अदालतले उचित निर्णय गर्ने

प्रतिनिधिसभाको विघटन सदर हुन्छ या बदर भन्नेतर्फ आम जनताको ध्यान गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी परेपछि त्यसबारे पक्ष र विपक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो तर्क राखे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छ । यसकारण सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला आ–आफ्नो पक्षमा गराउन सत्तारूढ दलकै नेता र मन्त्रीहरू सर्वोच्च अदालतलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै छन् र भन्दै छन्, आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन हुनेछ ।
संसद् पुनस्र्थापना भए पनि आन्दोलन हुने र नभए पनि आन्दोलन हुने सत्तारूढ दलकै नेताहरू अदालतलाई किन चेतावनी दिन्छन् ? संसदीय परम्परागत अभ्यास र नेपालको संविधानको बन्दोबस्तबारे तर्क राख्नु एउटा पाटो हो । तर्क–वितर्क राख्दा अन्यथा यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भनी किन चेतावनी दिनुप¥यो ? सरकारको समर्थक र सरकारको विरोधी देखिएका नेकपाका ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरू के अदालतलाई धम्की नदिई अघाउँदैनन्, मन शान्त हुँदैन ?
कानुनविद्हरूका अनुसार यसै हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनेछ, फैसला आउने विश्वास गरिएको छ । तर, फैसला कसको पक्षमा आउँछ ? सबैको चासोको विषय छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापना नभए देशको राजनीतिक स्थिति के हुन्छ र कसरी अघि बढ्छ या पुनस्र्थापना भए देशको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने अर्को चासो छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले मान्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरूद्ध आन्दोलन गरेर देशमा अराजनीतिक गतिविधि गर्नु उचित होइन, देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन । अदालतले उचित निर्णय गर्ने सबैको विश्वास हो । अदालतको निर्णयप्रतिको असहमतिलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाउनु जायज हुँदैन ?
अदालतको निर्णय कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । अदालतको निर्णय हचुवाको भरमा हुनेछैन । कुनै न कुनै आधार र तथ्यको आधारमा अदालतले फैसला गर्छ, गर्नुपर्छ । अदालतको फैसलाको आधार नेकपाको शक्ति प्रदर्शनलाई मान्नुहुँदैन । शक्ति प्रदर्शन या सङ्घर्षले सत्ता ढाल्न सक्छ । तर, सत्य र तथ्यलाई ढाक्नु हुँदैन । सत्य र तथ्य छोपेर अदालतले गलत नजिर देखाउनु हुँदैन ।