षड्यन्त्रको पराकाष्ठा ‘राइखस्टाग आगलागी मुद्दा’

‘राइखस्टाग आगलागी मुद्दा’ पुस्तक सन् १९३३–२००८ माइकल ई. टिगार र जोन म्यागीले लेखेका हुन् । यसको नेपाली भाषामा सुवेगले अनुवाद गरेका हुन् । नेपाली भाषाको अनुवाद पुस्तकको प्रकाशन २०६७ फागुनमा वर्कर्स पब्लिकेसन्स्, नेपालले गरेको होे ।
पुस्तकमा सन् १९२९–१९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सामना गर्न नसकेर जर्मन सरकारको पतन भएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक मन्दीको कारण कठिन र कठोर आर्थिक निर्णय लागु गर्न सरकारलाई अध्यादेशबाट शासन गर्ने अधिकार दियो । राष्ट्रपतिले एकपछि अर्कोलाई चान्सलर (प्रधानमन्त्री) नियुक्त गर्दै गए र सन् १९३३ जनवरी ३० मा हिटलर चान्सलर नियुक्त भए । सन् १९२० को संसदीय चुनावमा करिब ६ प्रतिशत मत ल्याएका नाजीहरूले सन् १९३२ सम्ममा एकतिहाइ मत ल्याएका थिए ।
बीसौँ शताब्दीको चौथो र पाचौँ दशकमा जर्मन राज्यसत्ताले गरेका अपराधहरू मानव इतिहासकै क्रुर र बर्बर अपराध हो । नाजी नीतिसँग विमति राख्ने जर्मन नागरिकहरूले पनि नाजीहरूलाई कानुनी सत्ता सञ्चालक मानेर तिनका नियम आदेशहरू मान्न कर लाग्थ्यो ।
पुस्तकमा भनिएको छ, “सन् १९३३ फेब्रुअरी २७ को राती संसद् भवन (राइखस्टाग) मा आगलागी भयो । तत्काल चारैतिर धरपकड सुरु भयो । पहिल्यै तयार गरिएको सूचीबमोजिम कम्युनिस्ट नेताहरू, सांसद्, थुप्रै सामाजिक प्रजातन्त्रवादी नेता, वामपन्थी बुद्धिजीवी र मजदुर नेताहरू पक्राउ परे । पहिलो रातमा ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरी ‘आँधीबेहरी दस्ता’ को ब्यारेकमा लगेर यातना दिइयो । ‘संसदीय भवनको आगलागी जर्मनभरि विद्रोह र आतङ्कवादी क्रियाकलापको सुरुआत’ भनेर गोयरिङले भाषण दिए ।”
जर्मनीमा नाजी शासनको सुरुतिर चलेको एउटा मुद्दाले गर्दा जर्मन न्यायालयले नाजी प्रभुत्व लाद्ने एउटा हतियारको काम ग¥यो । साथै, नाजी अपराधलाई उदाङ्ग्याउने विश्वव्यापी प्रतिरोधलाई पनि बल पु¥यायो । सो मुद्दालाई ‘राइखस्टाग आगजनी मुद्दा’ भनेर चिनिन्छ ।
फेब्रुअरी २८ मा भोन हिन्डेवर्गको हस्ताक्षरमा ‘राज्यविरुद्धको कम्युनिस्ट हिंसाबाट राज्य र जनताको सुरक्षा अध्यादेश’ जारी भयो । अध्यादेशको पहिलो धाराले वैमर संविधानले तोकेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, भेला हुन पाउने र सङ्गठन गर्न पाउने हक एवम् तलासीका लागि पूर्जी चाहिने जस्ता सम्पूर्ण मानवाधिकार निलम्बन ग¥यो । दोस्रो धाराले केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकार खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत ग¥यो । अर्को धाराले अध्यादेश उल्लङ्घन र आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुने कुरा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
राइखस्टाग आगलागीपछि धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू पक्राउ परे र संसद्बाट ८१ जना कम्युनिस्ट सांसद्को पद खारेज गरिएको, संसद् (राइखस्टाग) को पहिलो बैठकमा नाजीहरूले बहुमत देखाएको र मार्च २३ मा ‘जनताको मर्का हटाउने ऐन’ नामक अख्तियार ऐन पारित गरेर संसद्ले हिटलरलाई मनलागी निरङ्कुश शासन गर्न छुट दिएको प्रस्ट पारिएको छ ।
आगलागीपछि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कानुनी मुद्दाहरू चले । उपलब्ध प्रमाणको प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र औपचारिकरूपमा अभियोग लगाउने काम जर्मन कानुनअनुसार न्यायिक कारबाहीको पहिलो चरण थियो । यो चरण न्यायाधीश पाउल भोग्टले हेरेका थिए ।
पुस्तकका अनुसार दोस्रो न्यायिक कारबाही लन्डनमा भयो । ‘राइखस्टागको आगलागी छानबिनका लागि न्यायिक आयोग’ ले त्यसबारे लहरै सुनवाइ ग¥यो । सन् १९३३ सेप्टेम्बर २० मा प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगले संसद् भवन (राइखस्टाग) आगलागीमा टोर्गलर, डिमिट्रोभ, पोपोभ र टानेभको संलग्नता देखिने प्रमाण नभेटिएको एवम् लुब एक्लैले सो काम गर्न नसक्ने र आगलागीमा नाजीहरूकै संलग्नता भएको देखाउने प्रमाणहरू पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तेस्रो न्यायिक कारबाही सन् १९३३ सेप्टेम्बर २१ मा जर्मनीको लिपजिग सहरमा भयो । न्यायिक टोली अक्टोबर १० मा संसद् भवन आगलागीको स्थलगत भ्रमण गर्न बर्लिन पुग्यो र पुनः लिपजिगमै फर्कियो । न्यायाधीश बेन्गरले डिसेम्बर २३ मा फैसला सुनाएको पुस्तकमा बताइएको छ ।
न्यायाधीश र वकिलहरूको राजनैतिक आस्थाले गर्दा नाजी पार्टीलाई भविष्यमा अप्ठेरो नपरोस् भनी नाजी बहुमत संसद्ले फेब्रुअरी २८ को अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका कुराहरू लागु गर्न सन् १९३३ मार्च २१ मा ‘विशेष अदालत’ गठन ग¥यो । राजनैतिक मुद्दाहरू हेर्ने अदालतहरूलाई विस्थापित गरी सन् १९३४ अप्रिल २४ को दिन संसद्ले ‘जनताको अदालत’ खडा ग¥यो । यो नयाँ न्यायिक व्यवस्थामा सबै न्यायाधीशहरू नाजी पार्टीप्रति आस्थावान् हुनुपर्ने र प्रतिवादी वकिलहरूले पनि आप्mनै पक्षविरुद्ध बोलेर सत्ताप्रति इमानदारिता देखाउनुपर्ने नियम बनाइएको पुस्तकमा बताइएको छ ।
छानबिन आयोगलाई नाजी र प्रतिवादीहरूले फरक–फरक ‘कथा’ सुनाए । आगलागीको भोलिपल्ट फेब्रुअरी २८ को दिन ‘नाजीहरूले आगलागी गराएको’ भन्नु पनि देशद्रोह हुने उल्लेख गरी एक अध्यादेश जारी गरियो । हिटलर, गोयरिङ र गोयबल्सले आगलागीमा कम्युनिस्टहरूको हात भएको प्रचार गरे । बिना प्रमाण उनीहरूले आगलागीको आरोप कम्युनिस्टहरूमाथि लगाए र ‘अपराधीहरू’लाई तह लगाउन तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्ने घोषणा गरे ।
आगलागीको लगत्तै चालिएको दमनकारी कदममध्ये संसद्बाट सबै कम्युनिस्ट सदस्यहरूलाई निष्कासित गरेर संसद्मा नाजी पार्टीको बहुमत बनाइएको प्रसङ्ग पुस्तकमा उल्लेख छ ।
पुस्तकमा भनिएको छ, “डिमिट्रोभसँग आप्mनो वाकपटुता थियो । निर्दोष साबित हुने कुरामा उनी विश्वस्त हुन सक्थे । उनी सधैँ सुनुवाइमा हाजिर हुन्थे । डिमिट्रोभले जति बोल्ने अवसर सुनुवाइमा भाग लिने अरू कसैले पनि सदुपयोग गरेका थिएनन् । गारफिल्ड हेजले लेखेका छन् ः “डिमिट्रोभ बोल्नका लागि उठ्ने बित्तिकै उनको व्यक्तित्वको प्रभावले अदालत, वादी पक्ष, जर्मन दर्शक र नाजीहरू रक्षात्मक बन्न पुग्थे ।” मुद्दा सुनुवाइको प्रसारण गरेको जर्मन रेडियोले डिमिट्रोभको बयान र भनाइहरू भने प्रसारण गर्दैनथ्यो ।
मुद्दाले निष्पक्ष फैसला दिने सम्भावना कम भएपनि अदालतमा उपस्थित विश्व सञ्चारमाध्यम र मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेको विश्वलाई आप्mनो विचार सुनाउनुपर्छ भन्ने डिमिट्रोभलाई थाहा थियो ।
जर्मन कानुनी प्राध्यापक र सरकारी अधिकृत इन्गो मुलरले त्यतिबेला ‘हिटलरको न्याय ः तेस्रो राज्यसत्ताको अदालती व्यवस्था’ शीर्षकमा एक पुस्तक लेखे । सन् १९९१ मा अङ्ग्रेजीमा अनुदित पुस्तकमा उनले सन् १९३३ पछि यहुदी न्यायाधीशहरूबाहेक अरू न्यायाधीश र सम्पूर्ण जर्मन न्यायालय सजिलै नाजी सत्तातिर ढल्केको आरोप लगाएका थिए । संसद् भवनमा नाजीहरूले नै आगो लगाएका हुन्–होइनन् भनी निष्कर्ष नदिए पनि सो आगलागीले नाजीहरूकै स्वार्थसिद्ध गरेको मुलरको ठहर पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘राइखस्टाग आगलागी’ नाजीहरूले फासीवाद लाद्न नियोजितरूपले गरेको षड्यन्त्र थियो । त्यो ‘राजनीतिक आगलागी’ बन्यो र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा विश्व चर्चित भयो । दशकौँ पुरानो भएपनि नयाँ पुस्ताले यो घटनाबारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ । दक्षिणपन्थी र पुँजीवादीहरूले विपक्षीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न के कस्ता षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यबाट नयाँ पुस्ता अवगत हुनु आवश्यक छ । त्यस्ता घटनाबाट सिकेर प्रतिकार एवम् प्रतिरोधका लागि सधैँ तयार रहनुपर्दछ । जनविरोधीहरूका हरेक षड्यन्त्र, बेइमानी तथा धोकाको प्रतिकार र प्रतिरोधमा सचेत एवम् सजग नहुनेहरू राजनीतिमा सफल हुन सक्दैनन् भने कम्युनिस्टहरू त झनै असफल हुन्छन् र निराशा मात्र हात लाग्छ । यस पुस्तकमा राइखस्टाग आगलागी मुद्दाका क्रममा नाजीहरूको षड्यन्त्र, अदालतमा भएका बेइमानी, फसाइएका कम्युनिस्ट अभियुक्तहरूको तर्कपूर्ण बयानलगायत अध्ययन र अनुसन्धानमूलक तथ्यहरू वर्णन गरिएको छ ।
“षड्यन्त्रकारी नाजीहरूले आफैले आगो लगाएर कम्युनिस्टहरूमाथि दोष थुपार्न के कस्ता असफल प्रयास गरेका थिए भन्ने जानकारी कम्युनिस्टहरूको लागि मात्र होइन राजनीतिमा रुचि राख्ने जो कोहीको निम्ति शिक्षाप्रद हुने विश्वास लिएका छौँ ।”, पुस्तकको प्रकाशकीयमा भनिएको छ ।
निरङ्कुश पञ्चायतकालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (तत्कालीन सङ्गठन) लाई समूल नष्ट गर्न यसका नेता–कार्यकर्तामाथि व्यक्तिहत्याको आरोप लगाइएको थियो, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरू व्यक्तिको नाम किटेर सडकमा ‘…फाँसी दे’ भनी ओर्लेका थिए, न्यायपालिकासमेत भ्रष्ट पञ्चहरूको प्रभावमा थियो । तर, विभिन्न दलका नेता, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत जनताको विरोधको प्रतिफलस्वरूप पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेमकिपाविरुद्धको मुद्दा खारेज भयो ।
कामदारवर्गका शत्रु पुँजीवादी, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादीहरूले आप्mनो सत्ता टिकाउन अर्थात् आप्mनो ‘स्वर्ग’ गुम्न नदिन अनेक षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा यस ‘राइखस्टाग आगलागी मुद्दा’ पुस्तकको अध्ययनले शिक्षा दिन्छ । षड्यन्त्रहरूबाट सचेत बन्नका लागि पनि सबैले यस पुस्तकको अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।