भारतमा “लव जिहाद” माथि कानुन ल्याउने बहाना मुसलमानहरूको सामाजिक बहिष्कारको षड्यन्त्र

जब भारतको केन्द्र सरकार स्वयम्ले मानिसकेको छ कि ‘लव जिहाद’ नामको कुनै चीज नै छैन, तब भारतका केही राज्य सरकारहरूलाई त्यसबारे कानुन ल्याउने विचार कहाँबाट आयो ? उत्तर प्रदेश, हरियाणा र कर्नाटकका सरकारहरूले घोषणा गरेका छन् कि ‘लव जिहाद’माथि काबु पाउनका लागि तिनीहरू कानुन ल्याउन गइरहेका छन् ।
एक बयानमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त हैरान पार्ने खालको चेतावनीसमेत दिइहाले । उनले भने, “जो अहिले छद्म भेषमा लुकी लुकाई, आफ्नो नाम लुकाएर या आफ्नो स्वरूप लुकाएर हाम्रा दिदीबहिनी र छोरीहरूको इज्जतसित खेलबाड गर्छन्, यदि अब तिनीहरू सुध्रिंदैनन् भने ‘राम नाम सत्य है’ को यात्रा निक्लनेवाला छ ।”
भारतमा ‘लव जिहाद’को कुरा कहाँबाट सुरु भयो ?
सन् २००९ मा हिन्दु जागृति (hindujagruti.org) नामको वेभसाइटले दावा ग¥यो कि केरलमा मुस्लिम युथ फोरम नामको सङ्गठनले ‘लव जिहाद’को एक पोस्टर लगाएको छ । जसमा कथित तवरमा हिन्दु केटीहरूलाई प्रेम जालमा फसाएर उनीहरूको धर्मान्तरण गराउने र फेरि उनीसित विवाह गर्ने गरिन्छ भनिएको थियो । फेरि त्यस्तै कुरा अरू राज्यहरूमा पनि उठाइयो ।
हिन्दू जागृतिले पाँच वटा मुस्लिम वेभसाइटहरूको उल्लेख पनि गरेको थियो, जसमा ‘लव जिहाद’को प्रचार गरिएको छ भनियो । केरल पुलिसले त्यसमाथि विस्तृत अनुसन्धान ग¥यो र ‘लव जिहाद’को कथित आरोप झूटा भएको पाइयो । दुई वर्ष लामो अनुसन्धानपछि केरल उच्च अदालतका न्यायाधीश एम् शशिधरणले अनुसन्धानलाई बन्द गर्ने आदेश दिँदै – भारतीय समाजमा अन्तर धर्म विवाह सामान्य कुरा हो र त्यसमा कुनै अपराध छैन भनी फैसला गरेका थिए ।
‘लव जिहाद’को मूल अवधारणा नै सरासर गैरकानुनी छ
आश्चर्यको कुरा यो छ कि हिन्दु कट्टरपन्थी सङ्गठनहरूले ‘लव जिहाद’को राग यत्तिखेर नै अलापिरहेका छन्, जब कि गएको फेब्रुअरी महिनामा मात्र भारतको केन्द्र सरकार स्वयम्ले संसद्मा भनेको थियो – “वर्तमान कानुनमा ‘लव जिहाद’ नामको कुनै चीज कहीँ पनि परिभाषित गरिएको छैन र कुनै पनि केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाहरूसित त्यस्तो कुनै मुद्दा छैन ।”
स्मरण होस् सन् २०१८ को हादिया मामिलामा नेसनल इन्वेस्टिगेसन एजेन्सीले हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको हो मा हो मिलाउँदै हादिया ब्रेन वासिङ्ग र साइकोलोजिकल किडन्यापिङ्ग जस्तो काल्पनिक कुरा उल्लेख गरेको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस मामिलालाई सिधै खारेज गरी भनेको थियो – आस्था र विश्वासको विषय संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताहरूको मूल मर्म हो र सरकार या न्यायालयले समाजको परम्परागत व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन ।
न्यायाधीश चन्द्रचुडले एक फैसलाको क्रममा “जीवनसाथी छान्ने अधिकार व्यक्तिको अखण्ड र निरपेक्ष हुन्छ र आस्था त्यसमा बाधक बन्न सक्दैन” भनेका छन् । केही नेताहरूले इलाहावाद उच्च अदालतले हालैका दिनमा प्रियांशी केसमा दिएको फैसलालाई जानीबुझिकनै अप्रासङ्गिक हुँदाहुँदै पनि अगाडि सारिरहेका छन् मानौँ उच्च अदालतले अन्तर धर्म विवाहलाई अवैध ठहर गरिदिएको होस् । त्यस मुद्दामा एक मुस्लिम केटीले २९ जूनका दिन हिन्दु धर्म स्वीकार गरेकी थिइन् र ३१ जुलाईको दिन एक हिन्दु केटासित विवाह गरेकी थिइन् । केटी र केटाका परिवार र आफन्त दुवैतिरबाट तिनीहरूमाथि विवाह तोड्न कडा दबाब दिइयो । तिनीहरू दुवैले उच्चअदालतमा प्रतिवादीहरूबाट आफूहरूको सुरक्षाका लागि निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले धर्मान्तरण केवल विवाहको उद्देश्यले गरिएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरिदिएको थियो र प्रहरीलाई तिनीहरूको सुरक्षा प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसै सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतका दुई अन्य फैसलाहरूलाई समेत तोडमरोड गरी प्रस्तुत गरिंँदै छ । लिली थोमस (२०००) र सरला मेदूल (१९९५) को मुद्दाहरूमा हिन्दु पतिहरूले दोस्रो विवाह गर्ने उद्देश्यकै लागि इस्लाम धर्म स्वीकार गरिएको थियो । धर्म परिवर्तन तिनीहरूको अधिकार भए पनि हिन्दु विवाह ऐनबमोजिम तिनीहरूका पहिलो धर्म परिवर्तन तब वैध हुन्छ जब उनीहरूले वास्तवमै आफ्नो आस्था र विश्वासमा पनि परिवर्तन गरेको होस् । दोस्रो विवाह गर्ने नियतले मात्र आफूले इस्लाम धर्म कबुल गरेको भनी अदालतले भनिदिनु नै पर्याप्त छैन ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि अदालतले हर समय र हर प्रकारको धर्म परिवर्तनका लागि आफ्नो आस्था र विश्वास परिवर्तन भएको सबुत दिनु आवश्यक छ भनेको छैन किनभने विश्वास मनभित्रको कुरा हो र उसको कुनै भौतिक वा वैज्ञानिक प्रमाण दिन सकिंँदैन । अदालतको लागि तपार्इँ साँचो या झूटो स्विकारोक्ति पत्र पेश गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइँको मनमा के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई नै मात्र थाहा हुन्छ ।
नोभेम्बर २०१९ मा उत्तर प्रदेशको कानुन आयोग (Law Commission) ले सरकारलाई एक प्रतिवेदन दियो र त्यसमा त्यसले अन्य कुराका अतिरिक्त धर्मान्तरणसित सम्बन्धित एक नयाँ कानुनको मस्यौदा पनि दिएको थियो । सिद्धान्ततः यो मस्यौदा भारतका आठ वटा अन्य राज्यहरूमा भएका धार्मिक स्वतन्त्रता या धर्मान्तरणविरोधी कानुन नामले प्रचलित कानुनहरूकै समान छ तर ‘लव जिहाद’सित जोड्न खोजिएपछि यो विवादित भएको छ । भारतका आठ राज्यहरू अरूणाचल, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाञ्चल प्रदेश, झारखण्ड र उत्तराखण्डमा धर्मान्तरणविरोधी कानुन छन् तर तिनीहरूको उद्देश्य जबरजस्ती, धोका र प्रलोभनमा पारेर गरिने धर्मान्तरणलाई रोक्नु रहेको छ ।
सन् १९७७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘स्टैनिसलास केस’मा मध्य प्रदेश र ओडिशाका ती कानुनहरू संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो । त्यसमा अदालतले एक किसिमले मुद्दा स्पष्ट पार्दै फैसला गरेको थियो – “धर्मको प्रचार गर्नु व्यक्तिको अधिकार हो तर जबरजस्ती धर्मान्तरण गराउनु अधिकार होइन । सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो इच्छा हुनुपर्छ ।”
अचम्मको कुरा त उत्तर प्रदेश कानुन आयोगका अध्यक्ष न्यायाधीश आदित्यनाथ मित्तल स्वयम् भनिरहेका छन् कि यदि सरकार अन्तर धर्म विवाह रोक्ने उद्देश्यले मात्र कानुन ल्याउँछ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । तर सरकारले अझै कानुन ल्याएको छैन, यसकारण त्यस विषयमा केही अरू भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।
यस प्रसङ्गमा अन्तर धर्म विवाहमाथि अनुसन्धान गर्न कानपुर पुलिसले एक विशेष अनुसन्धान टीमको गठन गर्नु नै पनि निन्दनीय छ । एनडीटीभीले गरेको एक खोज अनुसन्धानमा मुस्लिम युवकसित विवाह गरेका हिन्दु केटीहरूले बिना कुनै दबाब स्पष्टरूपमा क्यामराको अगाडि बोलेका छन् कि उनीहरूले आफ्नै राजीखुशीले मुस्लिमहरूसित विवाह गरेका हुन् र उनीहरूमाथि न कुनै दबाब थियो न कुनै प्रलोभन ।
अब यदि तिनीहरूका परिवार कुनै गडबडी भएको दावा गर्छन् भने त्यसको सीधा उपाय हो ती केटीहरूसित न्यायिक मजिस्ट्रेटको सामु बयान लिइनुपर्दछ या नोटरीमा स्वीकारोक्तिनामा माग गर्नुपर्छ । अधिकांश मुद्दामा मुद्दा दर्ता गर्नुको उद्देश्य खाली मुसलमान युवकहरू तथा उनीहरूका परिवारहरूलाई दुःख दिनु रहेको देखिन्छ ।
‘लव जिहाद’को हौवा सिर्जना गर्नुको पछाडिको निहित उद्देश्य के हो ?
यहाँ प्रश्न उठ्छ कि जब भारतको केन्द्र सरकार स्वयम्ले मानिसकेको छ कि ‘लव जिहाद’ नामको कुनै चीज नै छैन, तब भारतका केही राज्य सरकारहरू त्यसमाथि कानुन ल्याउने विचार कहाँबाट आयो ? कट्टरपन्थी हिन्दु सङ्गठनहरू यसमा स्पष्ट बोलिरहेका छैनन् तर उनीहरूका साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने विचारधारा धेरै मात्रामा उनीहरूका नेताहरूका बयानका रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्याप्त छन् । प्रश्न उठेपछि तिनीहरू ती सामाजिक सञ्जालका खाताहरू आफ्नो नभएको वा कतिपयले आफूले ती बयान आफ्नो व्यक्तिगत धारणामात्र राखेको भनी स्पष्टीकरण दिने गरेका छन् ।
सीधा शब्दमा उनीहरूको मान्यता छ कि ‘लव जिहाद’ मुसलमानहरूको भारतविरूद्धको एक षड्यन्त्र हो । उनीहरूको कल्पनामा यसैको माध्यमबाट मुसलमानहरू हिन्दुहरूलाई यो बताउन चाहन्छन् कि तिनीहरू (मुस्लिमहरू) अहिले पनि हिन्दुका स्त्रीहरूलाई उठाई लान सक्षम छन् । बरु मध्ययुगमा जस्तै युद्धमा पराजित गरेर नभए पनि प्रेमजालमा फसाएर नै सही । दोस्रो, यो हिन्दु स्त्रीत्वको अपमान हो कि मुसलमानहरूले उनीहरूको ‘उपभोग’ गरून् । यो धारणा त्यस प्राचीन अवधारणाको अर्वाचीन (त्यही पुरानै) रूप हो, जसमा मानिन्थ्यो कि ‘म्लेछ’हरूले हिन्दु स्त्रीहरूलाई ‘भ्रष्ट’ गरिदिन्छन् ।
तेस्रो, यो हिन्दु पुरूषत्वको मुखमाथि परेको झापड हो कि उनीहरूका स्त्रीहरूले सुखको खोजी आफ्नो समुदात्र्न्दा बाहिर गर्न परिरहेको छ । चाहे त्यो प्रेमको खोजी होस् वा यौन सुखको । चौँथो, हिन्दु केटीहरूसित विवाह गरेर मुसलमानहरू हिन्दुहरूलाई नै उपयोग गरी मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या बढाउन चाहन्छन् । किनकी, त्यसपछि त्यति सङ्ख्यामा केटीहरू हिन्दु सन्तती जन्माउनका लागि उपलब्ध हुने छैनन् र यसप्रकार धरतीमा मुस्लिम जीन (आणुवंशिक) हरूको विस्तार हुनेछ ।
पाचौँं, यदि यो सिलसिला बेरोतोक चलिरहेमा त्यो दिन टाढा छैन कि हिन्दुस्तानमा मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या हिन्दुहरूको भन्दा बढी हुनेछ र हिन्दुहरू आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक बन्नेछन् ।
यथार्थभन्दा परका यस्ता काल्पनिक तर्कहरूले राष्ट्र र समाजको हितहरूका विरूद्ध साम्प्रदायिक भावना भड्काउने अपवित्र काम गरिरहेका छन् ¤ त्यसकारण, यी गलत तर्कहरूको तत्काल कठोरतापूर्वक प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । यो पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष छ कि यस पूरै प्रकरणमा जिहाद शब्दको प्रयोग गरेर जनतालाई तर्साउने र उत्तेजित पार्ने दुवै काम भइरहेको छ ।
वास्तवमा ‘जिहादी फी सबिलिल्लाह’ नामक मुस्लिम धार्मिक अवधारणाको अर्थ ‘शुभ कार्य’ हुन्छ । तर, हिजोआज सामान्यतयाः अधिकांश मानिसले त्यसलाई आतङ्कवादी गतिविधिहरूसित जोडिदिन्छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको गलत प्रचारको प्रभावस्वरूप जिहाद शब्दको त्यही गलत उपयोगका लागि सन् २०१० मा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले आफ्नो वक्तव्यमा सुधार गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । किनकी, एक मुस्लिम सङ्गठन ‘तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कडगमले’ त्यसमा आपत्ति जनाउँदै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको थियो ।
‘लव जिहाद’को कथामा तथ्यपरक गल्तीहरू
‘लव जिहाद’को कथा केरलबाट सुरु भएको थियो । यसकारण, त्यसको यथार्थको पोल पनि त्यहीँबाट खोल्नु पर्नेछ । केरलमा २०१२ मा सरकारले विधानसभालाई एउटा तथ्याङ्क दियो कि २००६ देखि २०१२ को अवधिमा २,६६७ हिन्दु केटीहरूले इस्लाम धर्म स्वीकार गरेका थिए । यसको अर्थ हरेक वर्ष औसत ५००–७०० मुस्लिम केटाहरूको विवाह हिन्दु केटीहरूसित भएको देखिन्छ । यदि भारतमा एक वर्षमा लगभग एक करोड विवाह हुन्छन्, तब देशको जनसङ्ख्याको तुलनामा र केरलको जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यस राज्यमा वर्षमा २ लाख ७६ हजार विवाह भएको हुनुपर्छ । त्यसमा अन्तरधर्म विवाहको सङ्ख्याको हिसाब गर्दा कुल विवाहको ०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । यति सानो आँकडाले समाज र देशको जनसाङ्ख्यिक स्थितिमा के असर पार्न सक्ला र ? ‘लव जिहाद’को तर्क गर्नेहरूले एकपक्षीय व्यवहार मात्र देखेका छन्, कैयौँ मुस्लिम केटीहरूले हिन्दु केटाहरूसित विवाह गरी घर बसाएको यथार्थ तिनीहरूले देख्नै सकेका छैनन् ।
केरलमा २००१ देखि २०१० को अवधिमा मुस्लिम जनसङ्ख्या वर्षमा लगभग एक लाखको दरले बढेको थियो । त्यसमा अन्तरधर्म विवाहको योगदान मात्र १ प्रतिशत रहेको थियो । अरू के कारणले मुस्लिम धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या बढ्यो वा कुन कारणले हिन्दुहरूले धर्मान्तरण गरी इस्लाम अपनाए ? यसमा हिन्दु कट्टरपन्थी सङ्गठनहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।
यो विषवमन राष्ट्रको भविष्यका लागि अशुभ लक्षण हो
सरकारहरूलाई कुनै काल्पनिक विषयवस्तुमाथि आधारित भएर कानुन बनाउने अधिकार छैन । यदि त्यसरी कानुन बनाउन थालियो भने त्यो विधायिकी अधिकारको दुरूपयोग हुनेछ । ‘लव जिहाद’ जस्तो काल्पनिक कुराको चर्चा गर्नु पनि विवाहजस्तो कानुनसम्मत व्यवस्थाको साम्प्रदायीकरण र अपराधीकरण दुवै हुन्छ । यो अनैतिक पनि छ किनभने यसले प्रेमजस्तो पवित्र भावनालाई गैरकानुनी ठहर गर्ने गर्छ । यो धारणाको आधार पितृसतात्मक र स्त्रीविरोधी पनि छ किनभने यसको तात्पर्य हिन्दु स्त्रीहरू हिन्दु पुरूष समाजको सम्पत्तिको रूपमा रहने गर्दछन् । यसले महिलाहरूको लैङ्गिकतामाथि पनि पुरूषहरूको अधिकारको दावा गर्छ ।
यो धारणा स्त्रीहरूका लागि अपमानजनक पनि छ । किनभने, हिन्दु कट्टरपन्थीहरूको कुरा मान्ने हो भने हिन्दु स्त्रीहरू यति मूर्ख र सजिलै धोका खानेहरू छन् कि उनीहरू आफ्नो राम्रो–नराम्रोको सही निर्णय लिनमा पनि सक्षम छैनन् र उनीहरूलाई जो कसैले पनि लोभाएर फकाएर उनीहरूको ‘उपभोग’ गर्न सक्छ ।
यी सारा वितण्डावादी अवधारणा प्रचार गर्नुको निहित राजनीतिक उद्देश्य भारतका मुसलमानहरूको सामाजिक भिन्नतालाई त्यस सीमासम्म पु¥याउनु हो, जहाँ त्यो उनीहरूको सामाजिक बहिष्कारमा परिणत होस् या देशको सामाजिक इकोसिस्टममा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नै नरहोस् । यस्तो असत्य फैलाउनेहरूलाई राम्ररी नै थाहा छ कि यस्ता तमाम चलखेलहरूले पनि उनीहरूले आफूले कल्पना गरेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ लाई राजनीतिक या भौतिक यथार्थमा बनाउन सक्ने छैनन् तर यस प्रकारको विषवमनले त्यसलाई एक सामाजिक यथार्थ त बनाउन सकिहालिन्छ । भारतीयहरू यसै खतरासित सावधान रहनुपर्छ ।
(Ulterior Motive of ‘Love Jihad’ Laws Is to Drive Muslims Out of the Social Ecosystem)
– The Wire
November 13, 2020
अनुवाद–प्रकाश