संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक नियुक्ति र सभामुखको याचना

राजनीतिशास्त्र तथा कानुनका विद्यार्थीले विश्वका देशहरूमा प्रचलित शासन व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा संसदीय सर्वोच्चताका बारेमा धेरै अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले पनि संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको पाइन्छ । संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नुको पछाडि केही आधारभूत दार्शनिक मान्यताहरू रहेका छन् ।
संसदीय सर्वोच्चता
संसद् (प्रतिनिधिसभा) जननिर्वाचित संस्था हो । संसद्बाटै बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्दछ । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र संसद् जनताप्रति । संसद्बाटै कार्यपालिका प्रमुख वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको छनोट गरिन्छ । संसद्बाटै संसदीय सुनुवाइ भएपछि प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन्छ । त्यसैले सरकारका ३ महत्वपूर्ण अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये व्यवस्थापिका संसद्लाई सर्वोच्च जननिर्वाचित संस्थाको रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
यतिमात्र होइन, सरकार (कार्यपालिका) गठन गर्न संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा बहुमत प्राप्त दल हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसके २ वा २ भन्दा बढी दलहरू मिली सरकार गठन गर्नसक्ने, सो विकल्पबाट पनि सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न मौका दिने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ मा रहेको पाइन्छ । जुनसुकै विकल्पबाट सरकार गठन भए तापनि सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि संसदीय सर्वोच्चताको अर्को आधारभूत महत्वको पक्ष हो ।
संसदीय सुनुवाइमा विभिन्न संसदीय समितिहरूमा प्रतिपक्ष दलका सांसद सदस्यहरूको पनि उचित सङ्ख्यामा सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । साथै, देशका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुन्छ । उक्त संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पनि सदस्य हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै संसद् (प्रतिनिधिसभा) को सभामुख पनि उक्त संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सामान्यतया सभामुख तटस्थ, निष्पक्ष हुनुका साथै दलगत सदस्यता त्यागेको व्यक्तिको रूपमा हुनु पर्दछ । अर्थात्, संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सभामुखले ‘एम्पायर’ले झैँ तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता संसदीय व्यवस्थामा हुने गर्दछ ।
सामान्यतया सभामुखले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैको पक्षमा मतदान गर्न वा वक्तव्य दिन मिल्दैन ।
सरकार नै सडकमा !
यो साता नेपालमा विश्वमा दुर्लभ देखिने २ वटा घटनाहरू भए । पहिलो हो, सत्तापक्षको शक्ति प्रदर्शन अर्थात् ‘सरकार नै सडकमा’ । दोस्रो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसद्का प्रमुख व्यक्ति ‘सभामुख नै न्यायपालिकाको शरणमा’ ।
यी दुवै घटना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कत्तिको छ ? सत्ताले सधँै देश र जनताको रक्षा गर्ने हो । तर, नेपालमा अहिले सत्तासीन दल आफै सडकमा पुगेको छ । सत्तासीन दलको नौटङ्कीले जनता आजित भएका छन् ।
सत्तासीन दलमध्येको एक पक्षले गरेको नेपाल बन्दका कारण काम गरी खाने जनताले दुःख पाए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै सडक आन्दोलन र ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ को घोषणा गर्दै सडक बन्द गर्न थालेपछि जनताले दुःखमात्रै पाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल ‘जबलेस्’ (कामविहीन) बनेको छ । प्रतिपक्षी दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने त हुँदै होइन, सरकारले गर्ने जनविरोधी काम तथा निर्णयको विरोध गर्नु पर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सत्ता र सरकारको विरोध सत्तासीन दलकै अर्को खेमाले गरेको अवस्था हुँदा प्रतिपक्षी दल ‘जबलेस्’ बनेको छ । सत्तासीन दल नै विभाजित भएर सडक सङ्घर्षमा रहँदा देश र जनताले दुःख पाउनु स्वाभाविकै छ ।
सभामुखको याचना !
सभामुखले आफूलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको समयमा जानकारी नदिई, आफ्नो अनुपस्थितिमा बैठक राखी ३२ संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ती गरेको निर्णय बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई आफ्नो याचना पेश गरेका छन् । अर्थात्, सभामुखले सरकारले गरेका नियुक्तीहरू बदर गर्न सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सभामुख आफै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेतको विरुद्ध उजुरी निवेदन लिई न्यायपालिका पुगेका छन् । अब सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) ले संसदीय सर्वोच्चताको कस्तो व्याख्या गर्ला ? संसदीय शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता हुनु स्वाभाविक हो तर संसद्का प्रमुख ‘सभामुख’ जो तटस्थ पनि हुनुपर्ने हो आफै सरकारका विरुद्ध न्यायपालिकाको शरणमा पुग्नुपर्ने स्थितिले कहिँ न्यायपालिकालाई निरङ्कुश त बनाउने होइन ? न्यायपालिकाको सर्वोच्चताको स्थिति त बन्ने होइन ? के यसले देश र जनताको हित गर्ला ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
मन्टेस्क्यू र शक्ति सन्तुलन
अर्कोतिर संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसदीय शासन प्रणाली अर्थात् पश्चिमेली संसदीय प्रणाली (वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम) भएका देशमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै संसद् विघटन गर्नसक्ने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ भरेको बन्दुक हुने’ मान्यता राख्दछ ।
त्यसो नभए सरकारका ३ महत्वपूर्ण अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्थामा विचलन आई मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ विपरीत हुन जान्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सरकारका ३ वटा अङ्गलाई एक आपसमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउँदछ । यो सरकारका कुनै एक अङ्ग निरङ्कुश वा तानाशाहीरूपमा अगाडि नबढोस् भन्ने उद्देश्यको निम्ति हो ।
अहिले नेपालमा देखिएको परिस्थितिले संसदीय सर्वोच्चतामा त प्रश्न चिन्ह उठेकै छ, कार्यपालिका प्रमुख निरङ्कुश हुने हो कि ? अथवा, न्यायपालिका निरङ्कुश वा पक्षपाति हुने हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि विद्यमान संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको परिषद्का ५ जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्थामा हेरफेर गरी अध्यादेशमार्फत ३ जना अर्थात् बहुमतको उपस्थितिमा बहुमतको निर्णयले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ती गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गरी ३२ संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ती हालै गरिएको छ ।
पदीय भागबण्डा, सत्ताको लेनदेन, मोलमोलाइकै कारण यस्तो असभ्य अभ्यास गर्नुपरेको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्ताको भागबण्डा मिलाउन नसकेकै कारण संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन भएको स्पष्ट छ ।
संसद् विघटन ठीक कि बेठिक ? भन्ने प्रश्न तथा संवैधानिक नियुक्ति सदर हुने कि बदर भन्ने प्रश्नरूपी ‘तातो बल’ अब न्यायालयको हातमा पुगेको छ । त्यसैले न्यायालयको सर्वोच्चतालाई बाध्य भएर स्वीकार्नु पर्ने स्थिति त आउने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
सभामुखले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको कारण अब उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मात्र होइन, मुद्दा कुन इजलासबाट हेर्ने भनी इजलास तोक्ने काम पनि उक्त मुद्दाको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ ।
यी सबै परिस्थिति र परिवेशलाई अध्ययन गर्दा हामी प्रारम्भिकरूपमा सर्वमान्य ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ लाई नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा पूर्णतः पालना गर्ने गराउने कुरामा ध्यान नदिई जुनसुकै अवस्थामा पनि स्थायी सरकारको कल्पना गरी संविधान निर्माण गर्दा अहिले यस्तो जटिल समस्या आएको हो कि ? भन्न सक्छौँ ।
नेपालको संविधानमा सरकार गठनपछि २ वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको संविधानमा संसद् विघटन के कुन अवस्थामा हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नहुनु, सङ्कुचितरूपमा सरकार गठन गर्न असफल भएमा मात्र ‘असफल’ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने धारा ७६ को व्यवस्था, संवैधानिक नियुक्तीमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति नभई, भागबण्डा गरी आ–आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्नुपर्ने गैरराजनैतिक, अनैतिक संस्कार तथा त्यसैलाई सफल राजनैतिक दाउपेच मान्ने फोहरी राजनीतिलाई नै ‘महान् तथा गौरवशाली’ भन्ने मानिसहरूकै कारण अहिलेको संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता देखिएको आकलन गर्न गा¥हो छैन ।
के यो स्थिति सत्ताधारी दलको उत्कृष्ट वैचारिक तथा सैद्धान्तिक स्पष्टताका कारणले आएको हो ? अवश्य होइन, सत्तासीन दलको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दरिद्रताको कारण अहिलेको जोखिमपूर्ण स्थितिको सृजना भएको हो ।
सत्तामा पुगेका राजनैतिक दलहरू राजनीतिक विचारधारा र सैद्धान्तिक आधारमा नभई विदेशी दलाल, गुन्डा, तस्कर, कालाबजारिया, अपराधीहरूको संरक्षण, पद र पैसाको आधारमा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने गलत प्रवृत्तिका कारण यो भयावह अवस्था आएको हो । यसबाट देश र जनतालाई झन्झन् कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।
राजनीति निःस्वार्थ सेवा
अतः “राजनीति सत्ता, पद र पैसाका लागि होइन, राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा हो ।” भन्ने का.रोहितको विचारलाई सबैले मनन गरून् ¤ पद पैसाको लोभ देखाई बहुमत प्राप्त गर्नु, टाउको गन्ती गरी कुनै राजनीतिक दल ठूलो वा सानो हुने होइन । राजनीतिक दलले बोकेको राजनैतिक सिद्धान्त र विचारले दललाई ठूलो वा सानो देखाउँछ । कसले के भन्यो महत्वपूर्ण होइन, देश र जनताको पक्षमा कसले के के ग¥यो ? महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले नेमकिपाका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ भाद्रमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगविरुद्ध मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेजीको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । निर्वाचन कानुनहरूमा रहेको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को प्रावधान संविधानविपरीत हुँदा आगामी निर्वाचनभन्दा अगावै खारेज गर्नु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या कुनै परिस्थिति, पक्ष वा विपक्षीको आग्रह पूर्वाग्रहमा नपरी निष्पक्ष, निर्भिक बनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गौरव बढाउने अवसर हो भन्ने कुरा ध्यानमा राखी गर्नुपर्दछ ।