सरकारहरू कर्पाेरेटको चङ्गुलमा !

संसद्मा झन्डै दुइतिहाई मत प्राप्त गरी सरकारमा गएको नेकपा अहिले निरीह अवस्थामा छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको पत्र र प्रस्ताव सडकमा पोखिएका छन् । यसका सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, जिल्लाका कार्यकर्ताहरू ओली र दाहाल पक्षमा विभाजित छन् ।
दाहाल र बाबुराम भट्टराईले भारतीय शासक वर्गकै सहयोगमा नेपालमा माओवादीको ‘कल्गी’ लगाएर सशस्त्र द्वन्द्व गरेका थिए । यसबापत दाहाल दुईपटक प्रम भए भने भट्टराई एक पटक प्रम भए । संविधान घोषणापछि भट्टराईले दाहाललाई २० अर्ब रूपैयाँ पार्टीको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए र माओवादीबाट बाहिरिए । भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा नेका सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली र दाहालले १०–१० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्दै छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतको हितमा बीप्पा सम्झौता गरेका थिए भने नेपालका विमानस्थलहरू भारतको जिम्मा लगाएका थिए । नेपाली जनताको विरोध भएको हुँदा भट्टराईका यी दुवै निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
एमालेको ‘प्रभावशाली’ नेता भएर ओलीले नेपालको हितविपरीत महाकाली सन्धि पारित गर्न मद्दत गरेका थिए । सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीपारी मात्र भारतको भूमि हो । महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भाग नेपाल र भारतको सीमा नदी भएको स्वीकार गरियो । यसबापत ओली नेपालको दोस्रोपटक प्रम पदमा छन् । यही बेला दाहाल तेस्रोपटक प्रम हुन ओलीको राजीनामा माग्दै छन् । तर, ओली टसमस नहुने स्थिति छ ।

प्रम ओलीको विरोध गर्दैमा दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम नेकपा सरकारको असफलताको भागीदार नहुने होइन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेकाका सुशील कोइराला, देउवा, माओवादीको दाहाल र एमालेका ओली प्रम भइसकेका छन् । यी कुनै पनि प्रमले भूकम्प पीडितको पुनःस्थापना गर्ने कामलाई तदारूकता दिन सकेनन् । प्रम कोइरालाको पालामा भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको काममा नेका नेता पूर्णबहादुर खड्काले जिम्मा लिने इच्छा राखे । पछि ओली सरकारको पालामा गौतमले त्यो इच्छा राखे । अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी नेका वा एमालेका नेता चालक हुनुपर्ने किन ? नेका र एमालेकै सरकारका मानिस पालैपालो प्राधिकरण हाँक्नेमा पुगे । भूकम्पपीडित जनतालाई भत्किएको घर बनाउन वातावरण अझै तयार भएन । सरकारको ३ लाख अनुदानले भूकम्प पीडितको घर उठ्दैन ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता गैरसरकारी संस्थाहरूको बजेट सरकारको समानान्तर खर्च भइरहेको छ । नेका, एमाले, माओवादी र अहिले नेकपाको बजेटसमेत विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलमा तयार भइरहेको छ । नेकपाभित्र दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमका कार्यकर्ताहरू प्रम ओलीको विरोधमा लागिरहेका छन् । भारत समर्थकहरू नेपालको राजनीति चीनको चङ्गुलमा परेको दावी गर्छन् । चीनले ओली र दाहाललाई चुनावी एकता, संयुक्त सरकार र नेकपा गठन गराएको अनुमान गरिँदै छ । तर, यो सत्य होइन ।
विसं २००७ सालको क्रान्तिपछि भारतले नै नेका र राजाबीच झगडा गराएको थियो । अहिले ओलीविरुद्ध दाहालको झगडा पनि भारतबाटै प्रायोजित हो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का धेरै औँलाहरू छन् । नेपालको सरकारमा गएका नेताहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसैमा नेकपाका नेताहरू परेका हुन् ।
प्रम ओलीको विरोध गर्दैमा दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम नेकपा सरकारको असफलताको भागीदार नहुने होइन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेकाका सुशील कोइराला, देउवा, माओवादीको दाहाल र एमालेका ओली प्रम भइसकेका छन् । यी कुनै पनि प्रमले भूकम्प पीडितको पुनःस्थापना गर्ने कामलाई तदारूकता दिन सकेनन् । प्रम कोइरालाको पालामा भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको काममा नेका नेता पूर्णबहादुर खड्काले जिम्मा लिने इच्छा राखे । पछि ओली सरकारको पालामा गौतमले त्यो इच्छा राखे । अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी नेका वा एमालेका नेता चालक हुनुपर्ने किन ? नेका र एमालेकै सरकारका मानिस पालैपालो प्राधिकरण हाँक्नेमा पुगे । भूकम्पपीडित जनतालाई भत्किएको घर बनाउन वातावरण अझै तयार भएन । सरकारको ३ लाख अनुदानले भूकम्प पीडितको घर उठ्दैन ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण सामान्य अवस्थामा छैन । सुरुमा दैनिक सालाखाला १० हजारको परीक्षण हुन्थ्यो । अहिले दैनिक ६ हजारको मात्र परीक्षण भइरहेको छ । यसकारण, सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ परीक्षणको ६०–७० प्रतिशत निजी प्रयोगशालाबाट भइरहेको छ ।
नेकाको सरकारमा जस्तै नेकपाको सरकारको पनि आयकर, अन्तशुल्क, शिक्षाकर, पुँजीगत लाभकरसमेत १ खर्ब ३ अर्ब बक्यौता रहेको छ । १२ हजार ४५१ सङ्ख्याले ६६ अर्ब ९७ करोड आयकर, ८० हजार ३०३ सङ्ख्याले ३३ अर्ब ५२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, ३८० सङ्ख्याले ३ अर्ब १७ करोड अन्तशुल्क तिरेको छैन । सर्वसाधारण जनताले मालपोत, घरजग्गा कर, खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनको महशुल समयमै तिनुपर्ने तर कर्पोरेटहरू अर्थात् धेरै सम्पत्ति भएका उद्योगी र व्यापारीले अर्बौँ रूपैयाँको कर तिर्नुनपर्ने अवस्था नेकपा सरकारमा पनि कायम छ । यसले नेकपाको सरकार नेकाको जस्तै कर्पोरेटहरूको चङ्गुलमा परेको देखिन्छ ।
नेकपा सरकार पनि पूर्णरूपले भारतनिर्भर छ । यो सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने कुनै योजना बनाउन सकेन । यी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ओली–दाहालको जुहारी चलाइएको हुनुपर्छ ¤ नेकपाभित्रको झगडा देश र जनताको ध्यान मोड्ने धुवाँको पर्दा हुनुपर्छ । यो यथार्थ पद र पैसाको लागि झगडा गरेका नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले थाहा पाउनु आवश्यक छ । नेपाली जनता यसबारे सचेत नै छन् ।
२०७७ मंसिर २२ गते