आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १२७(१) मा रहेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको बहत्तर घण्टाभित्र संशोधन दिनुपर्ने निलम्बन गरी स्थानीय तहको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४ तत्काल पारित गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रजातान्त्रिक नभएको विचार राख्नुभयो ।
बिहीबार संसद बैठक सुरूलगत्तै नेकाका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको समर्थनमा २०७४ असार १४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार मनोनयनलगायतको लागि दलका पदाधिकारीहरूको दस्तखत नमूना पन्ध दिनअगावै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा सोको अवधि घटाई मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र भन्ने व्यवस्था राखी सो विधेयक तत्काल पारित गर्न नियम निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसद सुवालले निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी सरकारले समयमै गर्नुपर्ने र सबै पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउने निहुामा नियम निलम्बन गर्नु हुकुमी शासनजस्तै हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
दिउँसो १ः२० बजे सुरू भएको बैठक संसद नियमावली निलम्बन गरी १ः४० बजे १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादु महरा, गोपालमान श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित क्रमशःसङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको र फरमूला मन्सुरलाई श्रम, जनार्दन शर्मालाई गृह र प्रभू साहलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको जानकारी गराइयो ।
दोस्रो बैठक दिउँसो २ः१० बजे सुरू भयो । सो बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले विधेयक दफावार छलफलको लागि पेश गर्नुभयो ।
दफावार छलफलमा सांसद सुवालले संविधान घोषणा भएको १० दिनपछि संशोधन दर्ता गरिएझै स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक पारित भएको दुई महिनामा पहिलो चरणको चुनावपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु सरकारको अदूरदर्शिताको परिचय भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाएका, नोटको बिट्टा बाँडेका, सामान बा“डेका पार्टीका उम्मेदवाहरहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने दफासहितको संशोधन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले सरकारमा बसेर चुनावमा सेना, प्रहरी, प्रशासनलाई दुरूपयोग गरेका, कालाबजारी र तस्करीलाई संरक्षण गरेका पार्टीका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी पनि खारेज हुने प्रावधानसहित संशोधन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले स्वच्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित निर्वाचन परिणाम फरक हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन चिह्न अड्ढित टीशर्ट, टोपी, ज्याकेट आदि वितरण गर्ने पार्टीका उम्मेदवारी पनि खारेज हुने प्रावधानसहित विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा नेमकिपाका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभयो । राजमोले पनि विपक्षमा मत दिएको सो विधेयक नेका, माओवादी र राजपाको समर्थनमा बहुमतबाट पारित गरियो भने एमाले मौन बस्यो ।
Leave a Reply