएन । उनी नेहरूलाई प्रभावित गर्नसक्दैनथे । त्यसैले उनी र उनको मन्त्रालय छायाँमा परिरह्यो । प्रम नेहरूको अगुवाइमा मन्त्रिमण्डलको दबदबा सरदार बलदेवकै पालामा सुरू भएको थियो । उनमा दूरदृष्टि थिएन । त्यसैले उनकै पालामा १९५० मा चीन तिब्बतमा पसेपछि उनले चिनियाँ खतरा ठम्याउन सकेनन् । उनी भारतको रक्षा इतिहासमा गलत समय र स्थानमा परेका असल र साधारण व्यक्ति थिए ।
सरदार बलदेवपछि पूर्वआइसीएस कर्मचारी गोपालस्वामी अयङ्गर रक्षामन्त्री बने । उनी शान्त, आलोचक, बुद्धिमान र प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्ति थिए । मन्त्री बनेको केही महिनामै उनको निधन भयो । उनले कर्मचारी र सेनाबीच कामको व्यवस्थित वातावरण बनाउन सक्थे । उनले कर्मचारीहरूलाई हावी हुन दिने थिएनन् ।
अयङ्गरपछि पुराना काङ्ग्रेस नेता डा. कैलाश काट्जु रक्षामन्त्री बने । १९३७ मा संयुक्त प्रान्तका कानुनमन्त्री बन्नुभन्दा अघि उनी विख्यात वकिल थिए । त्यसपछि उनी जेल गइरहे । १९४६ पछि उनी पुनः मन्त्री बने । उनी संविधानसभा सदस्यसमेत थिए । उडिसा र पश्चिम बङ्गालको गभर्नर हुँदै उनी १९५१ मा केन्द्रीय मन्त्री बने । गृह र कानुन मन्त्रालय हेरिरहेका उनलाई अयङ्गरको मृत्युपछि रक्षा मन्त्रालय दिइयो । १९५७ मा उनी काङ्ग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर गए ।
काट्जु प्रतिभाशाली, योग्य र मानवीय व्यक्ति थिए । तर, रक्षा उनको मैदान थिएन । १९५२ मा रक्षामन्त्री बन्दा उनी ६५ वर्ष लागेका थिए । उनी बुढा, थकित र बहिरा बनेका थिए । उनले युद्धको अग्रदिशाका जटिलताहरू ठम्याउन सक्दैनथे । स्वतन्त्र भारतमा उनको ठूलो योगदान थियो । तर, वरिष्ठता र मुख्य मन्त्री पद काङ्ग्रेसीहरूले नै भर्ने नेहरूको झुकावका कारण काट्जुलाई रक्षा मन्त्रालय दिइनु सही थिएन । नेहरूले उपयुक्त व्यक्ति नपाउँदासम्म बीचबीचमा रक्षा मन्त्रालयको काम आफैँ हेर्थे । काट्जुलाई सो पद अन्याय थियो र सेनाको लागि त्यो घातक बन्न पुग्यो । त्यसबेला पाकिस्तानसँग बराबर हुनुपर्ने र चीनभन्दा पहिले सीमामा बलियो हुनुपर्ने मागहरू उठिरहेका थिए । डा. काट्जुले केही हानि गरेनन् । तर, उनले केही असल पनि गरेनन् । उनको कार्यकालमा उल्लेख्य केही भएन । धेरै समय घरेलु राजनीतिमा बिताएको हुनाले उनलाई रक्षा मामिलाबारे थोरै ज्ञान थियो ।
अन्त्यतिर उनी अब्बल राजनेता बने । १९६२ मा ७५ वर्षको उमेरमा उनी मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर, उनी १९६२ को आम निर्वाचनमा हारे । उनी उपनिर्वाचनमा फर्के तर मुख्यमन्त्रीमा आएनन् । यस हिसाबले उनी काङ्ग्रेसी नमुना थिए । स्वतन्त्रता आन्दोलनको आफ्नो ‘बलिदान’ बाट प्रशस्त फसल काटेर पनि उनी अन्तिम साससम्म ‘जनताको सेवा’ गर्नमा ढिपी कसिरहेका थिए ।
काट्जुको कार्यकालमा सेना चिप्लेर सबैभन्दा तल प¥यो । उनले कुनै नयाँ काम थालेनन् । सबैथोक आइसीएस र सेनालाई मिलाउन भनियो । पाकिस्तानको सशस्त्रीकरणमा प्रतिक्रिया जनाइएन । उनकै कार्यकालमा अमेरिकाको मद्दतले पाकिस्तान बलशाली बन्यो । यसको विरोधमा उनले उचित प्रतिरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । भारतको रक्षा इतिहासमा उनी दोस्रा अनुपयुक्त व्यक्ति थिए ।
महावीर त्यागीले रक्षा मन्त्रालयमा उनकै लागि बनाइएका पदहरूमा रहेर काम गरेका थिए । उनी काङ्ग्रेसका कचकचे थिए । उनले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधेर हैरान बनाउँथे । उनलाई शान्त पार्न र अन्य मन्त्रीहरूलाई बचाउन उनैलाई मन्त्री बनाउने सोचियो । रक्षा मन्त्रालयजस्तो महत्वहीन अर्को थिएन । त्यसैले उनी काट्जुपछिका रक्षामन्त्री बने । प्रथम विश्वयुद्धमा सेनामा सेवा गरेको फुर्तीफार्तीबाहेक उनीसँग रक्षासम्बन्धी धेरै ज्ञान थिएन । सेनामा घरेलु उद्योगमा बनेको खादीको सिरक आदि भिœयाउने श्रेय उनैलाई जान्छ । उनी आफ्ना ‘जनरल’ हरूले घरिन, सैन्य सामानको खरिदमा विदेश जान र वरिष्ठ अफिसरहरूको उपस्थितिमा भाषण दिन रूचाउँथे । उनी आफ्ना उपलब्धिहरूको धङधङीले नछोडेको रोब देखाउँथे । केही महिनापछि उनलाई निकालियो र उनको ठाउँमा कृष्ण मेनन रक्षामन्त्री बने । त्यागी केही समयपछि मन्त्रीहरूलाई पुनः घोचपेच गर्न थाले । त्यसपछि उनलाई पुनर्वास मन्त्रालयमा लागियो ।
त्यागी तेस्रा अयोग्य रक्षामन्त्री थिए । सेनालाई दोस्रो विश्वयुद्धका हतियारबाट मुक्त गरेर नयाँ हतियारले सुसज्जित गर्नुपर्ने समयमा उनी रक्षामन्त्री बनेका थिए । रक्षा उत्पादन मन्त्रीको रूपमा यो काम उनको थियो । उनले घरेलु उत्पादन बढाउन वा विदेशबाट सामग्री मगाउनका लागि मन्त्रिमण्डललाई प्रभावित गर्नसकेनन् । उनले मन्त्रालय छोड्दा सैन्य सामग्रीको स्थिति सबैभन्दा नाजुक थियो ।
भीके कृष्ण मेनन
१९५७ मा कृष्ण मेनन रक्षामन्त्रीमा नियुक्त भए । जनरल थिमैया सेनाप्रमुखमा नियुक्त भए । सेनामा हर्षोल्लास थियो । स्वतन्त्रतापछि भारतीय सेनाले प्रतिभाशाली, सावधान र शक्तिशाली रक्षामन्त्री पाएको थियो । आफूले मान र प्रशंसा गर्ने दुईजना व्यक्तिले बताएपछि प्रधानमन्त्री नेहरूले पक्कै पनि पाकिस्तानको बढ्दो खतरा र सेनाको कमजोरीबारे थाहा पाउने आशा थियो । मेनन राजनीतिक जीवनको उत्कर्षमा थिए । जनरल थिमैया संसारभरिका सेनाप्रमुखसँग तुलना गर्न सकिने प्रथम भारतीय सेनाप्रमुख थिए । पाँच वर्षको उनीहरूको कार्यकालमा प्रगति हुने अपेक्षा सेनाको थियो ।
मेनन अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती पाएका व्यक्ति थिए । उनले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका थिए । उनले १९२४–५२ को अवधि बेलायतमा बिताएका थिए । १९३० को दशकदेखि नेहरू र उनीबीच मित्रता थियो । उनीहरू एकअर्काका प्रशंसक थिए । मेननले लन्डन स्कूल अफ इकनोमिक्सबाट स्नातक गरेका थिए । उनले लन्डन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका थिए र ग्लासगो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका थिए । साँघुरो र सीमित दृष्टिकोण भएका औसत काङ्ग्रेसीहरूभन्दा मेननको शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो थियो र उनी अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूसँग परिचित थिए ।
१९२९ मा मेननले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको इन्डिया लीगलाई बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली सङ्गठनमा फेरे । उनी निःशुल्क सेवा गर्थे र सामान्य खर्च आफ्नै खल्तीबाट हाल्थे । अक्सर गरिबीको मुखमा पुग्दा उनी लन्डनको गरिब बस्ती कामडेन टाउनमा बस्न जान्थे । उनी बेलायती राजनीतिमा लागेका थिए र लेबर पार्टीबाट सांसद बन्ने आकाङ्क्षा राख्थे ।
मेननले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामप्रति ह्यारोल्ड लास्की र बट्र्रान्ड रसेलजस्ता शक्तिशाली र प्रभावशाली बेलायतीहरू बुद्धिजीवीहरूको सहानुभूति जुटाए । उनले लेबर पार्टीका सांसदहरूलाई पनि यस मुद्दामा मनाएका थिए । यस्ता कामको लागि उनको खुब प्रशंसा हुन्थ्यो । तर, धेरै वर्ष विदेशमा बस्नुपर्दा उनले भारत र भारतीय जनतासँगको निकटता गुमाएका थिए ।
मेननले केही समय ब्रिटिश प्रकाशन गृहसँग काम गरेका थिए । यही सम्पर्कका कारण उनले नेहरूका रचनाहरूको प्रकाशनमा मद्दत गरेका थिए । यसबाट उनले नेहरूको सद्भाव प्राप्त गरेका थिए । १९३८ मा नेहरू र मेनन स्पेनको गृहयुद्धका रणमैदानहरू हेर्न गएका थिए । यस क्रममा उनीहरू आफ्ना विचारहरू मिल्दाजुल्दा भएको पाए । आफ्ना रुढीवादी सहकर्मी नेताहरूभन्दा मेनन अलग्गै रहेको नेहरूले पाए । समाजवाद नै भारतका भीमकाय आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुनसक्ने उनीहरू दुवैको धारणा थियो । दुवैजना फेबियाली समाजवादमा विश्वास गर्थे । भूइँतहको र साँघुरो स्वार्थ भएको काङ्ग्रेसीभन्दा उल्टो उनीहरू दुवै वैचारिकरूपमा विदेशी थिए र भारतमा परिवर्तन ल्याउन लालायित थिए ।
स्वतन्त्रतालगत्तै नेहरूले स्वाधीन भारतको छवि प्रसार गर्न मेननलाई बेलायतका लागि हाइ कमिसनर बनाए । मेनन कामडेन टाउनबाट सेन्ट जेम्स कोर्ट गए । बेलायतमा लामो बसाइ उनको लागि फलिफाप र अफाप दुवै भयो । सैन्य आपूर्ति र जीपको खरिदमा मेनन विवादमा तानिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कटु आलोचना ग¥यो । नेहरूको आशीर्वाद हुँदैनथ्यो भने मेननको भविष्य खत्तम हुने थियो । १९५७ मा मेननको राजनीतिक भाउ चरम चुलीमा थियो । हाइ कमिसनरपछि मेननलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि भारतीय प्रमण्डलका उपाध्यक्ष बनाइयो । यसबाट उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवेश पाए र ५० को दशकका विदेशी बहस र समस्याहरूमा भाग लिए । त्यसबेला भारतको भूमिका अहम् रह्यो र यसले मेननलाई अवसरहरू थियो । न्युयोर्क टाइम्स अखबारले लेख्यो, “मेननले नाम कमाए तर स्वदेशमा त्यो नाम गुमाए ।” १९५४ मा भारत–चीन समस्या समाधान गर्नका लागि बसेको जेनेभा सम्मेलनको क्रममा मेनन अन्तर्राष्ट्रिय अडानमा खरो उत्रिए । नेहरूको घेरामा रहेका नेताहरूमा उनले मात्र विश्व राजनीति बुझ्थे र भारतको असंलग्नताको दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न सक्थे । ५० को दशकसम्ममा नेहरू खुला विचार राख्ने १९४७ अघिका साथीहरूबाट टाढिइसकेका थिए । काङ्ग्रेसका छायाँ विदेशमन्त्री राममनोहर लोहिया लायक व्यक्ति थिए तर नेहरूसँग उनको मतभेद भयो । जीवनका अन्तिम वर्षहरूमा लोहिया नेहरूका नीतिहरूको खरो आलोचक बने ।
मेननले राष्ट्रसङ्घका बहसहरूमा र खासगरी काश्मीरको मामिलामा अब्बल प्रस्तुति दिए । उनलाई शिक्षित भारतीयहरूले रूचाए र स¥हाए । अङ्ग्रेजहरूमाथि खनिएका उनका शब्दहरू पढेर उनीहरू चकित हुन्थे । उनले धेरै बहस जिते तर धेरै देशलाई भारतको पक्षमा तान्न सकेनन् । बरु, उनको अनावश्यक रुखो आनाबानीले गर्दा धेरै सहभागीहरू भारतप्रति कडा बन्न पुगेको बताइन्छ । १९५६ ताका हङ्गेरियाली र स्वेज नहरको विषयमा विरोधाभाषी विचार राखेकोमा उनको आलोचना चुलिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको अवसरले उनलाई नम्रता र शिष्टता दिन सकेन र कूटनीतिज्ञका लागि यी गुण अत्यावश्यक हुन्छन् । दुःखको कुरा उनको व्यक्तित्व र शैलीले पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूमा नराम्रो छाप प¥यो । उनको आनीबानीले उनका राजनीतिक आलोचकलाई नजिक ल्याउन सकेन र देशको सेवामा बाधा हाल्यो ।
रक्षामन्त्रीको रूपमा मेननको जीवनमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख्य छन् – एक, उनी स्थायीरूपमा विदेश मामिलामा संलग्न भए र उनले उप–परराष्ट्रमन्त्रीको काम गरिरहे । यसको उनको मूल भूमिका छायाँमा पा¥यो । दोस्रो, उनी नेहरूका विश्वासपात्र बने र भारतको नीतिमा काट्जुजस्ता सामान्य व्यक्तिको भन्दा उनको प्रभाव रह्यो । यस प्रक्रियामा मेननले आफ्ना दुइटा भूमिका छ्यासमिस पारे । उनले रक्षामन्त्रीको रूपमा आफ्नो भूमिका र अनौपचारिक विदेश नीति सल्लाहकारबीच रेखा कोर्न सकेनन् । अन्तिम दोष उनको निजी व्यवहार थियो । संसारका कूटनीतिज्ञ र पत्रकारहरूसँग रुखोरूपमा प्रस्तुत भएका उनले भारतका सामान्य जनरल र कर्मचारीहरूलाई गन्ने कुरै थिएन । उनी असहीष्णु बने ।
मेननका परम मित्रले समेत उनको राजनीतिक विचारधारा ठम्याउन सक्दैनथे । उनलाई वामपन्थी, समाजवादी र कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट पनि भनिन्थ्यो । वामपन्थतिर उनको झुकाव थियो र उनको पतन हुनुभन्दा अगाडि मन्त्रिमण्डलमा उनलाई अगुवा वामपन्थी मानिन्थ्यो । १९६२ को चुनावमा उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सक्रियतापूर्वक सघाएको थियो । सो पार्टीले उक्त चुनावमा आफ्नै नेता डाँगेलाई समेत गुमाएको थियो । डाँगे बम्बेबाट पराजित भएका थिए । मेननलाई भारतमा निजी उद्योगहरूप्रति चरम रिस थियो । काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र हानथाप बुझेर उनले काङ्ग्रेसी समाजवादको नरम संस्करणसामु घुँडा टेके । त्यो समाजवादको स्पष्ट परिभाषा थिएन । मेननले नेहरूको व्यक्तिगत प्रभावको उपयोग गरेर काङ्ग्रेस हाइ कमान्डभित्र सैद्धान्तिक लडाइँ लडे ।
काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर मेननका धेरै शत्रुहरू थिए । उनका शत्रुहरू शक्तिशाली उद्योगपतिहरूको स्वार्थसँग जोडिएका थिए । केही सांसदले उनलाई घृणा गर्थे । उनीसँग केही सांसदहरू डराउँथे । मेनन नेहरूपछि प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा थिए । तर, एउटा स्वार्थी तप्का उनलाई सो बाटोबाट हटाउन चाहन्थ्यो । काङ्ग्रेसका उमेरदार नेताहरू उनीहरूलाई आ–आफ्नो बाटोको तगारो ठान्थे । नेहरूसँगको मेननको हिमचित उनलाई पच्दैनथ्यो । केही विश्लेषकहरूको विचारमा आफ्नो वारेस बताउन नचाहेर वा मोरारजी देसाईलाई रोकतोक गरेर प्रम नेहरूले मेननलाई देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न समय र मौका दिएका थिए । सुरुमा मेननको राजनीतिक यात्रा र अस्तित्व दुवै नेहरूको कृपामा टिकेको थियो । अरूलाई भन्दा मेननलाई नेहरूले टेको दिएका थिए । पछि १९६२ को चुनावमा शक्तिशाली दक्षिणपन्थी आचार्य कृपालानीका विरुद्ध बलियो जीत हात पारेपछि उनले व्यक्तिगत उचाइ पाए । त्यसपछि उनी झन् महत्वाकाङ्क्षी, निर्मम र असहीष्णु भए । मन्त्री पदमा रहुञ्जेल उनी कहिल्यै नरम भएनन् । नेहरू उनलाई गलहत्याउन बाध्य भए । अपमानको घडीमा मेननसँग साथीहरू रहेनन् । उनको गुण गाइएन, उनको शोक मनाइएन । उनका उपलब्धिहरू भुलियो ।
रक्षामन्त्री मेननको व्यक्तित्व
नेहरूका विश्वासपात्र मेनन रक्षामन्त्री बनेपछि मन्त्रिमण्डल रक्षा मामिलामा सचेत बनेको विश्वास गरियो । रक्षा मन्त्रालयको गतिरोध र अर्थको अभाव अन्त्य हुने ठानियो । त्यस्तै प्रतिरक्षा तयारीहरूसमेत भारतको विदेश नीति र प्रतिबद्धताअनुरूप चल्ने विश्वास गरियो । रक्षामन्त्रीमा किन शक्तिशाली व्यक्ति ल्याइयो भनी केही विश्लेषकले आशङ्का पनि व्यक्त गरेका थिए । मेननको मैदान परराष्ट्र मामिला थियो । १९५७ को चुनावपछि यस मन्त्रालयबाट ध्यान हटाएर नेहरू घरेलु मामिलामा एकाग्र हुने ठानिएको थियो । बुढा हुँदै गइरहेका नेहरूलाई यी मन्त्रालयका कामहरू अनावश्यक र घाँडो भइरहेका थिए । अनेक शङ्का उपशङ्का भए । अन्तमा प्रम नेहरूले आक्रामक, इखालु र हतियारबद्ध पाकिस्तानी खतराबारे सचेत भएको निक्र्योल निकाले । १९५७ को जून महिनासम्म पाकिस्तानको थल र हवाई सेना अमेरिकी सहयोगले शक्तिसम्पन्न बन्ने अनुमान थियो । अमेरिकाले उसलाई काश्मीरमा चढाइ गर्नबाट रोक्न नसक्ने ठानिएको थियो । (चीनले लद्दाख र नेफा ताकिरहेको थियो, हल्ला साम्राज्यवादीहरूले फैलाइरहेका थिए ।) नेहरू यसबारे सचेत थिए र चीनसँगको मित्रताबारे आशङ्का गरेका थिए । उनले विस्तारवादी छिमेकीलाई हटाउने सोचेका थिए । त्यसैले रक्षामन्त्रीमा एक योग्य व्यक्ति ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो ।
मेननको नियुक्तिलाई लिएर अर्को विचार पनि थियो । जनरल श्रीनगेशको ठाउँमा १९५७ मार्चमा आउँदै गरेका नयाँ सेनाप्रमुख जनरल थिमैयालाई सन्तुलनमा राख्न मेननलाई भारत झिकाइएको थियो । छिमेकी मुलुकहरूमा सैनिक विद्रोहहरू भएका थिए र नेहरू यो जोखिम मोल्न चाहँदैनथे । उनी दयालु र पाका नेताको रूपमा किनारमा पर्न चाहँदैनथे । उनको त्रास अस्वाभाविक थिएन किनभने जनताबाट पुजिने धेरैजसो एफ्रो एसियाली नेताहरूको दुर्गति भएको थियो ।
कारण जेसुकै होस्, मेननको अनुभव र योग्यताका आधारमा उनलाई शक्तिशाली पद दिइनुपर्ने थियो । गृह मन्त्रालय उनको लागि उपयुक्त थिएन किनभने उनी धेरै समय देशबाहिर थिए । त्यसका लागि केही शक्तिशाली राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग चिनापर्ची हुनुपथ्र्यो । गृह मन्त्रालय वास्तवमै शक्तिसम्पन्न थियो र वरिष्ठ काङ्ग्रेसीहरूलाई मात्र यो पद दिइन्थ्यो । गृहले मन्त्रालयमा आसिन मन्त्रीको रोब–रवाफ र राजनीतिक कद उकासिदिन्थ्यो । मेनन काङ्ग्रेसी सोपानमा नवप्रवेशी थिए । त्यसैले उनी गृह मन्त्रालयका लागि अयोग्य थिए ।
प्रम नेहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय अरूलाई दिने थिएनन् । वित्त र रक्षा मन्त्रालयमा छनोट गर्नुपर्ने थियो । देशको खल्ती हातमा राख्ने सोचका मोरारजी देसाईले वित्त छोड्ने थिएनन् । त्यसैले नेहरूले सोचविचार नगरी मेननलाई रक्षा मन्त्रालय दिएको हुनुपर्छ । मेननअघि र मेननपछि भनी बाँड्ने गरी रक्षा मन्त्रालय विवादको केन्द्र बन्ला भनी उनले नचिताएको हुनुपर्छ । परिणामस्वरूप सेनाले दुःख र अपमान झेल्यो । प्रतिभाशाली भए तापनि मेनन रक्षामन्त्रीको रूपमा एकदम असफल भए । उनी आफ्नो प्रताप र घमण्डका शिकार भए । उनले मन्त्रालयसँग मेल नखाने विचार, सिद्धान्त र विधि ल्याए । यसले उनकै पतन भयो ।
सबै राजनीतिक र रणनीतिक तहमा उन चिनियाँ खतरा बुझ्न विफल भए । उनी सधैँ पाकिस्तानी खतरा मुख्य रहेको चर्चा गर्थे । त्यसैले अबेला भइसक्दा पनि आफूले हिमालयमा तैनाथ गरेको सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने विषयमा मौन रहे । चीनको आक्रामक नियतका प्रमाणहरू बढ्दै जाँदा उनले मुलुकलाई विश्वास र सुरक्षाको भ्रममा सुताए । १९६२ भन्दा ठीक अगाडि उनले अस्पष्ट र विवादास्पद कुरा गरे । त्यसले जनता र सेनामा अन्योल पैदा ग¥यो । १९६० को जनवरी १० मा उनले भने, “भारत–चीन सीमा विवाद युद्ध निम्त्याउने जत्तिको ठूलो छैन ।” उनले तेजपुरस्थित सैन्य हेडक्वाटरमा यस्तो सिद्धान्त छाँटेका थिए । यसले ठूलो नोक्सानी भयो र छद्म युद्धको वातावरण पैदा ग¥यो । फेरि जनवरी १८ मा उनले भने, “भौतिक शक्तिको द्वन्द्वमा के हुन्छ, कसैले भन्न सक्दैन । अर्को एक इन्च भारतीय भूभाग कसैले अतिक्रमण गर्नेछैन भनी विश्वास गर्ने आधारहरू छन् ।” यो कुरा केही दिनअघिको उनकै वक्तव्यभन्दा उल्टो थियो । ब्याङलोरमा उनले भनेका थिए, “कुनै पनि सेनाले उच्च हिमाली भेगको सुरक्षा गर्नसक्दैन ।” नेफाको सिमाना हिमाली पानीढलो हुँदै जान्छ । दुई दिनमा मेननले दोहोरो कुरा गरेका थिए । यस्तो विचारले सेनालाई स्पष्ट विचार बनाउन दिँदैनथ्यो ।
मेननको व्यक्तित्वले रक्षा मन्त्रालयको काममा ठूलो असर ग¥यो । उनको घमण्ड, अहङ्कार, आत्मकेन्द्रित सोच र आफूले मूर्ख मानेका व्यक्तिहरूलाई नसहने बानीले उनको तेज बुद्धि, कटु हाजीरजवाफीपन र असामान्य स्मरण क्षमतालाई कालो बनाइदिए । उनी एकदम रुखा थिए । एक राजनेता, कूटनीतिज्ञ र रक्षामन्त्रीका लागि यो गुण घातक हुन्छ किनभने रक्षामन्त्रीले आफ्नो बलबुद्धिको भरमा माथि पुगेका अहङ्कारी र सफल व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । पदीय मर्यादाका कारण यस्ता वरिष्ठ अफिसरहरूले लड्न नसक्ने हुनाले रुखो व्यवहार झन् अस्वीकार्य हुन्छ । मेननको कडा स्वभावले उनका सल्लाहकारहरू उनीसँग चिढिए र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको जग मानिने समिति व्यवस्था खेँलाची बन्न पुग्यो । केही विषयमा त खाडल निकै फराकिलो थियो । यसले सामूहिक समाधान र खुला तथा मुक्त छलफलहरू हुन दिँदैनथ्यो । १९६७ मा मेननले भने, “सेना वा कर्मचारी भनेका सन्देश लाने ल्याउने केटाहरू होइनन् ।” आफू मन्त्रालयमा छँदा मेननले यो तथ्य नबुझ्ने भारतको दुर्भाग्य भयो । कडा जनरलहरूलाई निकालेर र सजिलाहरूलाई रोजेर उनले कमान्डरहरूलाई सन्देशवाहकमा झारे । १९६२ मा माथिल्ला अफिसरहरूले समेत ‘उच्च तहको’ आदेश भनी समचारेको काम गरिरहेका थिए । मेननले एकचोटि जनरल थापरलाई सेनाप्रमुखहरूले रक्षामन्त्रीले गरेका सबै काम बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन बरु यी काम सबैको भलाइमा भइरहेकोले आत्तिनु पर्दैन भनेका थिए ।
मेननको अहङ्कार र वरिष्ठ अफिसरहरूको चुरीफुरीबारे जनरल कौलले धेरैचोटि उल्लेख गरेका छन् । मेनन आफ्नो भारदारी तप्का र आफ्नै विवेकमा भर पर्न थाले । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको समिति र सेना प्रमुखहरूलाई पाखा लगाए । सीमा विवाद, नागा समस्या र नेफा सङ्कटमा उनी आफैँ हावी भए । घटनाक्रमलाई उल्टाउन ढिलो भइसकेको थियो । सीमा विवाद मिलाउन बसेका बैठकहरूमा उनका केही कर्मचारीहरू ‘रक्षाविद्’ र सैन्य रणनीतिकार बने । उनीहरू सेनाका पल्टन र कम्पनीहरू चलाउन विज्ञ बने । सैनिक तर्कहरू अघि सार्दा सेनालाई घिच्याउन उनीहरू ‘राजनीतिक आवश्यकता’ वा ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ’ भनी दलिल दिन्थे । १९६२ को सेप्टेम्बरमा अव्यवहारिक र अविवेकी देखिने आदेशहरूको विरोध वा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो थियो । अफिसर कोरको स्वाभाविक अनुशासनलाई उनीहरूको कमजोरी र चाकरी ठाने । जीवनको लामो अवधि आराम र अज्ञात स्थितिमा गुजारेका राजनेताहरूका लागि राजनीतिक सर्वोच्चता रक्सीको मात बन्न पुग्यो ।
बाहिरबाट मेनन शेखी गर्ने र निडर देखिन्थे । तर, उनी नेहरूसँग डराउँथे र आफ्नो पदको रक्षा गर्न नेहरूलाई शान्त राख्न चाहन्थे । भारतीय राजनीतिमा आफ्नो महत्वपूर्ण स्थान पाउनुमा उनी नेहरूप्रति कृतज्ञ थिए । यसकारण पनि उनले वित्तमन्त्री देसाईसँगको खटपट बाहिर ल्याएर नेहरूसँग खुला वादविवाद नगरेको हुनुपर्छ । उनले चाहेको भए यस वादविवादमा रक्षा समितिलाई साक्षी राख्न सक्थे । नेहरू र कौलले गरम नीति लागू गर्ने निर्णय गरेपछि उनलाई आफ्नै विवेक नाघेर त्यसमा सहमति जनाउनुपरेको थियो भन्ने तर्क जायज देखिन्छ । चिनियाँ घुसपैठ र उक्साहटको प्रतिकारमा सहमत नभएको भए उनीमाथि लाग्ने कम्युनिस्ट पक्षधरको आरोप पखालिने थिएन ।
मोरारजी देसाई
१९६२ को विवादपछि मेननलाई हलुका बनाउन चाहनेहरूले विदेशी सञ्चितीको नाममा सेनाको अत्यावश्यक खर्च रोकेको भनी वित्तमन्त्री देसाईमाथि अरोप थोपरे । मेनन र देसाईबीच गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यक्तिगत मतभेद थियो । चिनियाँहरूविरुद्धको रक्षा तयारीमा यसले ठूलो असर गरेको थियो । एक विदेशी पर्यवेक्षकले लेखे, “भारतमा साँच्चै मन्त्रिमण्डल हुन्थ्यो भने मेनन र देसाई तथा उनका समर्थकहरूबीचको हानथाप मिलाउनै नसकिने बन्ने थियो । तर, महत्वपूर्ण निर्णयहरूले समग्र मन्त्रीमण्डलले बिरलै गथ्र्यो । बढीमा त्यस्ता निर्णय मन्त्रिमण्डलका समितिहरूमा हुन्थे । प्रायः नेहरूले समस्यासँग जोडिएका मन्त्रीहरूको सरसल्लाहमा त्यस्तो निर्णय लिन्थे । देसाईसँग आर्थिक कुरामा मात्र सल्लाह लिइन्थ्यो । विदेश मामिलामा प्रायः मेननको मात्र सल्लाह लिइन्थ्यो ।”
बम्बईलाई मराठी र गुजराती भाषाका आधारमा बाँड्नुपर्ने आन्दोलन चलेको बेला मोरारजी देसाई दुवै खेमाको विपक्षमा देखिए । बम्बईमा सबैको आँखी भएपछि उनी १९५६ को नोभेम्बरमा मन्त्रिमण्डलमा सामेल भए । त्यसबेला वित्तमन्त्री कृष्णमचारी बीमा कम्पनी काण्डमा फसेका थिए र देसाईले उनको काम सम्हालिरहेका थिए । चीन–भारत सीमा विवादले देसाईलाई समस्याको केन्द्रमा पारिदियो । देसाई सादा जीवन यापन गर्ने रुढीवादी सोचका व्यक्ति थिए । उनका प्रशंसकहरू उनको कठोर, सदाचारी र सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने व्यक्ति भन्छन् । उनी काङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी खेमाका अगुवा थिए । उनी निजी क्षेत्रका विरोधी थिएनन् । उनीहरूको पहल र विस्तारलाई रोक्ने होइन बरु कानुनले नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने देसाईको विचार थियो । त्यसकारण उनी मेनन र नेहरूको समाजवादी विचार र प्रमुख औद्योगिक योजनाहरूमाथि राज्यको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आस्थाका बाधक थिए । १९३७ बाट देसाईले बम्बईको प्रान्तीय निजामती सेवामा काम गरेर असल प्रशासकको ख्याती पाएका थिए ।
काङ्ग्रेसी दक्षिणपन्थीहरूका प्रवक्ताको रूपमा देसाईले सदा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री ठानेका थिए । १९६१ मा उनले आफूलाई काङ्ग्रेस संसदीय दलको उपनेता बनाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए तर प्रम नेहरूले त्यसो हुन दिएनन् । मेनन र उनका साथीहरूले देसाईको विरोध गरे र वरिष्ठताको आधारमा जगजीवन रामलाई अघि सारे । राजनीतिका चतुर खेलाडी नेहरूले संविधान संशोधन गरेर दुई उपनेताको व्यवस्था मिलाए । देसाईलाई यो एउटा धक्का थियो । १९६२ को आम चुनावमा मेननले देसाईलाई वित्तमन्त्रीबाट हटाएर कृष्णमचारीलाई ल्याउन चाहेको आरोप लाग्ने गर्छ । देसाईले त्यसबेला वित्तमन्त्रीको कुर्सी छोड्न चाहेनन् । उनले मेननको बारेमा खरो टिप्पणी गरेको खबर थियो । उनले मेननलाई पुङमाङे अराजकतावादी र घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थी दुवै बन्न सक्ने व्यक्ति भनेका थिए । उनले मेननलाई “समर्थक नभएका र समर्थक आकर्षित गर्न नसक्ने राजनीतिकरूपमा नगन्य व्यक्ति” भनेका थिए ।
चिनियाँ कब्जापछि मेननको राजनीतिक जीवन तहसनहस भयो । सँगै देसाईको भाउ बढ्यो र उनी प्रम नेहरूका सम्भावित वारिस बने । यो देखेर १९६३ अप्रिलमा नेहरूले उनलाई निकाले । त्यसबेलासम्म नेहरू मन्त्रिमण्डलको आन्तरिक किचलो झेल्न नसक्ने अति कमजोर बनेका थिए । देसाई निस्किएपछि वाम र दक्षिणपन्थी खेमाबीच सन्तुलन बन्यो । देसाई गुमनाम भए र १९६६ को लालबहादुर शास्त्रीको सरकारमा वित्तमन्त्री बने । १९६७ को चुनावपछि उनी उपप्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बन्ने धोको कहिल्यै हटेन । (पछि उनी भारतका प्रधानमन्त्री बने ।)
Leave a Reply