के गर्नु कमरेड ? तुल्सी भनी रोपेको त सिस्नो पो उम्रेछ !

कुनै पनि देशको विकास गर्न, जनताको जीवनस्तर उकास्न त्यहाँको सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार जनउत्तरदायी र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएन भने राणा शासनजस्तो, पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निरङ्कुश शासन हुन्छ । जनतालाई स्वर्गीय आनन्द, सुख दिने भनिएको वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारलाई पनि जनताले त्यस्तै आरोप लगाइरहेका छन् । नेताहरू देशप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी नभएर कसैको प्रभाव र दबाबमा परेर आफ्नो व्यक्ति, गुट, उपगुटको स्वार्थमा, विदेशीको स्वार्थमा लाग्दा आज देश भद्रगोल भइरहेको छ, अस्थिर भइरहेको छ, लथालिङ्ग भइरहेको छ, देश र जनताले दुःख पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारलाई निरङ्कुश हुन नदिन, देशघाती काम हुन नदिन, देशको विकासको लागि, जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसको लागि संसारका प्रायः सबै देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका (संसद्) कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत र अदालतहरू) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
त्यस व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिकाले देश विकासको लागि आवश्यक विभिन्न कानुनहरूको निर्माण गर्दछ । कार्यपालिकाले त्यसलाई टेकेर देश र जनताको सेवामा कार्यान्वयन गर्दछ भने न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरू देशको मूल कानुन–संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल छ या छैन, कार्यपालिकाले त्यसलाई देश र जनताको हितमा संविधान र कानुनको मर्मअनुसार न्यायपूर्ण तथा पक्षपातरहित तरिकाले प्रयोग वा कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ, त्यस्तै सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएर कुनै कानुनको निर्माण गर्यो भने कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल गलत प्रयोग वा व्याख्या गर्यो भने त्यसलाई बदर गरी त्यसको राष्ट्रको हितमा उचित आदेश वा निर्णय दिन सक्ने अधिकार न्यायपालिकाले राख्दछ ।
संसदको बैठक वा अधिवेशन चलेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुनको निर्माण र पारित गर्दछ भने संसद् नचलेको अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्न, कुनै निर्णय गर्न तत्काल कुनै कानुनको आवश्यक परेमा, काम गर्न कुनै बाधा अड्चन भए त्यसलाई फुकाउन मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेशकोरूपमा आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर राष्ट्रपतिमार्फत् जारी गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरेको पाइन्छ ।
यसरी अध्यादेश भनेको संसद नचलेको अवस्थामा यदि सरकारलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न कुनै अप्ठेरो भयो, बाधा व्यवधान भयो वा तत्काल कुनै विषम परिस्थिति उत्पन्न भयो र त्यसमा केही नगरी नहुने परिस्थिति आयो भने देश र जनताको हितमा त्यसलाई फुकाउन कार्यपालिका वा सरकारले पाएको विधायिकी अधिकार हो । यसलाई बाधा अड्काउ फुकाउन अस्थायी या छोटो अवधिको लागि मात्र जारी गर्ने गरिन्छ । यो जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुबै सदनमा प्रम वा सरकारले पेश गर्नेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यसलाई राष्ट्रपतिबाट जुनसुुकै बखत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो संसदमा पेश भई सक्रिय भएन, अनुमोदन गरेन वा राष्ट्रपतिबाट पनि खारेज भएन भने संसद्को दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले यसलाई अस्थायी कानुनकोरूपमा लिने गरिन्छ । तर यो जारी भएपछि सरकारले गरेको निर्णय तथा कार्यहरूलाई प्राविधिकरूपमा बदर गर्न सकिँदैन । त्यसैले यसलाई सरकारले प्रयोग गर्ने एउटा खतरनाक हतियारको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रको उत्थानको लागि ल्याउनु पर्ने जारी गर्नुपर्ने अध्योदश आफ्नो व्यक्ति, गुट, उपगुट या दलको स्वार्थमा ओली सरकार र हिजोका सरकारहरूले यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । यसको उदाहरण ओलीले गत बैशाख ८ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । त्यस अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये दुबैको चालीस प्रतिशत मत पु¥याउनु पर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा चालीस प्रतिशत मत पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको उद्देश्य भनेको एउटा चारो या तीरले एकै पटक दुइटा सिकार गर्न खोजेको देखिन्छ अर्थात् कुनै दलको केन्द्रीय समितिको कूल सदस्यको चालीस प्रतिशत सदस्य वा संसदीय दलको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर भएपछि अर्को दल खोल्न पाउनु हो । त्यसले एकातिर देखाउने दाँतको रूपमा अरु दलका सभासदहरूलाई प्रभाव र दबाबमा फुटाएर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन जारी गरिएको भनिए पनि अर्कोतिर भित्री चपाउने दाँतको रूपमा आफ्नो दिन र कथं भोलि आफूलाई अल्पमतमा पारियो भने छुट्टै दल खोली निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने रहेको छ र दलको मान्यता पाउन नेकपा एमालेका नाउँमा ओली गुटको तर्फबाट कुनै व्यक्तिलाई अगाडि सारेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको खबर त्यसबेला सञ्चार माध्यममा आएको थियो । त्यसबेला तराईको दलका केही सांसदहरूलाई प्रभाव पारेर तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई कोरोनाको महामारीको कारण निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्थामा महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको टोलीले अपहरण शैलीमा रातारात जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याएका थिए । त्यस घटनालाई लिएर ती दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको खबर त्यसबेला प्रायः सबै पत्र–पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार बनेको थियो । यस घटनाको चारैतिरबाट आलोचना भएपछि,विरोध भएपछि ओली सरकार त्यस अध्यादेशलाई फिर्ता लिए र पछि हटेका थिए ।
त्यस्तै गत मङ्सिर ३० गते पनि ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । पत्रपत्रिकामा आए अनुसार यो अध्यादेश एउटा हतियारको बदलामा अर्का धारिलो हतियारका रूपमा अर्थात् ओली सरकारले आफ्नै दलको अरु गुट उपगुटले स्वाभाविक रूपमा काम गर्न अवरोध गरेपछि, बाधा हालेपछि बाध्यतावश ल्याएको भनिएको छ किन कि मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ४५ जना पदाधिकारी र सदस्यहरू भागबन्डामा सिफारिस गरिसकेका थिए । यसमा देउवाको सिफारिसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलगायतका अन्य आयोगमा १३ जना पदाधिकारीहरू परेका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू गरी १४ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ५४ वटा पदहरू अझै रिक्त छन् । सञ्चारमा आएअनुसार ती पदहरूको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलेन । सबैले बढी भाग खोजे र ती पदहरूमा अपराधीहरू, कालाबजारियाहरू तस्करहरू, कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरू, बदनाम र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न र ज्यान मुद्दा लागेका मानिसहरूलाई आममाफी दिनुपर्र्ने विभिन्न व्यक्ति, गुट, उपगुट र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न आफ्नै दलका नेताहरू दिएको दबाबलाई ओलीले अस्वीकारेका थिए रे । यसकै कारण संवैधानिक परिष्दको बठक पटक पटक डाक्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरू उपस्थित नभएपछि बाधा, अवरोध हालेपछि त्यसलाई फुकाउन निकास दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु परेको ओली सरकारको कथन थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ जनामध्ये हाल उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा दिएपछि सो पद रिक्त भएकोले पाँचजना मात्र भएको बैठकमा जतिजना उपस्थित हुन्छन्, त्यसलाई परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भएकोले पाँच जनामध्ये तीन जना मात्रै उपस्थित भएपनि तीनजनालाई गुणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानी दुईजनाको मतलाई बहुमत मानेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएअनुसार उपरोक्त संवैधानिक आयोगहरूमा आफू वा आफ्नो गुट उपगुटलाई चाहे अनुसार नियुक्ति गर्न बाटो खुल्नेछ । अब आफ्नो बाटोमा लाग्न प्रमलाई कसैसँग झुक्नु पर्ने छैन । यसको लागि ओली सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी उपरोक्त व्यवस्था हुने कानुन पारित गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसरी आफू अनुकूल अध्यादेश जारी गर्न सक्ने चलाख र साहसी ओली सरकारले सबै नेपालीलाई कोरोना (कोभिड–१९) ले आक्रान्त पार्दापनि त्यसको नियन्त्रण गर्न र जनतालाई सुरक्षित गर्न अध्यादेश जारी गर्नसकेन । कृषिप्रधान देशको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल कारखाना खोल्न अध्यादेश जारी गर्नुपथ्र्यो । कृषकको हितमा कृषिनीति लागू गर्न जारी गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै सरकारी सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू ठाउँ ठाउँमा खोल्न र सञ्चालन गर्न, विश्वविद्यालयहरू खोल्न बाध्यतावश विदेशमा गुलाम हुन, रगत पसिना खर्चिन विदेश पलायन भएका ५० लाखभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स–सम्मान स्वदेशमा मातृभूमिमा फर्र्काएर नेपाली माटोमा रोजगारको सृजना गरी रोजगारी दिन, विभिन्न उद्योगहरू खोल्न कानुनी बाधा, अड्चन भए त्यसलाई फुकाउन अध्यादेश जारी गर्नुपथ्र्यो, सैद्धान्तिक झगडा गर्नुपथ्र्यो तर कम्युनिस्ट सरकारमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसबारे बहस, छलफल र झगडा केही भएको देखिँदैन । झगडा भयो भागबन्डा मिलाउन, बढीभन्दा बढी भाग पाउन र लिनलाई माग भएको छताछुल्ल भएको छ ।
यसप्रकार संविधानको भावना र मर्म विपरीत यी कम्युनिस्ट भनाउँदा नेताहरूले राष्ट्रको स्वार्थमा, जनताको स्वार्थमा नभइकन विगतमा आफ्ना गुट उपगुटको स्वार्थमा, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको स्वार्थमा अध्यादेशहरू जारी गरिएका थिए । त्यसको सचेत नेपाली जनताबाट विरोध भएको थियो । जसका कारण सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारिएको थियो । बहुमतको नाममा कतिपय देशघाती विधेयकहरू पारित गरिए ।
यिनीहरूले विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नुन खाएका र खाइरहेका छन् भनेर सचेत नेपाली जनताले खबरदारी, आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसको परिणाम जसरी लागू पदार्थको प्रभावमा दुव्र्यसनीले ठूलोलाई सानो र सानोलाई ठूलो देखेर भ्रममा परी उल्टो क्रियाकलाप गरिन्छ र भ्रममा पारिन्छ र दुर्घटनामा पारिन्छ भनिन्छ । त्यस्तै यिनीहरूले आईसी र डलरको प्रभाव र दबाबमा परेर तुल्सी र सिस्नोको बोट छुट्याउन सकेनन् । त्यसकारण विगतमा उनीहरूको गलत विचार र व्यवहारबारे एक देशभक्त वामपन्थी नेताले नेकपाका एक मित्र नेतासँग सोध्दा, ‘के गर्नु कमरेड ¤ तुल्सी भनेर रोपेको त सिस्नो पो उम्रेछ ?’ भनी लाज मानेर जवाफ फर्काएका थिए रे । आज त्यसैको फल यिनीहरूलाई यही सिस्नोको बोटले पोलिरहेको छ । अतः यसबाट बच्न र देशलाई बचाउन सही सिद्धान्त, सोच, विचार र आफ्नै पौरखले कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव र दबाबमा नपरीकन सिस्नोको बोटलाई चाँडै उखेलेर नस्ट गरी त्यसको ठाउँमा तुल्सीको बोट रोप्न र मलजल गरी छिटो हुर्काउन, बढाउन सचेत नेपाली जनताले कामना गरिरहेका छन् ।