प्रतिनिधिसभा विघटन किन भयो ?

प्रम केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते बिहान ८ः४५ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए र संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गराए । बैठकमा मन्त्रीहरू प्रदिप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न प्रम ओलीलाई आग्रह गरे । प्रम ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी लगायतले सरकार सञ्चालनमा अवरोध तेस्र्याएको दोहो¥याउँदै आएका थिए । प्रम ओलीले सरकार सञ्चालनमा त्यस्तरी बाधा भइनैरहने भए प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाले ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनको समाचार बिजुलीझैँ फैलियो । नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष दाहाल बिहान १० बजे प्रम ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । दाहालले सरकार सञ्चालनमा बाधा नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेनन् । प्रम ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बोकेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । दिउँसो १ बजे दाहाल ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुनः पुगे । ओलीले दाहाललाई भने – “प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भइसक्यो । अब निर्वाचनमा मिलेर जाऔँ र ताजा जनादेश लिएर फेरि सरकार गठन गरौँ ¤” दाहाललाई ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको चित्त बुझेन । साँझ ५ बजे नेकपाका स्थायी समितिका सदस्यहरू बोलाएर दाहालले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नेकपा स्थायी समितिमा मनोनित गर्ने र पुस ७ गते नेकपा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूसँग बैठक गर्ने निर्णय गराए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दिउँसो १२–१ बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थिएन । दिउँसो १ बजेपछि बिहान १०ः३० बजे दर्ता नं १ मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको निवेदनको पहिलो पृष्ठ सञ्चारमा छायो । फेरि दिउँसो ३ः३० बजे प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अर्को समाचार आयो । संसद् सचिवालयले प्रम ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना ३ः३० बजेपछि मात्र दर्ता भएको बतायो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेकपाका नेताहरूमध्ये माधवकुमार नेपालले अवैधानिक, लोकतन्त्रविरोधी, जनविरोधी र लज्जास्पद कदम बताए, अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रम ओलीको निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम बताए, नेकाले गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउन र मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र बतायो । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक भनी भत्र्सना गरे ।
ओलीसँगको लडाइँमा हारेका माधव, झलनाथ, नारायणकाजी पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नेकाका रामचन्द्र पौडेल, बालकृष्ण खाण, मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक तथा जनता समाजवादी पार्टी (मधेसी दल) का बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गर्न पुगे । राप्रपा, विवेकशील–साझा पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताए । नेकाका रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना सभापति देउवालाई भने – “तपाईँको मिलेमतो छ ।” प्रम ओलीले मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट ११ वटा संवैधानिक आयोगको ४५ जना पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गरेका थिए । त्यसमा देउवाको सिफारिसका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वप्रहरी अधिकृत जयबहादुर चन्दलगायत अन्य आयोगमा १३ जना परेका थिए ।
प्रम ओलीले ३–४ महिनादेखि आफ्नै पार्टीका नेताहरू दाहाल, माधव, खनाल, गौतमले भारतको सहयोगमा आफूलाई प्रमबाट हटाउन खोजेको सार्वजनिक गरेका थिए । यसपटक, दाहाल–नेपाल गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने र प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तथा झलनाथलाई राष्ट्रपति, दाहाललाई प्रम र माधवलाई नेकपाको अध्यक्ष बनाउने तयारी ग¥यो । यो सुइँको पाउनासाथ प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराए भने ११ वटा संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गरे । यसरी प्रम ओलीलाई सिध्याउन लागेका दाहालकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पुष्टि हुन्छ । देशको वर्तमान स्थितिबाट एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकता भई नेकपा गठन नेपाली जनताको इच्छामा नभएको पुनः साबित भयो ।
दाहाल–नेपाल पक्षका सात मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल (शिक्षा), योगेश भट्टराई (संस्कृति), घनश्याम भुसाल (कृषि), बिना मगर (खानेपानी), वर्षमान पुन (ऊर्जा), शक्ति बस्नेत (वन), रामेश्वर राय यादव (श्रम) ले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी राजीनामा गरे । मन्त्रीको राजीनामा प्रमलाई सम्बोधन गरी दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको केन्द्र प्रधानमन्त्री हुन्छ । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रम ओलीविरुद्ध गतिविधि पनि गर्ने र आफ्नालाई मन्त्रीमा पनि राख्ने अनैतिक काम गरिरहेका थिए । भागबण्डामा टिकेका दाहाल र नेपाल पक्ष ओलीसँग मेलमिलापमा जाने सम्भावना अझै छ ।
प्रम ओली नेकपाका पहिलो अध्यक्ष पनि हुन् । नेकपाकै बाय्नर र प्लेकार्ड बोकी पर्सा, सप्तरी, कास्की, जुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुर लगायतका जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना अध्यक्ष एवम् प्रम ओलीविरुद्ध नारा लगाए । मकवानपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका विरोध खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रमाथि ‘कू’ गरेको आरोप लगाए । नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष एवम् बाग्मती प्रदेशका सांसद मुनु सिग्देलले प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गल्ती होइन अपराध गरेको बताए ।
माओवादी र एमालेका नेताहरू पार्टी प्रकाशन र सिद्धान्तबाट सङ्गठन विस्तार नहुने तर राष्ट्र बैङ्कको नोटबाट सङ्गठन विस्तार हुने दाबी गर्थे । त्यसैको परिणाम अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट आचरणभन्दा पनि ‘कमाउनिस्ट’ भएर हिँडेका छन् । प्रम ओलीमाथि नेकपा कार्यकर्ताहरूको अराजक व्यवहार त्यसैको परिणाम हो । नेकपाका कार्यकर्ताहरूको यस्तो अराजक व्यवहार दाहाल र नेपालविरुद्ध पनि भइरहनेछ । एमाले र माओवादीले चुनावमा पैसा र सामाना बाँडेर, भोज खुवाएर, झूटा आश्वासन दिएर झन्डै दुईतिहाइ स्थान जितेको परिणाम अहिले जनता दुःख भोग्दै छन् । उद्योगी–व्यापारी पनि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट र बन्द–हडताल हुने बताउँदै छन् । निर्वाचन आयोगमार्फत मात्र अबको चुनावको लागि ३०–४० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ । एमाले, माओवादी, नेका, जसपा, राप्रपाजस्ता पुँजीवादी पार्टीहरूले त्योभन्दा बढी रूपैयाँको खोलो बगाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले दुई चरणको चुनाव महँगो हुने हुँदा एकै चरणमा गर्न सुझाव दिएको खबर छ । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने घोषणा ग¥यो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनको ४८ घण्टा अघि ३ पुसमा १८ वर्ष पुगेका मतदाता हुने पनि बतायो । यो आयोगले दुई अध्यक्षसहितको नेकपा दल दर्ता गरेकोले पनि अहिलेको स्थिति आएको हो । राजनीतिक दल दर्शन, सिद्धान्त, विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन हुने हुँदा एउटा दलमा दुई अध्यक्ष सम्भव हुँदैन । अध्यक्षले नै पार्टीलाई नेतृत्व दिने हो । एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्षको अर्थ एउटा मेचलाई दुईतिरबाट तान्नुजस्तै हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) बाट संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भरेको बन्दुक हुने सार्वजनिक भयो । यो सत्य हो । तर, नेपालका कतिपय कानुनका विद्यार्थी एवम् विद्धानहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ओलीको अवसान सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईले पनि प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा विघटन गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले सरकार असफल भए त्यसको नेतृत्व गर्न तयारी गर्नुपर्ने हो । प्रम ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकालाई ताजा जनादेशको लागि चुनौति दिए तर नेकाले यसलाई स्वीकार गरेन, विरोध गर्दै छ । ओली सरकारको चुनौतिलाई सामना गर्ने साहस नगर्नु नेकाको कर्तव्य होइन । प्रम ओलीले पुस ६ गते साँझको सम्बोधनमा प्रम हुन चाहेका नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षलाई निर्वाचनमा गएर परीक्षा दिन हाँक दिए । नेकपाका दाहाल, नेपाल पक्षलगायत नेका, जसपाका केही कानुनका विद्यार्थी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू भागबण्डा र भ्रष्टाचारमा लागि नै रहे ताजा जनादेश वा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना, जुनै उपायबाट सरकार गठन भएपनि देश र जनताको हित हुने छैन । यद्यपि, अहिलेको उत्तम उपाय ताजा जनादेश नै हो ।