जग्गा नभएको स्वघोषणा कति उचित !

भक्तपुर, २९ मङ्सिर । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिम्सिनाको हस्ताक्षरमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय भक्तपुरमा २०७७÷०३÷२५ गते दुई वटा सिफारिस पेश भयो ।
उक्त सिफारिसपत्रमा नेपाल अधिराज्यभर कहीँ कतै जग्गा–जमिन नभएको स्वघोषणा गरेका चाँगु नपा वडा नं. ४ का रामकृष्ण परियारलाई क्षेत्रफल ०–४–०–०, सोही वडाका रामकुमार दमाईलाई ०–३–२–३ र सोही वडाका दीपक नेपालीलाई ०–२–३–२ उनीहरू नै बसोबास गरिआएको सरकारी पर्ती जग्गामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी जग्गा घर बनाउन दिने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यभर कहीँ कतै जग्गा–जमिन नभएको स्वघोषणा गरेका चाँगुनारायण नपा वडा नं. ७ बागेश्वरीका कुमाल विश्वकर्मालाई क्षेत्रफल ०–२–३–० र सोही वडाका कुमालकै छोरा सुनिल विश्वकर्मालाई क्षेत्रफल ०–३–०–१ सरकारी पर्ती जग्गा दिने अर्को सिफारिसमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५÷१०÷२१ को निर्णयअनुसार जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ३ लाख रूपैयाँ अनुदान दिई घर निर्माण गर्न दिने व्यहोरा पनि ती दुवै सिफारिसपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालभर आफ्नो नाममा जग्गा–जमिन नभएको स्वघोषणा गरिएको आधारमा सरकारी पर्ती जग्गामा घर बनाउन भूकम्प पीडितको नाममा अनुदान दिनु कतिको उपयुक्त होला ? बसोबासको व्यवस्था नहुनेलाई त सरकारले भूकम्प अगाडि नै आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने थियो । सुकुमवासीको नाममा नदी किनाराको जग्गा र पर्ती जग्गा कब्जा गरिएको समाचार पनि पुरानो हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले सुकुमवासीको नाममा पक्षपात गरेको र आफ्नो भोट बैङ्क बनाएको पनि पुरानो हो ।
भूमिहीन भूकम्प पीडितलाई आवासको लागि जग्गा दिनु नै पर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अनेक उपायबाट कब्जा गरेकाहरूको जफत गरी दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि व्यक्ति भूमिहीन कसरी भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्दछ । पुर्खादेखिको जग्गा कसरी मासिए विवरण लिनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तहले देशभरि कतै आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएको स्वघोषणा गराई सरकारी पर्ती जग्गा वितरण गर्नु उचित होइन । आफ्नो नाममा नराखी नातेदारको नाममा पनि राखिएको हुनसक्छ ।