भर्खरै :

खोपमा विभेद

सन् २०२० को सेप्टेम्बर ८ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधनम घिब्रिएससले लेख्नुभएको थियो, “कोभिड–१९ को खोप बहुमूल्य स्रोत बन्नेछ । हामीले खोपको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय योजना बनाउन नसके त्यसको अनावश्यक मूल्यवृद्धि, केही ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारबाजी अनि अन्यत्र मानिसको जीवन नै जोखिममा पार्ने अभाव हुनसक्छ ।”
तर, आजसम्म उत्तर–दक्षिण (धनी र गरिब विश्व) विभाजनलाई सम्बोधन गर्ने हेतुको कोभिड–१९ खोपको वितरणसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय योजना हामीसँग छैन । संसारको कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशतमात्र जनसङ्ख्या बस्ने धनी देशहरूले कोभिड–१९ प्रतिरोधमा सबभन्दा प्रभावकारी मानिएका आठ थरी खोपको ५३ प्रतिशत मात्रा खरिद गरिसकेका छन् । (त्यत्ति खोप ती धनी देशका जनतालाई धेरै पटक कोभिड–१९ बाट जोगाउन मनग्य छ ।) तथापि, उनीहरूले यसरी धेरै सङ्ख्यामा खोप खरिद गर्दा संसारका सबभन्दा गरिब देशहरूलाई भने अप्ठ्यारोमा पारेको छ । कुल १ अर्ब ७० करोड जनसङ्ख्या बस्ने ती गरिब देशहरूले अझै खोपसम्बन्धी एउटा पनि दुईपक्षीय सम्झौता गरेका छैनन् । खोपको लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले त्यसको मूल्य कैयौँ गुणाले बढाउनेछ । संसारभरका देशहरूबीच सहकार्य भए खोपको मूल्य आकाशिने छैन ।
प्याटेन्ट
विश्वका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरू (द ग्लोबल साउथ) ले प्रशस्त मात्रामा खोप प्राप्त गर्न नसक्नाको मूल कारणमध्ये एउटा कारण प्याटेन्ट अधिकार हो । प्याटेन्ट अधिकारले खोपको प्रयोगमा सङ्कुचन निम्त्याउने गर्छ । प्याटेन्ट अधिकारले पछिल्ला केही दशकमा सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्रलाई ओरालोतिर धकेलेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा त्यही कारण ¥हास आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्दा स्वायत्त उत्पादनलाई बढावा दिएको छ । प्याटेन्ट अधिकारले आज अन्तर्राष्ट्रिय औषधि उद्योगलाई खरबौँ खरब डलरको धनी बनाएको छ ।

‘जित्नेको घोडा’ को तर्कमा आधारित प्याटेन्ट कानुन अत्यावश्यक स्वास्थ्य प्रविधिको शीघ्रातिशीघ्र विकासको लागि ठूलो अवरोध हुने गर्छ । सबैको लागि उपयोगी अनुसन्धानको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्न पनि प्याटेन्ट कानुनले नै रोकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाले प्याटेन्ट नलाग्ने वस्तुको वितरणलाई समेत निरुत्साहित बनाएको हुन्छ । फलतः समयान्तरमा ती सबै वस्तुहरू प्याटेन्ट लाग्ने वस्तुमा परिणत हुन्छ । प्याटेन्टको मालिकमा हुने असीमित अधिकारले अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य प्रविधिको सुलभ र विश्वव्यापी वितरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । संसारभर अति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र ठूलो परिमाणमा उत्पादनमाथिको निषेधले त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ ।

प्याटेन्ट अधिकारले अनुसन्धानकर्ता वा लगानीकर्तालाई असीमित अधिकार दिएको हुन्छ । त्यही कारण यो अधिकारले कुनै पनि उत्पादनमा उसको एकाधिकार स्थापित गरेको हुन्छ । कुनै पनि वस्तुको नाममा एकपल्ट प्याटेन्ट अधिकार जारी भएपछि उसले अर्को पक्षलाई अधिकार नदिएसम्म त्यसको उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण गर्न र आयात गर्न कसैले पनि पाउँदैन । प्याटेन्ट अधिकारसँगै आउने गर्छ–मूल्यसूची । त्यस्तो मूल्यसूची औषधि कम्पनीहरूले आफ्ना नाफाको हिसाब गरेर बनाएका हुन्छन् । औषधिको त्यही मूल्यसूची नै न्यून र मध्यम आयका देशहरू (एलआईएमसी) का लागि प्रायशः समस्याको कारण बनेको हुन्छ । ती देशहरूमा औषधिमाथिको पहुँच सार्वजनिक हितको विषय हुने गरेको छ ।
‘जित्नेको घोडा’ को तर्कमा आधारित प्याटेन्ट कानुन अत्यावश्यक स्वास्थ्य प्रविधिको शीघ्रातिशीघ्र विकासको लागि ठूलो अवरोध हुने गर्छ । सबैको लागि उपयोगी अनुसन्धानको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्न पनि प्याटेन्ट कानुनले नै रोकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाले प्याटेन्ट नलाग्ने वस्तुको वितरणलाई समेत निरुत्साहित बनाएको हुन्छ । फलतः समयान्तरमा ती सबै वस्तुहरू प्याटेन्ट लाग्ने वस्तुमा परिणत हुन्छ । प्याटेन्टको मालिकमा हुने असीमित अधिकारले अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य प्रविधिको सुलभ र विश्वव्यापी वितरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । संसारभर अति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र ठूलो परिमाणमा उत्पादनमाथिको निषेधले त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ ।
प्याटेन्टको सहयोगमा औषधि कम्पनीहरूले ठूलो शक्ति आर्जन गरेका हुन्छन् । अनुसन्धान तथा विकास प्रक्रिया (आरएन्डडी) भित्रै उनीहरूले आफ्नो पक्षमा संरचना बनाएको हुन्छ । धेरै विषयहरूमा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको बलियो प्रभाव हुने गर्छ । कुनै गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कटको समयमा सम्भावित जीवनप्रदायक उपचारको विकास र पहुँचलाई स्वतन्त्र बजारको आर्थिक नियममै छोडिदिने विषयमा औषधि कम्पनीहरूले नै निधो गर्ने गर्छन् ।
जनस्वास्थ्यका खाँचो पूरा गर्ने सन्दर्भमा निजी कम्पनीहरूमा भरपर्दा प्रष्टतः स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस) हुन्छ । आफ्ना शेयरधनीहरूको शेयर अधिकतम मूल्यमा पु¥याउनेमा कम्पनीहरूको जोड हुन्छ । तर, यो सोच सामान्य समयमा त्रुटिपूर्ण हुनसक्छ । अनि कुनै स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा अझ बढी घातक हुने गर्छ । सङ्कटको समयमा सार्वजनिक वस्तुको खाँचो अझ बढी हुने गर्छ । उदाहरणको लागि, सन् १९८० दशकको सुरुमा निजी स्वास्थ्य कारखानाहरूले ठूलो परिमाणको सरकारी पैसा र सार्वजनिक लगानीमा एचआईभी एड्सको औषधि (एन्टीरेट्रोभाइरल औषधि) विकास गरे । नाफाखोर औषधि कम्पनीहरूले बजार एकाधिकारको प्रयोग गरी सो औषधिको मूल्य प्रतिबिरामी प्रतिवर्ष १५ हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलर तोक्यो । त्यत्ति महँगो औषधि विकासशील देशका एचआईभी÷एड्सका लाखौँ लाख बिरामीले प्रयोग गर्न सकेनन् । संसारभर औषधिको चर्को मूल्यको विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरू भएपछि समयान्तरमा उत्पादकहरूले औषधिको रसायनिक सूत्र (जेनेरिक भर्सन) बाहिर निकाल्यो । त्यसअनुसार एचआईभी÷एड्सको औषधिको मूल्य प्रतिबिरामी प्रतिवर्ष ७५ अमेरिकी डलरभन्दा पनि सस्तो प¥यो ।
अधिकांश कोभिड–१९ को खोप बनाउन करदातामार्फत सरकारको कोष अथवा चन्दा सङ्कलन गरिएको छ । त्यसकारण अहिले औषधि कम्पनीहरूबाट कोभिड–१९ को खोपको उच्च मूल्य राख्नु प्रस्टतः आधारहीन छ । औषधि कम्पनीहरूको अनुसन्धान र विकासमा भएको खर्च अन्यत्रबाट नै बेहोरिएको छ ।
कोभ्याक्स
कोभिड–१९ महामारीमाथि जीत हासिल गर्न धेरै प्रयासहरू भएका छन् । सबभन्दा पहिला खोप मोर्चा (गाभी), महामारी सतर्कता अनुसन्धान (सीईपीआई) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) को नेतृत्वमा कोभिड–१९ खोप बनाउने विश्वव्यापी मोर्चा कोभ्याक्स सुरु भएको थियो । धनी देशहरूले आफ्ना स्वार्थमात्र हेर्ने वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । त्यसकारण, खोपको लागि दुईपक्षीय (देशको सरकार र खोप कम्पनीबीच) सम्झौताहरू हुनबाट रोक्न सकिन्न । फलतः कोभ्याक्सले त्यसमा सामेल हुने देशहरूलाई ‘शीघ्र, न्यायपूर्ण र समानताको आधारमा विश्वभरि कोभिड–१९ को खोप सुनिश्चित गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ ।
कोभ्याक्स सफल होला वा असफल भन्ने कुराको निधो मूलतः यसमा कति वटा देश र कुन–कुन धनी देश सामेल हुनेछन् भन्ने कुराले निक्र्योल हुन्छ अथवा दुईपक्षीय सम्झौताले विश्वभरि खोप आपूर्तिलाई कति प्रभावित बनाउला भन्ने कुराले पनि यसको निधो हुनेछ । सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनासम्म ७६ वटा देशहरूले कोभ्याक्समा आर्थिक योगदान गरे । यसमा संरा अमेरिका भने सामेल भएन । कोभ्याक्समा आर्थिक योगदान गरे पनि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानाडाले विभिन्न खोप कम्पनीहरूसँग खोप खरिदको विषयमा सम्झौताहरू पनि गर्दै गए । परिणामतः न्यून बजेट भएका देशहरूमा खोपको उपलब्धता सीमित बनायो ।
कोभ्यासले २० अर्ब वटा खोप खरिद गर्ने र उच्च आय तथा न्यून एवम् मध्यम आयका देशहरूलाई समानरूपमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथापि, कोभ्याक्सले अहिलेसम्म १० अर्ब वटा खोप किनेको छ । अर्कोतिर ३५ वटा देशहरूले औषधि कम्पनीहरूसँग दुईपक्षीय सम्झौतामार्फत ६० अर्ब वटा खोप खरिद गरिसकेका छन् ।
सी–ट्याप
कोभिड–१९ खोपको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्न भएको दोस्रो पहल हो– कोभिड–१९ प्राविधिक सहजता केन्द्र (द कोभिड–१९ टेक्नोलोजी एसेस पुल ‘सी–ट्याप’) । कोभिड–१९ को महामारी तीव्रगतिमा फैलिरहेको समय २०२० को मार्च २३ का दिन कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो र स्वास्थ्यमन्त्री डानिएल पेराजाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक घिब्रिएससलाई एउटा विश्वव्यापी संयन्त्र गठनको लागि आग्रह गरेका थिए । कोस्टा रिकाको सो प्रस्तावमा ‘प्याटेन्ट आविष्कार र डिजाइनका साथै रोगको अनुसन्धानको क्रममा हुने परीक्षण, प्रयोग हुने सामग्री, औषधि वा खोप उत्पादनको नियमनकारी परीक्षण तथ्याङ्क, सूचना, कोष क्रम (सेल लाइन्स), कपी राइट्स र आधार प्रति (ब्लु प्रिन्ट) आदिमाथि अहिले र भविष्यमा समेत अधिकार हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । सो विश्वव्यापी संयन्त्रका ‘सबै सदस्यलाई न्यायपूर्ण र सहज आधारमा पहुँच वा अनुमति अधिकार दिइनुपर्ने’ त्यसमा लेखिएको छ ।
सन् २०२० को मे २९ मा आयोजित एउटा अभौतिक कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र कोस्टारिकाले औपचारिकरूपमा सी–ट्याप नामको दबु घोषणा गरे । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रेस वक्तव्यअनुसार सो दबुमा कोभिड–१९ सम्बन्धी विद्यमान वा नयाँ स्वाथ्य उत्पादनहरूबारे तथ्य–तथ्याङ्क, ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको भण्डारण गरिनुपर्छ । ता कि ‘विश्वव्यापी सार्वजनिक उत्पादन’ सबै देशका सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सकियोस् । यो दबुले विज्ञान र तथ्य–तथ्याङ्क आपसमा आदानप्रदान गर्नेछ अर्थात् यो संयन्त्रअन्तर्गत कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रविधि वा औषधिको उत्पादनको लागि आवश्यक सूचना त्यसमा सामेल देशहरूलाई वितरण गरेर सहयोग गर्नेछ ।
सी–ट्याप कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सामग्री र औषधिमा पहुँच (द एसेस टु कोभिड–१९ टुल्स (एसीटी) एसिलेटरको सहायक सङ्गठन हो । यसको स्थापना युनिटाएडको पैसाबाट चलेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संयन्त्र औषधि प्याटेन्ट केन्द्र(एमपीपी) कै जगमा भएको हो । यो केन्द्रले स्वेच्छिकरूपमा अत्यावश्यक औषधिको नाममा रहेको प्याटेन्ट अधिकारबाट मुक्त गर्छ र औषधि उत्पादकहरूलाई यसको प्याटेन्ट वितरण गर्छ । हालसम्म संसारका चालीस वटा देश (अधिकांशतः तेस्रो विश्वका देशहरू) ले सी–ट्यापको ऐक्यबद्धता अभियानमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । सी–ट्याप पनि कोभ्याक्सकै जस्ता समस्या सामना गरिरहेको छ । यो सिङ्गो परियोजना धनी र विकसित देशको सदाशयतामा आधारित छ । सबैजसो प्राविधिक–वैज्ञानिक ज्ञान, औजार र प्याटेन्ट धनी देशहरूका निश्चित एकाधिकारको हातमा छन् । त्यसकारण सी–ट्याप पनि उनीहरूकै दयामा बाँचेको छ । स्वेच्छिक चरित्रको कारण सी–ट्यापमा ती धनी देशका एकाधिकारवादीहरूले आवश्यक स्रोत दिन र नदिन पनि सक्छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबाट छुटकारा
विश्वभर खोप वितरणको लागि चलेको तेस्रो अभियान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबाट छुटकाराको अभियान हो । विश्व व्यापार सङ्गठनमा भारत र दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०२० को अक्टोबरमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले बिरामीलाई समयमै औषधि पु¥याउन अवरोध गर्ने जोखिमको कारण विभिन्न देशहरूले कोभिड–१९ को खोपको लागि व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई अस्थायीरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । यसो गर्दा विभिन्न देशहरूले नै औषधिको रासायनिक सूत्रको आधारमा कोभिड–१९ को खोपको विकास गर्नसक्छन् ।
संरा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, अस्टे«लिया, ब्राजिल र जापानलगायत धनी देशका औषधि कम्पनीहरूले यो प्रस्तावको खरो विरोध गरे । जनस्वास्थ्य आपतकालसँग लड्न व्यापारसम्बन्धी सहमति (ट्रिप) आफै लचिलो भएको भन्दै उनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबाट छुटकारासम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गरे । सो कानुनको धारा ३१ मा उल्लेखित अनिवार्य लाइसेन्ससम्बन्धी धाराले राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपत्काल र अन्य गैरव्यापारिक जनस्वास्थ्य प्रयोगको लागि प्याटेन्ट अधिकारीको अनुमतिबिना नै प्याटेन्ट प्रयोग गर्न पाउने बन्दोबस्त छ । अनिवार्य लाइसेन्सको सो बुँदाकै आधारमा तोकिएको अवस्थामा कुनै पनि औषधि प्याटेन्ट प्राप्त कम्पनीको अनुमतिबिना नै सम्बन्धित देशको सरकारले रासायनिक सूत्रको आधारमा औषधि उत्पादन गर्नसक्छन् ।
तथापि, तीन कारणले व्यापार सम्झौताको यो धारा अपुग देखिन्छ । पहिलो व्यापार सम्झौताको धारा ३१ मा सम्बन्धित निकायको आर्थिक मूल्याङ्कनको आधारमा प्याटेन्ट प्राप्त कम्पनीलाई ‘पुग्दो क्षतिपूर्ति’ दिनुपर्ने उल्लेख छ । तथापि, सो सम्झौतामा ‘पुग्दो’ को स्पष्ट व्याख्या छैन । सम्बन्धित निकायले कुनै पनि औषधिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन ।
दोस्रो, अनिवार्य लाइसेन्सले बृहत् आकारको उत्पादनमा सीमितता थोपरेको छ । हरेक अनिवार्य लाइसेन्सअन्तर्गत उत्पादकहरूले तोकिएको मात्रामात्र औषधि उत्पादन गर्नसक्छ ।
तेस्रो, अनिवार्य लाइसेन्स प्राप्त गर्दा प्याटेन्ट प्राप्त औषधि कम्पनी र विकसित देशहरूबाट प्रतिशोधको खतरा पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक नाकाबन्दी वा औषधि बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ बेच्न नमानेर हुनसक्ने प्रतिशोधले सस्तो मूल्यमा औषधि खरिदबाट हुने लाभलाई पनि तत्कालै खारेज गरिदिन्छ ।
स्वतन्त्र पहल
महामारी अन्त्यको लागि सुरक्षित, प्रभावकारी खोपको विकासले मात्र पुग्नेछैन । संसारभर तिर्न सकिने मूल्यमा सबै सरकारलाई खोप आपूर्ति र त्यसको समतामूलक नतिजा आउने गरी खोपको वितरण हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि, सन् २००९ मा इन्फ्युन्जा ए (एच१एन१) महामारीविरुद्ध धनी देशले सबै खोप आपूर्तिमा एकाधिकार जमाए । महामारी फैलिन थालेको धेरै समयपछि मात्र न्यून र मध्यम आयका देशहरूले केही मात्रामा सो रोगको खोप हात पारेका थिए ।
कोभिड–१९ सँग सबै स्वास्थ्य सामग्री र औषधिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको खारेजी नै यतिबेला विश्वव्यापीरूपमा कोभिडको खोपमा विद्यमान विभेद समाप्त गर्ने सबभन्दा उपयुक्त उपाय हो । यसले विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई उत्तम ढाँचाभित्र रहेर स्वतन्त्र पहल गर्न मद्दत गर्छ । कोभ्याक्स वा सी–ट्यापभन्दा फरक बौद्धिक सम्पत्ति खारेजी धनी देशहरूको चाहनामा निर्भर छैन । त्यसले देश देशबीचको असमानता र असन्तुलनमा नियन्त्रण गर्छ । साथै नैतिकतालाई आधार बनाएर पनि अब नाफामुखी र प्याटेन्ट प्राप्त औषधि कम्पनीहरूलाई आधारभूत औषधिमा प्याटेन्ट अधिकार प्रयोग गर्न दिइनु हुन्न ।
विख्यात संरा अमेरिकी टीभी प्रस्तोता एडवार्ड आर मरोसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा पोलियो खोपका आविष्कारक एवम् प्याटेन्ट प्राप्त वैज्ञानिक जोनास सल्कलाई सोधेको एउटा प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए,“म जनताको कुरा गर्छु । प्याटेन्टको होइन । के तपार्इँले सूर्यमा प्याटेन्ट लगाउन सक्नुहुन्छ ?” आज पुँजीवादीको वस्तुकरणको सिलसिला जीवाणुमा पुगिसकेको छ । आणुवंशिकतामा समेत प्याटेन्ट लागू गरिएको छ । जीवाणु समेतलाई कसैको ‘सम्पत्ति’ दाबी गरिएको छ । अब हेर्दै जानुहोस्, कुन दिन सूर्यमा पनि प्याटेन्ट दर्ता हुन बेर छैन ¤
(लेखक भारतको अलिगढका विद्यार्थी एवम् स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः मन्थली रिभ्यु अनलाइन
नेपाली अनुवादः सुमन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *