संसद् विघटनबारे छलफल

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसको दिन संसद् विघटन भएपछि राजनैतिक दल, कानुन व्यवसायी र बुद्धिजीविहरूले समर्थन तथा विरोधका अभिव्यक्ति र गतिविधि वा प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा यस्ता गतिविधि हुनुलाई आश्चर्य मानिन्न । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको यो एक सौन्दर्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस पाइलालाई केही नेता वा कानुन व्यवसायीहरूले ‘संवैधानिक कू’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘कू’ को शाब्दिक अर्थ ‘सैनिक विद्रोह’, ‘सत्ताकब्जा’ र ‘अचानक, नचिताएजस्तो बल प्रयोग’ मार्फत शासन हातमा लिनु आदि हो । अझ आश्चर्यको विषय छ – कुनै कुनै देशको संविधानमै ‘सशस्त्र विद्रोहलाई’ अधिकारको रूपमा लिइएको छ ।

देशलाई नै भड्खालोमा पु¥याउने अमुक पक्षको उद्देश्यबाट जोगाउन र जनतामा व्यापक छलफल चलाई नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद् र नयाँ सरकारको कल्पना गर्नु लाई ‘प्रतिगामी’ कदम मानिँदैन । तर, कम्युनिस्टको झन्डा उचालेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु निश्चय पनि ‘प्रतिगामी’ पाइला हुनेछ ।

केही कानुन व्यवसायीले नेपालको वर्तमान संविधानमा ‘संसद्को विघटनको परिकल्पना’ गरिएको छैन भन्ने व्याख्या गर्दै छन् । संविधानमा प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, प्रमले विश्वासको मत देखाउने आदि बन्दोबस्तले प्रमबाट संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको पुष्टि गर्छ । संसारका अनेक पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सम्भावित अनिष्ट, अन्योल तथा अस्थिरताको उपचारको रूपमा ‘संसद् विघटन’ को प्रावधान राखिएको हुन्छ र यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा केही दोषहरू नभएको भए ‘संवैधानिक कू’ को आरोपको सम्भावना हुने थिएन । सुरक्षाको सङ्केत दिने ‘सेफ्टी भल्भ’ नभएको कुकर निश्चय पनि खतरामुक्त हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा, परराष्ट्र, गृह, अर्थ आदि मन्त्रालयको आफ्नै पार्टी भित्रबाट अनावश्यक र अनुपयुक्त माग राखिँदा, अपराधीहरूलाई आममाफी दिने, राष्ट्रिय योजनामा कालाबजारिया, तस्कर लगायत कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई फेरि अरबौँ रूपैयाँको ठेक्का दिने, शङ्कास्पद र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग आयोगका पदहरूमा बहाल गर्ने, महान्यायाधिवक्ता वा न्यायाधीश पदहरूमा बदनाम व्यक्तिहरूलाई पदासीन गर्ने किचलोबाट देशलाई जोगाउन प्रमलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जस्तै स्वाभाविक हो ।
देशलाई नै भड्खालोमा पु¥याउने अमुक पक्षको उद्देश्यबाट जोगाउन र जनतामा व्यापक छलफल चलाई नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद् र नयाँ सरकारको कल्पना गर्नु लाई ‘प्रतिगामी’ कदम मानिँदैन । तर, कम्युनिस्टको झन्डा उचालेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु निश्चय पनि ‘प्रतिगामी’ पाइला हुनेछ ।
केही लेखकले ‘संसद् विघटनसँगै ओलीको राजनैतिक अवसान’ हुने अड्कल काटे । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक अवसान हुने अनुमान गर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उदाहरण दिए पुग्छ, विदेशको उदाहरण दिनै पर्दैन । साथै, नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई प्रम ओलीसँग ‘तपाईँको मिलेमतो देखियो’ भन्नुको अर्थ के हो ? भारतको गुप्तचर विभाग ‘रअ प्रमुखदेखि भाजपा नेताको नेपाल भ्रमण’ र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले त प्रम ओलीलाई ‘यो पाइला’ चाल्न बाध्य पारेको होइन भनी चिन्तन गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।
यसै सिलसिलामा सात जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएकोमा देश र विदेशमा चर्चा हुनु अनौठो विषय होइन तर ती मन्त्रीहरूले एक हप्ता अगाडि नै राजीनामा दिनुपथ्र्याे । मन्त्रीमण्डलीय बन्दोबस्तमा प्रधानमन्त्री क्याबिनेटको केन्द्र हुने गर्छ र प्रमसँग मतभेद भएमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ । सिद्धान्ततः प्रम पार्टीको नेता हो र त्यसैले ऊ प्रम पनि हो । देशलाई अनेक अनिष्टबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकार हुन्छ । संविधानको कमीकमजोरी वा संवैधानिक छिद्रहरूबाट देशलाई जोगाउनु प्रमको कर्तव्य हो । निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई अध्यक्षको बन्दोबस्तलाई अस्वीकार गरी त्यस्तो राजनैतिक दलको मान्यता खारेज गर्नुपथ्र्याे । यसकारण, समयमै देश र सरकारका सबै अङ्गले यथोचित ध्यान पु¥याएमा देशलाई अनेक अनिष्टबाट जोगाउन सकिनेछ ।