संसद् विघटन प्रमको रहर होइन बाध्यता !

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेकपाको नाउँ कम्युनिस्ट भए पनि, नेकपाको विधानमा नेकपाको मार्गनिर्देशक माक्र्सवाद–लेनिनवाद उल्लेख भए पनि व्यवहारतः नेकपामा कम्युनिस्टको गुण र आचरण देखिँदैन । कम्युनिस्टको गुण या आचरण नभएको सरकारले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम नगर्नु अस्वाभाविक होइन । नेकपाभित्रकै शीर्ष र वरिष्ठ नेताहरूले ओलीको सरकारले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गरेनन् भनेर खेद व्यक्त गरेर के गर्ने ? ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेन भनी विरोध गर्ने नेकपाले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार के काम गरेको छ ? नेकपाले नै गरेको छैन भने नेकपाको सरकारले गरेन भनेर विरोधको लागि विरोध गरेर के गर्ने ? पार्टीको सबै कमजोरी प्रम ओलीको टाउकोमा थोपरेर के आफ्नो गल्ती या कमजोरी नेकपाले छोप्न खोजेको हो ?
नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले संसद् विघटन गर्ने प्रम ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरेर बहादुरी देखाउनुभन्दा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर नेकपाका नेताहरूले नेकपाका सम्पूर्ण नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूलाई सच्चा कम्युनिस्ट बनाएर आमूल परिवर्तनको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्दै जाने विश्वास दिलाउनुपर्छ । प्रम ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर नेकपा सच्चा कम्युनिस्ट बनिँदैन । सर्वप्रथम नेकपाको नेतृत्व गर्ने दलका सबै नेताहरू सच्चिनुपर्छ, प्रम पनि सच्चिनुपर्छ । दलको सिद्धान्त र विचार नै खोटो भएपछि प्रमको विचार खोटो हुनुमा के आश्चर्य ?
नेकपाले पुँजीवादी राजनीति छोड्नुपर्छ । नेकपाका नेताहरू पद र भागबन्डाको राजनीतिबाट अलग्गिनुपर्छ । पार्टी अध्यक्ष नै प्रम हुने संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत दलले प्रमको राजीनामा माग गर्नु न्यायोचित थिएन । पार्टी अध्यक्ष छोड भन्नुको अर्थ प्रम पनि छोड भन्नु हो । पार्टी अध्यक्ष भएरै ओली प्रम बनेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष छोडेपछि प्रम बन्न पाइँदैन भने दुईमध्ये एक पद छोड्न नेकपाका प्रचण्डधर नेताहरूले माग गर्नु या दबाब दिनु न्यायोचित छैन भन्ने प्रश्न राजनीतिज्ञहरूले उठाएका छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि, अभिव्यक्ति र घटनाक्रम हेर्दा प्रम ओलीले संसद् विघटन रहरले होइन बाध्यताले गरेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
संसद् विघटन प्रम ओलीको रहर होइन, बाध्यता हो । संसद् विघटनका दोषी प्रत्यक्षतः प्रम ओलीजस्तो देखिए पनि मुख्य दोष नेकपाकै हो, पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष या उनका पक्षधर शीर्ष नेताहरू नै दोषी हुन् । त्यसको अर्थ संसद् विघटनमा प्रम ओलीको कुनै दोष छैन भन्ने कुरा होइन । नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न जानु, प्रमविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु, प्रम ओलीको कमी–कमजोरी औँल्याएर सुधार्ने मौका दिनुको सट्टा राजीनामा माग गर्नु र दुई अध्यक्षको सहमति या परामर्शबिना कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आरोपसहितको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेर कार्यकर्तासमक्ष पु¥याउने जस्ता आदि सवालको कारण प्रम ओलीलाई संसद् विघटन गराउन बाध्य पारेको राजनीतिक विश्लेषण छ ।