सत्तास्वार्थ र भागबन्डाको पृष्ठभूमिमा भएको संसद् विघटन

 चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको बाध्यता
आइतबार पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि तरङ्गित नेपाली राजनीति नयाँमोडमा पुगेको छ । आजभन्दा ३ वर्षपहिले दुईतिहाइको मतसाथ नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीको गठबन्धनमा ओली सरकार गठन भएपछि जनताले सन्तोषको श्वास फेरेका थिए, अब त ९÷९ महिनामा सरकार फेरिने अस्थिर राजनीतिको रोगले ग्रस्त नेपाली राजनीतिमा पूर्णविराम लाग्ने भयो भनेर । नौ÷नौ महिनामा सरकार फेरिने महारोगबाट मुक्तमात्र होइन अब त देशमा विकास र समृद्धिको आशा जनताले गरेका थिए । दुईतिहाइको सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्यो । तर, नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) को चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताका घटनाहरूलाई गम्भीर भएर हेरिरहेका नेपालीहरूलाई थाहा थियो, ओली सरकारले बाँडेका समृद्धिका ललीपप गुलियो पोतेको विषमात्र थियो । यसको पर्दाफास ढिलो चाँडो हुनु थियो रभयो । त्यो चुनावी गठबन्धन किन र केका लागि भन्ने कुरातिर एकछिन घोत्लिऔँ ।
एमाले र माओवादीको सम्बन्ध कुकुर र बिरालोको जस्तै थियो माओवादीको कथित जनयुद्धदेखि चुनावी तालमेल हुँदासम्म । तर, आन्तरिक वा बाह्य तथा दुवैको आफ्नै स्वार्थ र बाध्यताको कारण चुनावी गठबन्धनमा जान उनीहरू बाध्य भए । निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी हुने सम्भावना धेरै थियो र माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनले अझ पल्ला भारी भई सरकार गठन गर्न सहज हुन्थ्यो । मालेभित्र ओलीलाई मौका पाउने बित्तिकै उनीमाथि धावा बोल्ने माकुने र झलनाथ खनाललाई तह लगाउन सकिन्थ्यो । उता बाबुरामसँग छुटिएका प्रचण्डको पनि आफ्नै अप्ठ्यारा र सरकारमा रहन पाएन भन्ने विपत्तिको बारेमा आफ्नै हिसाब थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको तरबार, माओवादी नेताहरूविरुद्ध अदालतमा तामेलीमा रहेका फौजदारी मुद्दाहरू ब्युँताउने अवस्था, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको मुद्दा र युद्ध अपराधको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चल्नसक्ने मुद्दाको कालो बादलले चारैतिर घेरिएका प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई यी कुराहरूबाट जोगिन र चोखिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिस राख्नु र सरकारमा हुनु अनिवार्यजस्तै थियो ।
वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारबिनाको एकता
यी नै सत्ता स्वार्थ र पियनको पददेखि संवैधानिक आयोगका आयुक्तसम्ममा भागबन्डा हुनुपर्ने दुई पार्टीबीचको झगडा र आफ्नै पार्टीभित्रको गुटका नेताहरूलाई भाग शान्ति मिलाउनुपर्ने आन्तरिक गञ्जागोल र उकुसमुकुस अवस्थाको विस्फोटन पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको विघटनको घोषणासँगै भयो ।
वास्तवमा, जुन दिन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) को एकता भएको भनियो त्यही दिनदेखि नै पार्टी टुक्रिने उल्टो गन्ती अथवा ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भइसकेको थियो । किनकि, चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता हुनुमा कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार थिएन । एक आपसमा पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी दुई पार्टीको एकताको एकमात्र उद्देश्य र स्वार्थ थियो – काले काले मिलेर खाउँ भाले । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको विभिन्न आयोग गठन हुन नसक्नु र रिक्त रहेका पदहरूमा समेत वर्षाँैसम्म पदपूर्ति गर्न नसक्नुको एउटै कारण थियो भागबन्डा र लेनदेन । बाहिरबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, ओली सरकार कोभिडको महाव्याधि उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको अवस्थादेखि एक हिसाबले डेडलकमा थियो । सायद, यही कारण लकडाउनकै अवस्थामा सांसद अपहरण र दल बदलको अध्यादेश जारी गर्न ओली तम्सिएका थिए । अनि, यही सिलसिलाको उत्कर्ष थियो – संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश प्रकरण ।
भागबन्डामै लोभिएका गैरजिम्मेवार प्रतिपक्ष
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शासकलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्न विभिन्न ‘खबरदारी र सन्तुलनको’ (चेक एन्ड ब्यालेन्स) व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका तीन प्रमुख अङ्गहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने भएर पनि यिनीहरूले एक अर्कालाई नजिकबाट नियालिराखेका हुन्छन् । त्यस्तै राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको मिडिया र मानव अधिकार लगायतका नागरिक समाजले खेल्ने भूमिकालाई ‘खबरदारी र सन्तुलनको व्यवस्थामा अहम् मानिन्छ भने प्रतिपक्षको भूमिकालाई यसमा अझ निर्णायक मानिन्छ । तर, विडम्बना ! सरकारको हरेक कदमलाई आलोचनात्मक हिसाबले अवलोकन गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस जसले आफूलाई नेपालमा प्रजातन्त्रको एकमात्र पहरेदार भएको दाबी गर्छ, ऊ स्वयम् नै भागबन्डामा सरिक हुन पुगी प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताकै उपहास ग¥यो । त्यसैले, आज यो अवस्था आउनुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन ।
संसद् विघटनको नालीबेली
सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी कामै गर्न नसकिने बनाएपछिको बाध्यात्मक अवस्थाको उपज संसद् विघटन थियो भन्ने प्रस्टीकरण हिजो प्रम ओलीले देशवासीको नाममा दिएको सन्देशमा आइसकेको छ । संविधानको जुन धारामा टेकेर प्रम ओलीले संसद् विघटन गरे त्यो धाराले उनलाई यसरी संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नदिएको जिकिर संविधानविद् र कानुनी व्यवसायीहरूले एकातिर गरिराखेका छन् भने अर्कोतिर वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा सांसदहरूलाई तह लगाउन तथा प्रधानमन्त्रीलाई निरीह हुन नदिन एउटा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हुन्छ भन्ने अर्काे मत छ । आमनिर्वाचनपश्चात् मन्त्रिमण्डल गठनको सिलसिलामा मात्र संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई मात्रै हुन्छ । जुन व्याख्या सर्वमान्य पनि नहुन सक्छ किनकि संविधान र कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने (एम्बीग्युटी, Ambiuity) शब्द र वाक्यांश पनि रहेका हुन्छन् । विगतका नजिरहरूसमेत कानुनसरह हुने भएकाले प्रम ओलीको कदम उल्टिन्छ वा नयाँ जनादेशमा जान्छ त्यो भोलिको दिनमा निर्णय होला । संसद् विघटन हुनु नपर्ने थियो, भयो यसको लागि सत्ताधारी पार्टीदेखि प्रतिपक्ष सबै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन । तर, हिजो जसरी २०५१ सालमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा प्रम मनमोहन अधिकारी, २०६१ मा प्रम शेरबहादुर देउवा, २०६९ मा प्रम बाबुराम भट्टराईको पालामा संसद् विघटन भए । त्यसमा पार्टीहरूको आन्तरिक कलह वा पक्ष र प्रतिपक्षको खिचातानी जिम्मेवार थियो । संसद् विघटनको मुद्दालाई लिएर हिजो पक्ष र विपक्षमा बहस भयो । न्यायपालिकाले फैसला गर्दा पनि सडकमा पक्ष र विपक्षमा राँके जुलुसहरू निकालिए । एउटै संविधानको धारामा टेकेर २०५१ सालमा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई न्यायालयले संविधान र कानुनसम्मत ठहर गर्यो तर पछि त्यही धारामा टेकेर २०५२ सालमा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई बदर ग¥योे । जनमत विभाजित भयो । सडकमा न्यायालयको जयजयकार गर्ने र न्यायालयलाई सराप्ने दुबै थरी निस्किए । त्यसैले संविधान र कानुनको व्याख्या संविधानमा लेखिएका काला अक्षरहरूले मात्र निक्र्योल नगर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ । आज ज–जसले संसद् विघटन हुनुलाई गैरसंवैधानिक र प्रजातन्त्रको भावनाविपरीत भनिरहे ती पात्रहरू ती नै हुन् जसले नागरिक समाजको बारम्बार खबरदारीलाई लत्याउँदै न्यायपालिकाको प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन उद्यत भए र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाए । जन आन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेल्ने लोकमान कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नबनाउन जनताले गरेको आग्रहलाई लत्याउने यी नै पात्रहरू थिए । भ्रष्टाचारले देश लुटिखान पल्केकालाई कारबाही गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने यी नै पात्रहरू थिए । भनिन्छ, जे रोप्छ त्यही फल्छ । आज प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन र संविधानवादको वकालत गर्ने पात्रहरूले हिजोका आफ्ना हर्कतलाई एकपल्ट फर्केर हेरे राम्रो होला । राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाउन पल्केका लोभीपापी पार्टीहरूको हर्कतको कारण आज देश र जनताले फेरि एकपल्ट मूल्य चुकाउँदै छन् । संसद् विघटन र पुनर्गठनको खेलले गरिखाने नेपाली जनतालाई त ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् !’