भर्खरै :

बालविवाह न्यूनीकरणको अभ्यासमा स्थानीय सरकार

रामपुर, ९ फागुन । कानुनमा ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाल्पा जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा त छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन पाल्पामा अझै कायमै छ । हुन त जिल्लाका स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरूको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न सकेको छैन ।
जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ तर यहाँको यकिन तथ्याङ्क भने पाइँदैन । न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले बालबालिका, अभिभावकबीच प्रहरीको साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बाल क्लवको गठन र उनीहरूलाई तालिम, बालमैत्री शासन आदि कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
रम्भा गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा गत वर्ष बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उमेर नपुग्दै विवाह हुने क्रमलाई रोक्नका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई पनि बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “उमेर पूरा नभएकाको विवाह कार्यमा सहभागी नहुन पण्डितलाई अनुरोध गरेका छौँ, बालविवाहलाई शून्यमा ल्याउन बालमैत्री शासन कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ, अहिले गाउँपालिकाभित्र बालविवाह गर्ने क्रम कम हँुदै गएको छ ।” स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ५० प्रतिशत बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको उहाँको दाबी छ ।
गत वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न गाउँपालिकाले रु. पाँच लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष वडा तहदेखि विद्यालय तहसम्म बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले करिब रु. पाँच लाख बजेट छुट्याएको छ ।
बालबालिका भएका करिब पाँच हजार घरधुरीमा पुगेर उनीहरूबीच परामर्श लिने र छिटो उमेरमा नै विवाह गरेका असरबारे सचेत गराउने काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाले सात जना बालमैत्री सहजकर्ता पनि परिचालन गरेको छ ।
बगनासकाली गाउँपालिकाले बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । बालविवाह रोक्नका लागि आगामी वैशाखमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने जोडीलाई गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा कटौती गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि यस वर्ष करिब रु. ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रु. एक करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरे पनि कोरोना महामारीको असरका कारण करीब रु. ३६ लाख बराबरको मात्र काम भएको छ । यहाँ अघिल्लो वर्ष आफ्नो इच्छाका साथ विवाह गरेर अन्यत्र घुम्न गएका एक जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले कानुनअनुसार फिर्ता गरी उमेर पुगेपछि सोही जोडीले विवाह गर्ने गरी छुटाएर राखिएको छ । यहाँ विशेषगरी ब्राह्मण, कुमाल, बोटे समुदायको बसोबास छ ।
तिनाउँ गाउँपालिकाले भने स्कूल तथा समुदायमा प्रहरीको साझेदारीमा बालविवाहका असर, यसले शारीरिक तथा मानसिकरुपमा पार्ने असरलगायतका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने काम गरेको छ । यहाँ पनि लक्षित वर्गअन्तर्गत महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाट कार्यक्रम गरिँदै छ । यहाँ करिब ७५ प्रतिशत मगर समुदायको बसोबास छ । बालविवाह गरेमा सजायको कानुन बनेपछि पहिलाको तुलनामा केही हदसम्म कम हुँदै गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरले बताउनुभयो । गत वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका तीन जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले छुटाउन सफल भएको छ । यहाँ १५, १६ र १७ वर्षको उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ ।
रिब्दिकोट गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्रचारप्रसारको काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष नारायण जिसी बताउनुहुन्छ । कम उमेरमा नै विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना भए पनि कतिपयले फाट्टफुट्ट आफ्नै राजीखुसीमा विवाह गरेको पाइन्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले सचेतनामूलक नाटक प्रदर्शन गर्नुका साथै अन्य कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो वर्ष लक्षित वर्गअन्तर्गत बाल क्लवका लागि विनियोजन गरिएको केही रकमबाट कार्यक्रम गरिने भएको छ । यहाँ अघिल्लो वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह भएका करिब सात जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले छुटाउन सफल भएको छ ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र बालविवाहको अवस्था ठूलो सङ्ख्यामा हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ । यी समुदायमध्ये बालविवाह गर्ने जनजाति, दलित समुदायका अग्रपङ्क्तिमा भेटिन्छन् । जनजाति, दलित समुदायभित्र करीब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका तीन जोडीलाई अभिभावकको अनुरोधमा छुटाइएको छ । सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम, बहुविवाह, विद्यालयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ । यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि करिब रु. दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाले पनि सचेतना कार्यक्रम गरे पनि बालविवाह न्यूनीकरणको स्थितिमा खासै सुधार आएको पाइँदैन । बाल सञ्जाल गठनदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि छिटो बिहे गर्ने क्रम रोकथाम गर्न कठिन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । यहाँ करिब ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ । मगर समुदायमा छिटो नै विवाह गर्ने हिजोको पुरानो परम्परा अझै पनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्नुहुन्छ ।
मोबाइल इन्टरनेटका कारण पनि केही सचेत भएका छन् भने केही प्रविधिको प्रयोगले गर्दा बिहे गरेर घरजम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । नियन्त्रणको प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम भने लिन सकिएको छैन । सचेतनामूलक कार्यक्रमले बालबालिका, अभिभावक सचेत त भएका छन् तर सङ्ख्यात्मकरूपमा कमी भने आइसकेको अवस्था छैन । यसको न्यूनीकरणका लागि वडागतरूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । यहाँ बालविवाह न्यूनीकरणकै लागि भनेर गाउँपालिकाले सानो स्केलमा भए पनि बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ ।
माथागढी गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर छिटो बिहे गर्ने क्रम रोकथामका प्रयास भने नभएका होइनन् । तर, पनि अन्त्य नै गर्न भने सकिएको छैन । यहाँ स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएपछि बालविवाह अन्त्यका प्रयास अगाडि बढेका छन् ।
निस्दी गाउँपालिकाले लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत र विद्यालय कार्यक्रममार्फत सचेतना गरिरहेको छ । निस्दीमा विगतको तुलनामा बालविवाहको अवस्था सुधार हँुदै गएको छ । यहाँ जनजातिको बाहुल्यता रहेकोले पनि उमेर पुग्नुअगावै बिहे गरेर घरजम गर्ने जोडी प्रशस्तै भेटिन्छन् । उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा हुने असर र विवाह गरेमा विवाहित जोडीलाई लाग्ने ऐन कानुन आएपछि विवाह हुने क्रम पहिलाको तुलनामा २५ प्रतिशत कम भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु बताउनुहुन्छ ।
“जिल्लाकै दुर्गम र विकट ठाउँ, जनजातिको बाहुल्यता रहेकोले सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको छ तर हिजोको तुलनामा भने केही कम हुँदै गएको छ”, अध्यक्ष सारुले भन्नुभयो । बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गाउँपालिकाको योजना छ ।
रामपुर नगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने क्रम भने कम हुँदै गएको छ तर आफ्ना खुसीले विवाह गर्ने प्रचलन भने कायमै छ । बालविवाहले निम्त्याउने असर र त्यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावबारे बालबालिका र अभिभावकलाई नै सचेत बनाउनुपर्ने बालअधिकारकर्मी लेखनाथ शर्मा मरासिनी बताउनुुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार रामपुरको सन्दर्भमा पाँच वर्ष अघि र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा करिब ८० प्रतिशत बालविवाह गर्ने क्रम घटेको छ । कसैले उमेर नपुग्दै विवाह गरेको उजुरी आएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाने नगर उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्य बताउनुहुन्छ । उनीहरू आफै खुसीराजीले बिहे गरे पनि उमेर नपुग्दै बिहे गरिदिनु हुन्न भन्ने अभिभावक, परिवार र समाजमा चेतनाको विकास हुँदै गएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।
तानसेन नगरपालिकाका ग्रामीण भेगका केही वडामा उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने समस्या छ । यहाँ बालविवाह शीर्षकमा मात्र केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरेको भने पाइँदैन । तर यसको न्यूनीकरणका लागि भने लक्षित वर्गअन्तर्गत बालबालिका, महिलाका कार्यक्रमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख भरत आचार्य बताउनुहुन्छ । कतिपयले बाध्यता परिस्थितिका कारण त कतिले आफूखुसी बिहे गर्ने क्रम रहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार माथागढी, निस्दी, पूर्वखोला गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मगर समुदायको बाक्लो बस्ती भएको स्थानमा बालविवाह गर्ने क्रम अन्य पालिकाको तुलनामा बढी छ । पाल्पा जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा उमेर नपुग्दै गर्भवती बन्नेको सङ्ख्या भने क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बीस वर्ष उमेर नपुग्दै पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्न जानेको सङ्ख्या एक हजार सात सय २५ छ भने आव ०७५÷०७६ मा एक हजार ४७४ र आव ०७६÷०७७ मा एक हजार १७३ रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । रासस

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *