अस्पताल अर्थात् नयाँ स्वास्थ्य चौकी !

देशभर शनिबार एकै दिन ३९० भन्दा बढी स्थानीय पालिकामा अस्पताल शिलान्यास भएको समाचार अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरे । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा असफल भएकोमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको बेला यस्तो समाचारलाई मरुभूमिमा पानीको रूपमा लिनु स्वाभाविक हो । ‘प्रत्येक पालिकामा एउटा अस्पताल बनाउने’ सरकारी योजनाअन्तर्गत ती अस्पतालहरू शिलान्यास गरिएको बताइएको छ । ठाउँ र आवश्यकता हेरी अस्पतालमा शय्याको सङ्ख्यामा भने अन्तर छ ।
तर, सरकारले यसअघि घोषणा गरेका अन्य केही ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमको असफलताको आधारमा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको यो योजनामाथि पनि शङ्का गर्ने सुविधा भने जनतालाई प्राप्त छ । यसअघि सरकारले लागू गरेको रोजगारी कार्यक्रम पूर्णतः विफल भयो । सरकारले न देशमा बसेका बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिन सक्यो न विदेशमा रोजगारीको लागि जाने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्यामा नै कमी ल्याउन सक्यो । बरु रोजगारी कार्यक्रमको नाममा सत्तासीन दलले आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका मान्छेलाई पैसा बाँड्ने काम भयो । सस्तो लोकप्रियताको भोकमा सरकारले गरेको यो योजना निष्प्रभावी भयो । रेल, पानीजहाजदेखि अरू धेरै यस्ता योजना सस्तो लोकप्रियताको भोकमा अघि सारिएका योजनासिद्ध भए ।
हरेक स्थानीय पालिकामा अस्पताल बनाउने योजना पनि यस्तै योजनाको शिलशिलामात्र हुने हो कि ? शिलान्यास भएर ती अस्पतालहरू कति समयमा पूर्ण सञ्चालनमा आउने हुन् ? केही स्थानीय पालिकामा यसअघि नै शिलान्यास भइसकेको ठाउँमा फेरि दोस्रोपटक अस्पतालको शिलान्यास गरिएको समाचार पनि आयो ¤ गाउँ नै गाउँ र जक्षलै जक्षलको क्षेत्रलाई ‘नगरपालिका’ घोषणा गरिएजस्तै हिजोका स्वास्थ्य चौकीलाई नै अब अस्पतालको नाम राखेर सरकार पानीमाथिको ओभानो त बन्दै छैन ? सबै पालिकामा अस्पताल स्थापना भएपछि त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने हुन् वा होइनन् ? अस्पतालमा औषधि र प्रयोगशालाको बन्दोबस्त हुने हो वा होइन ? अस्पताल भनेको चार पर्खाल र छानामात्र होइन । स्वास्थ्य चौकीभित्र गाईवस्तु र घाँसपात देखिनु नेपालीहरूको लागि आश्चर्यको कुरा होइन । स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नहुनु अथवा भएको दरबन्दीअनुसार पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुनु पनि नौलो कुरा होइन । आगामी दिनमा अहिले बनाइने अस्पतालहरूमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारको योजना के हो ? शिलान्यास गर्नु नै स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता होइन । शिलान्यास भएर अधुरो रहेका योजना नेपालमा जति पनि छन् । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
अस्पतालको शिलान्यासमा होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालनमा मात्र जनता खुसी हुनसक्छन् । पुरानै स्वास्थ्य चौकीलाई रङरोगन गरी अस्पतालको साइन बोर्ड झुन्ड्याएर जनतालाई ‘परिवर्तन’ देखाउन खोज्नु अर्को झूट हुनेछ । सरकारले धेरैथरी कार्यक्रम घोषणा गरेर आफूलाई ‘समाजवादी’ देखाउने असफल प्रयास ग¥यो । तर, ती सबै कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न नसक्नुको कारण सत्तारुढ दलका लोभीपापी कार्यकर्ता र आउरेबाउरेहरू हुन् । सरकारी कार्यक्रमलाई त्यस्ता मानिसहरूले कमाइ वा मागी खाने भाँडो बनाएका छन् । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा लोभीपापी कार्यकर्ताले निजी लाभ उठाउँछन्, जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । अस्पताल बनाउने सरकारी योजनाबाट सरकार नजिकका ठेकेदार र माफियाहरू निकै खुसी भएका छन् । उनीहरूले अब औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीदेखि अस्पतालको भवन निर्माणसम्ममा अकुत नाफा कुम्ल्याउनेछन् । सरकारी पैसा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै खर्च गर्नेछन् । तर, अस्पताल भने उही पुरानो स्वास्थ्य चौकीको नयाँ स्वरुपमा मात्र सीमित हुने सम्भावनालाई कदापि नकार्न सकिन्न ।