निर्वाचनअघि असंवैधानिक मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) हट्ने कि नहट्ने ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तत्कालीन व्यवस्थापिका – संसद््का सदस्यद्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा २०७४ भाद्र ६ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदन अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७४ कार्तिक २८ गते विपक्षीहरूको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न पटक – पटक पेशी तोक्ने गरिएको छ । तर, हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । आगामी २०७७ चैत १८ गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनु अगावै दर्ता भएको रिटको छिनोफानो प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा हुँदासम्म निर्णय नहुनु ‘न्याय ढिला हुनु पनि अन्याय हुनु सरह हो’ भन्ने न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीतको अवस्था हो ।
प्रम केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्ध १३ थान रिट निवेदनहरू दर्ता भई हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
निर्वाचनअघि थ्रेसहोल्ड हट्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको मतसीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हट्ने कि नहट्ने ? भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्की गरी ५ जना न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलास (संवैधानिक इजलास) बाट विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग समेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । यसबीच सर्वोच्च अदालतमा ४ जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसके ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा ‘राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्नगराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २७० मा ‘कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानप्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने’ संवैधानिक प्रावधान छ ।
नेमकिपाको स्थापना
नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा आदर्श समाज निर्माण गर्न २०३१ साल माघ १० गते स्थापना भएको हो । पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न पार्टीले युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, व्यापारीलगायतलाई सचेत र सङ्गठित गर्दै आएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको संशोधनवाद र अवसरवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न स्थापनादेखि लागिरहेको छ ।
नेमकिपाले चुनावमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्ने नीति लिएको हो । संविधानसभामा देश र जनताको हितमा संविधान बनाउन प्रस्तावनासहित ७१ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचीमा संशोधन पेश ग¥यो । संसद््मा देश र जनताको हितमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयक निर्माण गराउन आवाज उठायो ।
देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित पार्टीले सरकार र राजनीतिक नियुिक्तको भागबण्डामा नलागी प्रखर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पार्टीले देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सन् १९५० को सन्धिलगायत कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेश्रोजस्ता देशघाती सन्धि–सम्झौताहरूको विरोधमा सदनदेखि सडकसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
वि.सं. २०३६, २०४६ र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी वाममोर्चा र सात दलको आन्दोलनमा रहेर नेमकिपाले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न उल्लेखनीय योगदान ग¥यो । यसले देश र जनताको हितमा संविधानमा समाजवादउन्मुख आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान राख्न संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो र नेपालको संविधान, २०७२ घोषणाको पक्षमा मत दियो ।
सुस्तामाथि भारतीय अतिक्रमण, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत विस्तारवादी भारत सरकारले निर्माण गरेको बाँध, तटबन्ध र सडक बाँध लगायतको विरोधमा पार्टीले संसद्् र सडकमा आन्दोलन ग¥यो भने नेपाली भूमिभित्र पसेर भारतीय सीमा सशस्त्र बलले नेपालीको हत्या र नेपालको पारवहन अधिकार समेत हनन गरी भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा पार्टीका जनवर्गीय तथा पेशागत समाजले भारतीय राजदूतावासमा धर्ना र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र पठायो ।
नेमकिपा लगायत देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने तथा सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टीहरूलाई संसद््मा रोक लगाउन तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निषेध गरी दुई दलीय तानाशाही ल्याउन पुँजीवादी दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी ती कानुनहरू पारित गरी मतसीमासम्बन्धी प्रजातन्त्रविरोधी प्रावधान राखे ।
थ्रेसहोल्ड बहुदलीय प्रजातन्त्रविपरीत
क) लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका आन्दोलनले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेकोले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।
ख) संविधानको धारा १७ (२) मा स्वतन्त्रताको हकबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । धारा १८ (१) र (३) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने तथा राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ ।
ग) नेपालको संविधानको धारा २६९ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न गराउनसक्ने उल्लेख छ । धारा २७० मा कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
घ) यसैगरी धारा २७१ मा ‘राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २ (ट) मा ‘राजनीतिक दल’ भन्नाले सङ्घीय काननुबमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको संविधानले नै स्पष्टरूपमा राजनीतिक दललाई कुनै आधार वा कारणबाट भेदभाव गर्न नमिल्ने, समान व्यवहार गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले दलहरूलाई भेदभाव र पक्षपात हुने भएकाले संविधानको भाग – २९ को ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था’ को प्रतिकूल हुनुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत रहेको प्रस्ट छ ।
राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने र नदिने व्यवस्था पक्षपातपूर्ण हुने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५१ सालमा ‘प्रसान्त महर्जनविरुद्ध तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय’ भएको मुद्दामा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैले, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ को ‘निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने’ कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) मा रहेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेसम्बन्धी ‘राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ ।’ भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) मा ‘समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सिट निर्वाचित दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने’ भन्ने कानुनी व्यवस्था, तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुल सदर मतको १.५ (एक दशमलव पाँच) प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने भन्ने कानुनी प्रावधान नेपालको संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएकोले आगामी निर्वाचनअघि संविधानसँग बाझिएका उक्त कानुनी व्यवस्था बाझिएको हदसम्म खारेज हुनु जरुरी छ ।