भारतीय किसान आन्दोलनको दिशा

मानौँ उपभोक्ताले प्रतिकेजी गोलभेँडाको मूल्य ४० रुपियाँ तिर्छन् तर किसान त्यसको मूल्य ५ रुपियाँमात्र पाउँछन् वा दूधको बजारमूल्य प्रतिलिटर ४२ रुपियाँ छ तर दूध उत्पादक किसानले १० रुपियाँमात्र पाउँछन् । त्यसैगरी सर्वसाधारणले ११० रुपियाँ तिरेर एक केजी स्याउ किन्दा स्याउ उत्पादक किसानले प्रतिकेजी १० रुपियाँमा चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छन् अथवा बजारमा एक केजी दालको १२० पर्दा किसानको हातमा ४६ रुपियाँमात्र पर्छ ¤ के यस्तो पनि हुनसक्छ ? यो काल्पनिक मूल्यसूची होइन, भारतको हालैको कृषि उपजको खरिदबिक्रीको मूल्य विवरण हो । यसलाई भारतीय किसानमाथिको शोषणको उदाहरण मान्नुपर्छ । किसान तथा उपभोक्ता चरम शोषणमा परेका छन् तर मोदी सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थसिद्धि गर्नमात्र चाहन्छ । किसान भोकै मरिरहेका छन् भने तिनीहरूसँग लड्नेबाहेक अर्को उपाय के बाँकी हुन्छ ? यही हो भारतीय किसान आन्दोलनको मुख्य समस्या !
मोदी नेतृवको भारतीय जनता पार्टीको केन्द्र सरकारले गत अक्टोबर २० मा संसद्बाट जबरजस्ती पारित गरेको किसानविरोधी तीनवटा कानुन खारेजीको माग गर्दै दुई हप्तादेखि भारतीय किसानहरू आन्दोलनको मोर्चामा जुटेका छन् । यसै पङ्क्तिकारले ‘श्रमिक’ को २०७७ असोज १३ को अङ्कमा ‘भारत : किसान आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु’ शीर्षकमा किसानविरोधी कानुनबारे लेखेको थियो । भारतको नयाँ कृषि कानुनमा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) र बजार समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने, किसानसँग कम्पनीहरूले कन्ट्र्याक्ट (अनुबन्ध) खेती गर्न पाउने र अत्यावश्यक वस्तु (इसेन्सल कमोडिटी) असीमित भण्डारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि उपजमाथिको सम्पूर्ण नियन्त्रण ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूको हातमा पर्न जानेछ ।

चालु आन्दोलनमा भारतका ४ सयभन्दा बढी किसान सङ्गठनहरू सहभागी भएका छन् । किसानविरोधी कानुन खारेजीको माग गर्दै हजारौँ किसानले नोभेम्बर २६ मा ‘दिल्ली हिँडौँ’ भन्ने अभियान सुरु गरे । दिल्लीका विभिन्न नाका किसानले बन्द गरेका छन् । दिल्ली पुग्ने सबै नाकामा सरकारी अवरोधको भीषण प्रतिरोध गरेर किसानहरू दिल्ली पुग्न सफल भए । दिल्लीको सडकमा अनेकौँ तगारा राखिएका थिए, हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा दर्जनौँ ट्याङ्कर पानीको फोहरा किसानमाथि हानियो, टियरग्यासका अनगिन्ती गोली प्रहार गरियो । तर सरकारले ‘किसान मार्च’ रोक्न सकेन । दिल्ली प्रहरीले हजारौँ मानिसलाई ‘रङ्गशाला जेल’ मा कोच्न खोज्यो, त्यसमा पनि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । किसानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सडकमै सुत्ने, सडकमै खाने, सडकमै नाराबाजी गर्ने काम दुई हप्तादेखि जारी छ ।
किसान आफ्नो मागप्रति दृढ देखिएका छन् । सुरुमा आन्दोलनकारीप्रति अनेक लाञ्छना लगाउँदै वार्ताप्रति बेवास्ता गरिरहेको मोदी सरकारले वार्ताको पहल त ग¥यो तर किसानको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । पाँचौपटकको वार्ता पनि असफल भयो र छैटौँ वार्ता यही साताको बुधबार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मङ्गलबार अर्थात् ८ डिसेम्बरको दिन किसानहरूले ‘भारत बन्द’ को आह्वान गरेका छन् । किसान आन्दोलनप्रति विभिन्न वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट पार्टीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको समर्थन रहेको छ । सरकारले कानुन सुधारको प्रस्ताव राखेको छ तर सुधार नभई कानुन खारेज गर्नुपर्ने आन्दोलनरत किसान सङ्गठनहरूको अडान रहेको छ ।
नवउदारवादी कृषिनीति
मोदी सरकारले नवउदारवादी नीतिअनुसार नै कृषिलाई क्रमशः बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला पुँजीपतिको हातमा सुम्पिने नीति अगाडि सारेको हो । नवउदारवादबारे हार्वड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ड्यानी रोड्रिकको परिभाषा यस्तो छ, ‘नवउदारवाद सरकारभन्दा बजारलाई, सांस्कृतिक मान्यताभन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिक क्रियाकलापभन्दा निजी व्यवसाय (उद्यम) लाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली भन्ने बुझिन्छ ।’ नवउदारवाद पुँजीवादी विचार हो । पुँजी लगानी गर्ने र अधिकाधिक नाफा खाने सिद्धान्तले न्यायको पक्षपोषण गर्दैन ।
हजारौँ किसानले दुई हप्तादेखि सडकमै धर्ना दिँदा पनि मोदी सरकार किन टसमस गर्दैन ? किनभने, सरकार ठूला कम्पनीको घेराबन्दीमा छ । एउटा उदाहरण हेरौँ ¤ भारतमा १२० जना अर्बपतिहरू छन् । गएको ४ महिनामा मात्र तिनले ३५ प्रतिशत सम्पत्ति बढाएका छन् । भारतमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको जगजगी छ । किसानको लागि सबभन्दा चिन्ताको विषय हो यो । सन् १९९१ मा उदारीकरणका नीतिहरू पारित गरिएपछि कृषिमा बेस्सरी वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रियो । थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कृषिमा लगानी गर्न आए । भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई) को तथ्याङ्कअनुसार गएको एक दशकमा करिब २५ खर्ब डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ । कृषिमा एकचौथाइ लगानी विदेशीको छ । तर, किसानले दुःख पाए । पेप्सिकोले त गुजरातका किसानविरुद्ध मुद्दासमेत चलायो, त्यसको पेटेन्ट रहेको आलु रोपेको आरोपमा ।
भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब १७ प्रतिशत धानेको छ तर भारत कृषि उत्पादन निर्यातमा विश्वको छैटौँ श्रेणीमा पर्छ । भारतले सन् २०२० मा ३८ अर्ब डलरको कृषि उत्पादन निर्यात गरेको छ भने सन् २०२२ सम्ममा ६० अर्बको निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । सामान्य हिसाबले कृषिक्षेत्रको विकास भएको अनुमान गरिन्छ तर यथार्थ त्यस्तो छैन । आईसीटी कम्पनीले कृषिको व्यापारमा साढे ७ खर्ब रुपियाँ लगानी गरेको छ । त्यसले वर्षमा २२ लाख टन गहुँ निर्यात गर्छ । महिन्द्रा र गोदरेजले फलफूलको निर्यात गर्छ । बहुराष्ट्रिय लगायतका ती कम्पनीहरूले निर्यातबाट वार्षिक १९० खर्ब रुपियाँ बराबरको नाफा कमाएका छन् । त्यो नाफाबाट किसानले के पाउँछन् ? यो सा¥है पेचिलो प्रश्न हो । मोदी सरकारले कम्पनीहरूकै स्वार्थमा कम्पनीहरूले मात्र असीमित मात्रामा अन्न भण्डारण गर्न पाउने कानुन बनाएको छ । ती कम्पनीले नै सत्ताधारी पार्टीलाई निर्वाचनमा साथ दिन्छन् । जस्तो भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी अडानीले मध्यप्रदेशमा मात्र ३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वृद्धि गरेको छ । अन्य विभिन्न राज्यमा करिब १० लाख मेट्रिक टन अन्न भण्डारण गर्न अत्याधुनिक भण्डारण गृह निर्माण गर्दै छ । कृषिमै हल्दिराम र अमेजन, कोकाकोला आदिले छुट्टै लगानी गरेका छन् । अडानी, अम्बानीजस्ता ठूला कम्पनी नै भाजपाको एक प्रमुख आर्थिक आधार हो ।
सरकारी गोदाममा एक सय अर्ब टन खाद्यान्न भण्डारण गरिएको छ तर माफियाको दबाबमा कम मूल्यमा अन्न बिक्री गरिँदैन । बरु चौपायालाई खुवाउने गहुँ भारतीय बजारको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा युरोप र संरा अमेरिकालाई बिक्री गरियो । व्यापारीको स्वार्थमा ‘बजार बिग्रिन नदिन’ भाजपा सरकार ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्न तयार छ । नत्र कोभिड–१९ महामारी लगायतको कारण भोकमरीमा परेका जनतालाई अन्न बाँड्न सकिन्थ्यो । व्यापारीले बजार कसरी कब्जा गर्छन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो ।
किसानको दुःख
अर्कोतिर सर्वसाधारण किसानको स्थिति हेरौँ ! भारतमा ८५ प्रतिशत किसानसँग प्रतिपरिवार ५ एकड (२ हेक्टर) भन्दा कम जमिन छ । त्यहाँ उचित जीवनवृत्तिको निम्ति २ हेक्टरभन्दा बढी जमिन आवश्यक पर्छ । यसकारण पनि किसानको जीवन कष्टकर छ । आफ्नो दुईतिहाइ आय खानेकुरामै खर्च गर्दागर्दै पनि ग्रामीण क्षेत्रका तीनचौथाइ जनताले आधारभूत पोषण पनि पाइरहेका छ्रैनन् । किसानहरू नयाँ बाली लगाउने खर्च जुटाउन पनि सक्दैनन् । उचित मूल्य पाएपछि मात्र आफ्नो उत्पादन बेच्ने भनेर भण्डार गरिराख्ने किसान कमै हुन्छन् । गरिब किसानको उत्पादन भण्डारण गर्ने ठाउँ पनि हुन्न, किसान बिचौलिया, व्यापारी वा खाद्य कम्पनीले तोकेको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् ।

भारतीय किसानहरूले सरकारको नवउदारवादी नीतिको विरुद्ध आन्दोलन नगरेसम्म किसानले मूल समस्याको समाधान पाउने छैनन् । मोदी सरकारले आन्दोलनकारीका माग पूरा गरिहाले तापनि किसानका सारा समस्या समाधान हुने होइन । यो आन्दोलनको सफलताले भने किसान आन्दोलनको तागत कति हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नेछ । यथार्थमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, उत्पादनका साधन सामाजिकीकरण नगर्दासम्म किसानले वास्तविक मुक्ति पाउने छैनन् । विश्व इतिहासले सिकाएको पाठ यही हो ।

अर्कोतिर भारतमा गत वर्षभन्दा रसायनिक मलको मूल्यमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने बिउको मूल्य ८० प्रतिशतले वृद्धि भयो । विषादीको मात्रा झ्नझन् बढाउनुपर्ने किसानको बाध्यता बनेको छ । कृषियन्त्र चलाउनको निम्ति इन्धनको मूल्यवृद्धिको विषय त छँदै छ । बजारभाउ बढ्यो तर किसानको आय बढेन । औसत भारतीय किसानको आय मासिक करिब ६ हजार रुपियाँ छ । अझ विहारजस्तो राज्यमा त साढे तीन हजार रुपियाँमात्र आम्दानी हुन्छ किसानको । सुदखोरहरू किसानलाई ऋण दिन्छन्, त्यही ऋण किसानको गलपासो बन्छ । भारतीय किसानको कृषिऋण १८७ अर्ब डलर पुगेको छ । यही ऋण तिर्न नसक्नु पनि किसानको आत्महत्याको कारण हो । भारतमा अद्यापि धेरै किसान आकाशे खेतीमा निर्भर छन् । ६७ प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा नै छैन । प्रतिकूल मौसम तथा अन्य विविध कारणले खेती राम्रो हुन नसक्दा किसानले आत्महत्या गर्छन् । गत १५ वर्षमा २ लाख ३४ हजार किसानले आत्महत्या गरे । यसैबीच करिब १ लाख विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । ती विद्यार्थीमध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान परिवारका छोराछोरी थिए ।
अझै चर्को शोषणको सम्भावना
सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटिरहेको छ । किसानले युगौँदेखि शोषण भोगिरहेका छन् । भाजपाकालमा तावाको माछा भुङ्ग्रोमै पर्दै छ । भारतीय किसानमाथिको शोषण आजभन्दा भोलि बढ्दै जानेछ । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको कृषि उपज बजार समिति (एपीएमसी) अब निजी नाफाखोरहरूको हातमा जाँदा किसान झन् मारमा पर्ने सम्भावनाको कारण भारतमा किसान आन्दोलन चर्किएको हो ।
कृषिमन्डीका बिचौलिया एवम् व्यापारीले किसानलाई पूर्ण न्याय दिएका छैनन् । यो पनि अहिलेको मात्र समस्या होइन । ती लाइसेन्सप्राप्त व्यापारी किसानको उत्पादन खरिद गर्छन् । अझ बिचौलियाले आर्थिकमात्र होइन राजनीतिक लाभ पनि लिइरहेका हुन्छन् । बिचौलिया नै निर्वाचनमा शक्तिका खेलाडी हुन्छन्, किसान उनीहरूको स्वार्थमा उपयोग पनि हुन्छन् । ती बिचौलिया नै किसानलाई बिनाधितो ऋणसमेत दिन्छन्, चर्को ब्याजदरमा । अर्को वर्ष कुन बाली लगाउने, विषादी र बिउ कुन हाल्ने भन्ने सूचना दिने काम पनि गर्छन् । तर, एउटा तीतो यथार्थ पनि छ । सन् २०१८ मा बेसारको भाउ बढ्यो, बिचौलियाले हलेदोको बोट रोप्न दबाब दिए । सन् २०१९ मा बेसारको मूल्य २४ प्रतिशतले घट्यो । हलेदो बिक्री भएन । परिणामस्वरूप खासगरी महाराष्ट्रका धेरै किसानले आत्महत्या गरे ।
नयाँ कृषि कानुनको कारण मूलतः ठूला व्यापारी तथा कम्पनीहरूबाट साना बिचौलिया पनि पिल्सिने सम्भावना बढ्यो । साना व्यापारीसमेत मारमा परेकोले यो पटकको किसान आन्दोलन थप चर्किएको यथार्थ भने लुकेको छैन ।
भारतीय किसानहरूले सरकारको नवउदारवादी नीतिको विरुद्ध आन्दोलन नगरेसम्म किसानले मूल समस्याको समाधान पाउने छैनन् । मोदी सरकारले आन्दोलनकारीका माग पूरा गरिहाले तापनि किसानका सारा समस्या समाधान हुने होइन । यो आन्दोलनको सफलताले भने किसान आन्दोलनको तागत कति हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नेछ । यथार्थमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, उत्पादनका साधन सामाजिकीकरण नगर्दासम्म किसानले वास्तविक मुक्ति पाउने छैनन् । विश्व इतिहासले सिकाएको पाठ यही हो ।