कोभिड–१९ विरुद्ध ‘खोप दु्रत कार्ययोजना’

काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नागरिकलाई लगाउने कार्यमा सरकार केन्द्रित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विश्वव्यापीरूपमा विभिन्न देशले खोप लगाउने सम्बन्धमा गरेका प्रयासजस्तै सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यमा केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मङ्गलबार सूचना जारी गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘खोप (भ्याक्सिन) को दु्रत कार्ययोजना’ बनाई विभिन्न आठ कार्यक्षेत्र तोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खोप सचिवालयको गठन, खोपको प्राविधिक कार्यपत्रलाई पूर्णता दिने, पूर्वाधार एसेसमेन्ट (उपकरण, भण्डारण र आपूर्ति), आवश्यकता आकलन
(सार्वजनिक र निजी), सेवाग्राहीको व्याख्यासहित प्राथमिकीकरण (संस्थाको हकमा विद्युतीय प्रणालीबाट तथा अन्य व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहमार्फत गर्ने), जनशक्ति, तालिम र निर्देशिकालगायत कार्य अगाडि बढेका छन् । यस्तै खोप कोषको प्रस्ताव आह्वान, सञ्चालन र सार्वजनिक सूचना प्रवाह निर्देशिका बनाई साझेदारसँग संवाद, अनुगमन, नियमन, अनुसन्धान तथा क्लिनिकल व्यवस्थापन पहिचान गरी कार्यदल गठन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ खोपसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव दिन विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरी आवश्यक काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले कोभ्याक्स सुविधाको मार्गदर्शनमा आधारित भएर स्रोत परिचालन र लक्षित जनसङ्ख्याको कार्ययोजना सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कोभ्याक्समार्फत आउने खोप कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्नेछ । बाँकी ५२ प्रतिशत खोप सरकार–सरकार (जीटुजी), सार्वजनिक खरिदमार्फत ल्याउने तयारी सरकारको रहेको छ । बीस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपमध्ये पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतलाई ल्याइने भएको छ । सरकारले खोप ल्याउन आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन–२०३५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । उहाँले कोभ्याक्स सुविधामा खोप प्राप्तिका लागि खोपसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत पत्राचार गरिसकेको बताउनुभयो । ती निकायलाई कोभिड–१९ खोप प्राविधिक सहयोग र कोभ्याक्स कोल्डचेन उपकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार खोपको भण्डारण र सुरक्षाको लागि आवश्यक क्षमता मूल्याङ्कनलगायत आवश्यक कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । “आवश्यक चिस्यान भण्डारण विस्तारका लागि प्रस्ताव तयार भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोभिड–१९ खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले खोपको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायलाई समेत तयारी अवस्था रहने भनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र विश्व बैङ्कसँग कोभिड–१९ खोप सम्बन्धमा समन्वयात्मकरूपमा कार्यसमेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा अहिलेसम्म दुई लाख ५० हजार १८० जनामा सङ्क्रमण, दुई लाख ३८ हजार ५६९ निको र एक हजार ७३० जनाको सङ्क्रमणको कारणले निधन भएको छ ।