प्रमले संसद् विघटन गर्ने बन्दुक पड्काए

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेका र सत्तारुढ दलसमेतले संसद अधिवेशनको माग गरिरहेको बेला प्रम केपी ओलीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे र सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिन् । संसद विघटनको अनुमोदनलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले अबको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति आगामी वैशाख १७ र २७ गतेको समय निर्धारण पनि गरिन् । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त नेकपाको सरकार र नेकपाले सरकार कुनै हालतमा नबदल्ने या स्थिर सरकार हुने विश्वास दिलाएका थिए । समाचार स्रोतअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने प्रमविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपाका स्थायी समितिका सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल संसदीय सचिवालय पुगेका थिए ।
संसद विघटन अनुमोदन भएलगत्तै प्रम ओलीसँग असन्तुष्ट वर्षमान पुनलगायतका सात जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । संसद विघटनपछि चारैतिरबाट केपी ओलीको विरोध र निन्दा गरियो । सत्तारुढ दलकै वर्गीय सङ्गठनहरूले ठाउँ–ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरे । संसद विघटनको सन्दर्भमा विभिन्न टिप्पणीहरू देखिए । उक्त कदमबारे कसैले राष्ट्रघाती कदम त कसैले कलङ्कको टीका लगाएको बताए । कसैले उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अविवेकी निर्णय भने भने कसैले जनताको म्यान्डेटको उल्लङ्घन गरी खेलबाड गरेको बताए । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले त गणतन्त्रको ‘कु’ भएको टिप्पणी गरे । संसद भङ्ग गर्नसक्ने अधिकार प्रमसँग रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
संसद विघटनको घटनाले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकार पनि अस्थिर हुन्छ भन्ने देखायो । पार्टीभित्रको भागबन्डा र पदको झगडाले सरकार हेरफेर हुन्छ भन्ने देखायो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम ओलीको विरोधमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू लागेपछि प्रम ओलीसँग रहेको संसद् विघटन गर्ने बन्दुक पड्काउन सक्छ भन्ने यसले देखायो । स्थिर सरकारको फाइँफुइँ गरिएको नेकपाको सरकार आफ्नै कारण बदनाममात्र होइन पतनोन्मुख हुन्छ भन्ने देखियो । सिद्धान्त र विचारको आधारमा पार्टी र सरकार नचलाउँदा दल जस्तोसुकै ठूलो र शक्तिशाली भए पनि अस्थिर हुँदोरहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाएको छ ।