नेकपा जुट्नु र फुट्नुमा भारतीय विस्तारवादको भूमिका !

कोभिड – १९ को महामारीले नेपाललाई अछुतो राखेन । यो महामारीले करिब ९÷१० महिनाभित्र नेपालको आर्थिक अवस्था डाँवाडोल बनायो । हजारौँ नेपालीको जीउज्यानको क्षतिसमेत भयो । अझै पनि यसको सङ्कट टरेको छैन । कोभिड–१९ नयाँनयाँ रूपमा देखापर्दै छ । बेलायतमा देखिएको ‘नोबेल कोरोना भाइरस’ ले मानव जगतलाई थप चुनौती खडा गरिरहेको छ । युरोपमा यसको त्रास बढ्दो छ भने नेपालमा पनि प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तो जटिल अवस्थामा नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन ।
उखु किसानहरू गत चार वर्ष अघिदेखिको उखुको भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा २ हप्तादेखि आन्दोलनरत छन् । कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा धर्ना बस्नुपर्दा केही किसान बिरामी परेको समाचार पनि आयो । आन्दोलन गरेपछि उखुको भुक्तानी पाइएला र त्यसैमा थपथाप गरेर बैङ्कको कर्जा तिरौँला भनेर आन्दोलनमा बसेका किसानलाई बैङ्कले २१ दिनभित्र कर्जा नतिरे धितो लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि थप तनाव भयो । प्रतिनिधिसभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ ले ७ दिनभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी गराउन सरकारलाई निर्देशन दियो तर समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन ।
उखु किसानले ६ वटा चिनी मिलबाट ८९ करोड ४० लाख रूपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने दाबीसहित आन्दोलन गरे । तर, सरकारले श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा गरी चार मिलबाट ६६ करोडमात्र बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । यहीबेला भागबण्डाको कुरा नमिल्दा नेकपाकै प्रचण्ड, माधव लगायतको समूहले सडकमा आन्दोलन सुरु गरे । ताजा जनादेशको लागि जनतासामु जाने साहस उनीहरूले गर्न सकेनन् । माइतीघरको सडकमा प्रचण्ड पक्षको धर्नाले उखु किसानको आन्दोलन छायामा पा¥यो । यतिबेला दुइटा फरक आन्दोलन सडकमा देखियो । उखु किसानले श्रम र पसिनाको निम्ति गरेको आन्दोलन र प्रचण्ड पक्षधरले सत्ता भागबण्डाको निम्ति गरेको आन्दोलन । सत्ताको भाग नपाएकाहरूको आन्दोलनले अन्ततः किसानको पेटमा लात हान्ने सम्भावना बढ्दै गयो ।
उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल सञ्चालकमा लक्ष्मी सुगर मिलका मालिक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कनौडियासमेत हुन् । चिनी मिलका अन्य मालिकहरू पनि सरकारमा गएका पार्टीको छत्रछायामा छन् । शासक दलहरूकै संरक्षण प्राप्त भएकाले चिनी मिलका मालिकहरूले उखुको मूल्य भुक्तानी गर्ने छैनन् । यसकारण, किसानलाई यो अवस्थामा पु¥याउन शासक दल र तिनका नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
उखु किसानहरूले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सरकारी दाबीअनुसारको उठ्न बाँकी रकम ६६ करोडमात्रै भएपनि आगामी १५ दिनभित्र भुक्तानी गराइदिने प्रतिबद्धता सरकारले गरे आन्दोलन छोड्ने कुरा पत्रमार्फत सरकारलाई जानकारी गराए । तर, सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिएको छैन । सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा मात्रै लागेको देखिन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उखु किसानको भुक्तानी अविलम्ब दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनायो । तर, आफूलाई मधेसको ‘मसिहा’ ठान्ने दलहरू उखु किसानको आन्दोलनमा समर्थन गरेजस्तो मात्रै गरेर मौन छन् । यसर्थ, उखु किसान यसपालि पनि आफ्नो समस्या समाधान नहुने हो कि भनेर चिन्तित छन् ।
भारतसँग नेपालको ७०÷७१ ठाउँमा सीमा समस्या छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नवलपरासीको सुस्तासमेत भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको छ । जनताको चरम दबाबपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा संसद्बाट पारित त ग¥यो । तर, सोबमोजिमको नेपाली भूमि भारतबाट फिर्ता लिन अझै कुनै कदम चालेको छैन । नेपाल सरकार भारतीय विस्तारवादसामु शिर उठाएर बोल्न सक्ने साहस अझै गर्दैन । भारतीय विस्तारवाद र उसका मतियारहरूले नेपाली जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अनेक चलखेल गर्छन् । केही समयअघि ‘चीनले सीमा मिच्यो’ भन्ने हल्ला चलाएर चिनियाँ सीमातर्फ नेपाली जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास गरियो । सचेत नेपाली जनताले बनिबनाउ कुरालाई विश्वास गरेनन् । तथ्य र प्रमाणहरूले यस्ता कुरालाई झूट साबित ग¥यो । अहिले पनि भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ताको मागलगायत शोषित पीडित जनताको मुद्दा ओझेलमा पर्दै छ । शासक दलहरू भारतीय विस्तारवादको नुनको सोझो गर्नेतर्फ लाग्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसामु नेपालको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरे । भारतीय विस्तारवादको इसारामा नेकपाकै नेताहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको कारण प्रमले संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । कुनै समय महाकाली सन्धि गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका केपी ओलीको हालको सरकार छिन्नभिन्न पारेर नेपाललाई कमजोर बनाउने खेलमा भारत भित्रभित्रै लाग्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका शासक दल र प्रचण्ड गुटलाई उचालेर भारतीय विस्तारवाद नेपालविरुद्ध खेल खेल्दै छ । नेपालमा विकसित भइरहेको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा पनि भारतीय विस्तारवादको हात रहेको विश्लेषकहरूले आकलन गरेका छन् । नेकपालाई जोड्ने र फुटाउने काममा पनि भारतीय विस्तारवादको चलखेल रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही समय अगाडिदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्न भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुखलगायत भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू नेपाल भ्रमण आउने जाने क्रम बाक्लिएको सबैले देखेकै हो । उनीहरूको उद्देश्य नेपालमा अस्थिरता सृजना गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्नु हो भन्ने सचेत नेपाली जनताले बुझेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपाका प्रचण्ड पक्षधर लगायतका शासक दलहरू भारतीय विस्तारवादको गोटी बन्दै छन् । भारतीय विस्तारवादकै आशीर्वादबाट सरकारमा पुगेका र प्रतिपक्षमा बसेका शासक दलहरूले नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै छन् ।
भारतीय विस्तारवाद नेपालका शासकहरू सदैव आफ्नो कठपुतली होस् भन्ने चाहन्छ । जबजब सत्ता सङ्कटमा पर्छ, नेपालका शासकहरू दिल्ली धाउने परम्परा पुरानो हो । पहिले पहिले नेपालका शासकहरू दिल्ली धाउँदा महाकाली नदीलगायत नेपालका प्राकृतिक स्रोत, साधन भारतको पोल्टामा पुगेको तथ्य प्रमाण छ । यसकारण, नेपाली जनताले शासकहरूलाई खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत विस्तारवादी भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग राखी सशक्त आन्दोलन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।