बाग्मती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सुरुआती दिन

बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक ६ महिनादेखि बस्न सकिरहेको थिएन । त्यसको प्रमुख कारण नेकपाभित्रको कलह तथा द्वन्द्व नै थियो । गत माघ ७ गते सातौँ अधिवेशन प्रारम्भ भयो । विसं २०७४ को सोही दिन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशसभाका सांसदहरूले गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । पहिलो शपथको तीन वर्षपश्चात् सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा शासक दलका सांसदहरूमा उमङ्ग, हर्षोल्लास या उत्साह देखिँदैनथ्यो । वातावरण अन्योलपूर्ण देखिन्थ्यो । एकआपसमा मित्रवत् व्यवहार नभएको र शङ्का आशङ्का अनुहारमा प्रस्ट देखिन्थ्यो । तीन वर्ष अगाडि गठन भएको प्रदेश सरकार ढाल्ने र नयाँ गठन गर्ने अभ्यासले माहोल बेग्लै देखिन्थ्यो । नेकपाको विभाजन, सङ्घीय संसद् विघटन र शासक नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको प्रभाव प्रदेशसभामा नराम्ररी परेको जोकसैले अनुभव गर्न सक्थ्यो । प्रदेशवासी जनताको भविष्य कोर्ने जिम्मा लिएको प्रदेश सरकार आपैm अनिश्चयमा सास फेरिरहेको अनुभूति प्रदेशसभा सचिवालय परिसर पुग्ने पर्यवेक्षकहरू गर्दै थिए ।
पहिलो बैठकमा के भयो ?
माघ सात गते अपरान्ह ३ः१५ बजे सुरु भएको पहिलो बैठकमा एक–दुई सिटबाहेक सबै भरिपूर्ण थिए । नेकपाका दुई गुटमा विभाजित सांसदहरू बस्दासमेत कित्ता छुट्याएरै बसेको गाइँगुइँ चल्यो । तिनका अनुहारमा आत्मसन्तुष्टि, चमक या उत्साहको कमी प्रस्ट झल्किन्थ्यो । काङ्ग्रेसका सांसदहरूमा भने केही चञ्चलता देखिन्थ्यो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन वर्षमा आपूm नेतृत्वको सरकारद्वारा गरिएका कार्य तथा प्रगतिबारे बेलिविस्तार लगाए । तर, यो पटक उनको आवाज दबिएको धेरैले अनुभव गरे । नयाँ परिस्थिति तयार भएको र फरक अनुभूति गरिरहेको स्वीकारे । तीन वर्षको यात्रा आन्तरिक खिचातानीका कारण सहज नबनेको खुलस्त पारे । अविश्वासको प्रस्ताव आउनु र मुख्यमन्त्रीले तीन वर्षे प्रगति विवरण पेश गर्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण बताए । एकजनाले व्यङ्ग्य गरे – “यही अन्तिम सम्बोधन सम्झेरै मन्तव्य दिइएको हो कि ?” प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकाका नेता इन्द्र बानियाँले नेकपालाई अभैm मिल्न सुझाव दिए । नेकालाई सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको अभिव्यक्ति दिए । नेकपा विभाजित भएको अर्थमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि भनाइ राखिन् । उनले सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको दाबी गरिन् । तीन वर्ष खेर गएको उल्लेख गरिन् । उनीमाथि नै प्रश्न तेर्सिनु स्वाभाविक थियो– ‘यदि सच्चाइ त्यही हो भने तीन वर्ष के हेरिबसेको त ?’
नेमकिपाका प्रतिनिधिले नेकपाको झगडा सैद्धान्तिक र नीतिगत दुई वटै नभएको प्रस्ट पारे । राजनीतिक संस्कार र शिष्टता नाघेर नेकपाका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीलाई अप्ठ्यारो पारेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जोगाउन अवसरवादविरोधी सङ्घर्ष अपरिहार्य भएको प्रस्ट पारे । प्रदेश सरकारले सङ्कटको कुनै पनि घडीमा आप्mनो उपस्थितिसमेत देखाउन नसकेको भन्दै विभिन्न दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।
राप्रपाका दुई सांसदले प्रदेशसभाको यो बैठक नै अन्तिम होस् भनी प्रस्ट भनाइ राखे ।
दलका नेताहरूबाट अधिवेशन सफलताको शुभकामना कार्यक्रमपश्चात् ‘अनिश्चित काल’ का लागि संसद् स्थगनको घोषणा गरियो । सरकारले हताश मानसिकतामा संसद् स्थगन गरेको भनी आलोचना धेरैले गरे ।
प्रदेशसभा परिसरमा जे देखियो, जे सुनियो !
नेकपाका एक पुराना कार्यकर्ता भन्दै थिए – “म २०२९ सालदेखिको पूर्णकालीन कार्यकर्ता । अहिले जति अफसोस कहिल्यै लागेन । नेताहरूले सबै भताभुङ्ग पारे । के गर्न लागेका हुन् यीनले ? पद, पैसा, अहङ्कारले सब बर्बाद पारे । कहाँसम्म पु¥याउने हुन् ! सिद्धान्तबाट ती निकै पर पुगे ।” अर्का एक युवा
कार्यकर्ता चर्को आवाजमा बोल्दै थिए – “मैले त नेताहरूलाई भनेको छु, अहिले पनि
नेताहरू सुध्रिएनन् र आफ्नै छोराछोरी–नातागोता च्यापे भने यही अन्तिम समर्थन हुनेछ । ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलन, सङ्घर्षमा होमिइयो तर नेताहरूले जनभावना बुझेर नेतृत्व गरेनन् । गुन्डागर्दी गर्नेलाई सहँदिनँ ।”
अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पक्ष भने समर्थनका लागि अनुरोध गर्दै थिए । त्यसमध्येका एक वरिष्ठ नेता भन्दै थिए – “लक्षण राम्रो देख्दिनँ । प्रदेश जसको हातमा गएपनि सहज हुने छैन । जनताले इच्छा गरेबमोजिमको नेतृत्व पाउने सङ्केत छैन ।” नेकपाका एक गम्भीर प्रकृतिका नेता मसिनो स्वरमा अभिव्यक्ति दिँदै थिए – “यो स्थिति एक दिन आउने निश्चित थियो । सबै पदका निम्ति दौडेपछि के हुन्छ ? षड्यन्त्रकै सहारा लिएपछि विनाश कसले रोक्न सक्छ ? यसमा विदेशी शक्तिको हात छ । हाम्रा नेताहरू साह्रै लोभी भए ।”
नेकाका नेताहरूलाई दौरासुरुवाल नयाँ तयार पार्न कसैले सल्लाह दिइरहेको पनि क्यान्टिनतिर सुनियो । ‘नेका कोसँग मिल्छ ?’ धेरैजनाको एउटै जिज्ञासा थियो । एक सांसद भन्दै थिए – “नेका आवरणमा प्रजातन्त्रवादी तर वास्तविकतामा अवसरवादी छ । माथि जे निर्णय हुन्छ यहाँ त्यही लागु हुनेछ । मोलमोलाइ जोसँग मिल्छ उतैतिर लाग्नेछ ।” ‘नेकालाई सरकारमा जान हतारो छैनको अर्थ त कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने र जिब्रो नपड्काउन आदेश हो ।’ अर्का एक सांसद भन्दै थिए । पत्रकारहरूसँग पनि यस्तै चासो, गुनासो पोखिइँदै थियो । अविश्वासको प्रस्तावले प्रदेशसभामा नयाँ – नयाँ तरङ्ग पैmलाउँदै थियो ।
प्रदेशसभामा चलेको अर्को गाइँगुइँ
अविश्वास प्रस्ताव वास्तवमा कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने सवाल पनि चर्चाको विषय बन्यो । विधिसम्मत ढङ्गमा प्रस्ताव दर्ता नभएको ‘सरकारी’ खेमाको जिकिर थियो भने अर्को खेमा अविश्वास प्रस्ताव छल्न र भाग्न सरकार खोज्दै छ भन्ने आरोप लगाउँदै थियो । ‘सरकारी’ खेमाले केही समय आलटाल गर्ने प्रयास गरे तापनि सफल हुन सकेन । बहस, वादविवाद, अलग–अलग छलफल र दलहरूको दबाबपछि माघ ९ गते अपरान्ह १ बजे संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरियो । अचम्मको विषय के थियो भने अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक पूर्व कानुनमन्त्री थिए भने संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पूर्व उद्योगमन्त्री थिए ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पूर्व उद्योगमन्त्री अरुण नेपालले तीन वर्षमा सरकारले प्रदेशवासी र देशको हितमा केही गर्न नसकेको प्रस्ट पारे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनभावना बमोजिम नबनेको स्वीकारे । समाजवादका कुनै पनि गुण या लक्षणसमेत समेट्न नसकेको उनले प्रस्ट पारे । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा समेत कुनै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बरु गरिबी बढाएको आरोप लगाए । उनले संसद्मा उभिएर प्रश्न गरे – समाजवादी मोडेल खोइ ? समाजवादउन्मुख भन्यौँ तर के ग¥यौँ ? शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था छ । घोषणापत्रबाट हामी विचलित भयौँ । “नेमकिपाको भाषा पूर्वमन्त्रीले बोले । यो केको लक्षण हो ? मन्त्रीले भाषा मात्र परिवर्तन गरेका हुन् कि कित्ता नै ?” कसैले टिप्पणी गरिहाल्यो ।
अविश्वासको पक्षधर को हो र को होइन छुट्याउन गा¥हो भएको प्रसङ्गले प्रदेशसभा परिसरमा बेग्लै माहोल तयार गरिरहेको थियो । साथै, दुवै गुटले सांसदहरूलाई फकाउने, मोलमोलाइ गर्ने आदि गरिरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । सरकारी खेमा रक्षात्मक पङ्क्तिमा उभिएको आभास हुन्थ्यो र चहलपहल तुलनात्मकरूपमा थोरै देखिन्थ्यो ।
प्रदेश सरकारको भविष्य
कानुनी अड्चनलाई छोड्ने हो भने नेकपा विभाजित भइसकेको छ : ओली नेतृत्वको पार्टी र प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको पार्टी । बाग्मती प्रदेशसभामा गत पुस १० गते डोरमणि नेतृत्वको प्रदेश सरकारविरुद्ध ४५ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यस प्रस्तावमाथि माघ १९ गतेबाट छलफल प्रारम्भ हुँदै छ । नेकपाको ओली खेमामा पुग–नपुग ३५ जनामात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । नेकाको २२, नेमकिपाको २, विवेकशिलको ३, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ संसद्मा विद्यमान सङ्ख्या हो । नेकाको समर्थन जसले पाउँछ उसैले सरकार गठन गर्ने निर्विबाद छ । यद्यपि, सुरक्षित हुनका निम्ति अन्य केही दलको समर्थन आवश्यक हुने प्रस्ट छ । स्वतन्त्र सांसद अनौपचारिकरूपमा काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेको बताइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सन्दर्भमा आजसम्म कुनैपनि दलले प्रस्ट धारणा बाहिर दिएका छैनन् । नेका जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ उसँग मिल्ने सोचमा रहेको धेरैको दाबी छ । प्रदेशसभामार्पmत नेका राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव वृद्धि गर्न प्रयत्नरत छ । मौकाको बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउनेतिर नेकाको ध्यान गइरहेको धेरैको अनुमान छ । नेकाकी एक नेतृले भनिन् – “नेकालाई प्रतिपक्ष बन्नै आउँदैन । अब भने केही होला कि !” एक वरिष्ठ सांसदले भने – “मुख्यमन्त्री खोस्न गइन्न तर दिए जिम्मेवारीबाट भागिन्न । समयले हाम्रो भूमिका खोजेभैmँ लाग्छ ।”
जानकारहरू प्रदेशसभाको त्यति उज्यालो भविष्य नरहेको बताउँछन् । अब बन्ने प्रदेश सरकार झनै कमजोर हुने र संयुक्त प्रकृतिको हुने हुनाले जनताले थप दुःख पाउने बताउँछन् । प्रदेशको विकास निर्माण तीन वर्षमा जति सुस्त, भद्रगोल र भेदभावपूर्ण रह्यो त्योभन्दा बढी बेथितिपूर्ण हुनेमा शङ्का नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । भ्रष्टाचार तथा विसङ्गति मौलाउने भय बढेको धेरैको भनाइ छ । “तीन वर्ष खेर गयो । बाँकी दुई वर्ष बर्बाद होला भन्ने चिन्ता छ ।” एक सांसदले प्रसङ्गवस भने ।
स्थायित्व, स्थिरता, समृद्धि र समाजवादउन्मुखको नारा शासक दल स्वयम्का निम्ति व्यङ्ग्य साबित भएको चर्चा सर्वत्र चल्दै छ । शासक दलहरूको कमजोरी, अपरिपक्वता तथा अदूरदर्शीताका कारण नेपाली जनताले बोझमाथि बोझ बोक्नुपरेको, महँगी बढेको, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको र देश लथालिङ्ग–भताभुङ्ग बनिरहेको पर्यवेक्षकहरू बताउँदै छन् । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि बाग्मती प्रदेशसभाको भन्दा भिन्न नभएको जगजाहेर नै छ ।