सङ्घीयता, प्रदेशसभा र अविश्वास प्रस्तावको सेरोफेरो

नेपाली शासक दलले सङ्घीयताको सवालमा हिजोका दिनमा ज्यादै हतारो गरेको समयले पुष्टि गरिसकेको छ । विदेशीले भनेका कुरा नकार्न नसक्ने तिनीहरूको कमजोरी या हिनताबोधका कारण नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिँदै छ । सङ्घीयताबारे विशेषगरी भारतीय शासकवर्ग तथा पश्चिमा शक्तिको चासो रहेको र स्वार्थ लुकेको जगजाहेर भइसकेको छ । विसं २०७४ मंसिरको प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । यो माघ महिनाको अन्त्य सँगैसँगै प्रदेश सरकारहरू तेस्रो वर्ष पूरा गर्दै छन् । तर, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनी जनता अनुभव गर्दै छन् । तीन वर्षको समीक्षा गर्दा हातमा लाग्यो शून्य भएको विश्लेषकहरू बताउँदै छन् । सर्वसाधारण जनता भन्दै छन्, हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा ¤
यतिखेर देशमा सात वटा प्रदेश संसद् छन् । ५५० जना प्रदेश सांसदहरू छन् र ५०–६० जना प्रदेशमन्त्रीहरू छन् । यो नयाँ संरचनाको प्रभावकारिताको जाँच या कार्यमूल्याङ्कन विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यो नयाँ बन्दोवस्तले देशवासीको जीवनमा हेरफेर ल्याउन के कति योगदान पु¥याउँदै छ भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
आलोचकहरू नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा प्रदेशसभाको उपस्थिति सँगसँगै देशलाई आर्थिक भार बढेको र खर्चअनुसार उपलब्धि ज्यादै न्यून भएको बताउँदै छन् । सङ्घीयताको तीन वर्षे अभ्यासलाई फर्केर हेर्दा शासक दल र तिनका नेता गम्भीर तथा संवेदनशील नभएको, सङ्घीयताप्रति इमानदार नदेखिएको र कार्यान्वयन पक्षमा उदासीन रहेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ निराधार होइन भन्न सकिन्छ । शासकहरूमा केन्द्रीकरणकै चाहना हिजोभन्दा पनि बढेको आज सर्वत्र अनुभव गरिँदै छ । तिनका अभिव्यक्ति, व्यवहार र कार्यशैलीले त्यही भन्छ । अधिकार तथा शक्ति आपैmसँग राख्नुपर्ने रोग कायम रहेको र प्रदेशहरूले तीन वर्षमा प्रारम्भिक कार्यहरूसमेत थाल्न नसकेको असत्य होइन । प्रदेश सरकारले जनताबीच उपस्थिति देखाउन नसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । जनतालाई नयाँपनको अनुभव दिन नसक्नु, उत्साह जगाउन असफल हुनु पनि शुभलक्षण जरुर होइन । यी सम्भावना हिजै नदेखिएका होइनन् । अझ नेमकिपाले त नेपाली जनताबीच यी सबै पक्ष बेलैमा स्पष्ट राखेको कसैबाट लुकेको छैन । सङ्घीयताको बिहानी सुखद हुन नसक्नुको पीडा नेपाली जनताको मनमा यतिखेर छ । आजको विडम्बना यही नै हो !
शासक नेताहरूले सङ्घीयतालाई तयारी खाजाको रूपमा लिए । सङ्घीयतालाई जादुको छडीको रूपमा चित्रण गरे । सङ्घीयता भनेकै प्रजातन्त्र र समाजवाद भनी परिभाषित गरे । सबै समस्याको समाधान नै सङ्घीयता हो भन्ने ढङ्गमा प्रस्तुती दिए । सर्वसाधारण जनताबीच ठूलो भ्रम फैलाए । तिनले असम्भव सपना देखाए, ठूला – ठूला लोभ देखाए र आश्वासन बाँडे । परिणामस्वरूप प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठनपश्चात्को छोटो समयमा नै जनताबीच निराशा छायो । यसका निम्ति नेका, एमाले, एमाओवादी या नेकपाका दुई वटै खेमा जिम्मेवार छन् । तिनको ठग प्रवृत्तिको जति निन्दा गरे पनि कमै होला ¤ तिनको अपरिपक्वता, अदूरदर्शीता र गैरजिम्मेवारीका कारण यो स्थिति आएको हो । सचेत जनता भन्दै छन् – शासक नेताहरूले कि त हामी असक्षम भयौँ भनी घोषणा गर्ने हिम्मत गरून् वा विदेशीको लहलहैमा लागेर गलत ग¥यौँ भनी पश्चाताप गरून् ! होइन भने नेपाली जनतालाई विचल्लीमा पार्ने, धोका दिने र भड्खालोमा जाक्ने काम बन्द गरून् !
सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो कि केन्द्रमा देखिएका सम्पूर्ण बेथिति, रोग तथा समस्या प्रदेशमा पनि दोहोरिएपछि जनताको आशा तथा अपेक्षा चाँडै ओइलाउन थाल्यो । केन्द्रको छायामा प्रदेश परेको देख्दा कतिपय मानिस अचम्भित भए । भ्रष्टाचार,अनियमितता, कमिसनतन्त्र, गलत राजनीतिक अभ्यास तथा संस्कारले प्रदेशलाई समेत गाँजेको देख्दा कतिपयमा दिक्दारी बढेको सुनिन्छ । विकास, निर्माण, अग्रगमन तथा समृद्धिको नारा लगाएर प्रदेशलाई भने अधिकारविहीन, भूमिकाविहीन तथा निश्क्रिय बनाइँदा कतिपय पछुताइरहेको चर्चा छ । प्रदेशलाई दाइ जिविस र पञ्चायती अञ्चलको स्थानमा राख्ने शासक दलहरूको गलत समझदारी तथा चिन्तनले आज ती नै अप्ठ्यारोमा फसेका छन् । यी गतिविधिले प्रतिक्रियावादीहरूलाई नै मलजल पु¥याइरहेको छ । यो अत्यन्त विचारणीय विषय हो । प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने या जनतासम्म नपु¥याउने षड्यन्त्रलाई निश्चय पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न । आन्दोलनका उपलब्धिलाई निमिट्यान्न पार्नु भनेको जनताप्रतिको विश्वासघात नै हो ।
सङ्घीय संसद् विघटन भएको फागुन ५ गते दुई महिना पुग्दै छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश संसद्मा पनि देखियो । माथि केन्द्रमा जे भद्रगोल–गन्जागोल भयो प्रदेशमा पनि त्यही देखियो । माथि देखिएको राजनीतिक खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप, भैm–झगडा, जोड–घटाउ, मोल–मोलाइ तल पनि देखियो । नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि प¥यो । प्रदेश सरकारहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिए । तत्पश्चात् प्रदेशहरूमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन चाहने र बिफल पार्न चाहनेबीच वादविवाद चुलिँदो छ । ती दुई समूहबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । आश्चर्यको विषय त अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याएको नभई स्वयम् शासक दल नेकपाको विभाजित एउटा समूहले ल्याएको हो । अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेको ओली पक्ष भने सकेसम्म प्रक्रिया लम्ब्याउने या फेल गराउने सोचमा देखिन्छ । माधव–प्रचण्ड समूह कुनै हालतमा प्रस्ताव पारित गरेरै छोड्ने मनस्थितिमा छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाको अन्तरद्वन्द्वको फाइदा लिएर कमसेकम धेरैपछि सास फेर्ने कोसिसमा छ । प्रदेशसभाको सेरोफेरोमा आए आँप गए झटारोको मनोविज्ञानबाट नेका सञ्चालित छ भन्नु अन्यथा नहोला !
फागुन महिनाको पहिलो साता अविश्वास प्रस्ताव विधिवत ढङ्गमा अगाडि बढ्ने र प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिए तापनि अझै अनिश्चय कायम नै छ । संसद् चल्न नदिने, म्याद थप्दै जाने या असहज परिस्थिति तयार पार्ने जस्ता अनेक उपाय अवलम्बन नगरिएला भन्न सकिन्न । जे जस्तो भएपनि द्वन्द्व चाँडै साम्य हुने र सहज अवतरण हुने सम्भावना भने न्यून छ । यो अराजनीतिक झगडाको निर्देशक अन्तै छ । अरूकै हातमा साँचो पुगिसकेको छ ।
आजको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिले गर्दा प्रदेश सरकार या सिङ्गो प्रदेशसभाप्रति जनता झन् बढी नकारात्मक बन्ने खतरा बढ्दै छ । आक्रोशको ज्वाला त दन्किरहेकै भयो ¤ यो निश्चय पनि गम्भीर सङ्कटको पूर्वसङ्केत नहोला भन्न सकिन्न । अविश्वास प्रस्तावसँगै नेकपाका दुई समूहका नेताहरूले प्रतिपक्षले बाहिर ल्याउन नसकेका कतिपय विषयवस्तु खुलस्त पारिरहेका छन् । तीन वर्षमा सरकारले गरेका अनियमितता बाहिर ल्याउँदै छन् । नत्र ती लुकाइने या दबाइने थिए । कालेकाले मिलेर खाउँ भालेको नीति अपनाउँदै थिए । यस अर्थमा यो एक खालको उपलब्धि मान्नु अन्यथा हुने छैन ।
ख्यालख्यालमा गयो काल भनेझैँ अविश्वासको प्रस्तावको खेलले परिस्थितिलाई नयाँ जटिल मोड त दिने होइन ? अथवा, त्यसले प्रदेश सरकारको मात्र होइन प्रदेशकै पो काल निम्त्याउने पो हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिनु पनि अस्वाभाविक होइन । दुर्घटना कतै सन्निकट त छैन ? यी सवाल र शङ्का उब्जिनु पछाडि केही कारण या पृष्ठभूमि अवश्य छन् । जगमा जाहेर छ कि नेकपाका दुवै समूहका नेताहरू अहिले सनकमा काम गर्दै छन् । ती देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेका छैनन् । ती विवेकले भन्दा पनि बलले काम गर्दै छन् । तिनलाई देश, प्रदेश र जनताको भविष्त्न्दा पनि आप्mनो पद र फाइदा सर्वप्रिय छ । ती आप्mनो बुद्धिबाट भन्दा पनि अरू कसैको बुद्धिबाट सञ्चालित छन् । ‘रिसको झोकमा पोइको नाक काट्ने’ मनोदशाबाट ग्रस्त छन् । अराजनीतिक झगडाको कुनै टुङ्गो हुँदैन । यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि चरम् अवसरवादीको कुनै भर हुँदैन ।