संविधानमाथि बहस जनता सचेत बनाउने शिक्षालय

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई महिनापश्चात् मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले विघटित तल्लो सदन पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा पक्ष र विपक्षमा विज्ञ कानुनविद् र स्वतन्त्र एमिकस क्युरीका विज्ञहरूले पनि सो सम्बन्धमा आ–आफ्ना तर्क वितर्क प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधान–२०७३ जारी भए यता संविधानमाथिको यो सबभन्दा ठूलो र बृहत् बहसले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक अनुभवलाई अझ समृद्ध बनाएको छ । आम जनता राजनीतिकरूपमा सचेत बनेका छन् । त्यत्तिमात्र होइन, यसबीच सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूबीच चलेको जुहारीले पनि जनतालाई उनीहरूको वास्तविकता बुझ्न अझ मद्दत पुगेको छ । कदाचित चुनावसम्म नेकपाका नेताहरूबीच जुहारी चलिरहँदो हो त, जनताले अझ बढी दरबारका खोपीभित्र पाक्ने खान्कीको स्वाद पाउने थिए ।
संविधान, न्यायिक अभ्यास, विधिशास्त्रका स्थापित नियमको पालना गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले एउटा फैसला निकालेका छन् । यद्यपि, जनता नै सार्वभौम शक्ति भएकोले जनमत लिन चुनाव नै स्थिरताको उपयुक्त मार्ग हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुने विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । तर, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको यो निर्णय बदर ग¥यो । अब परिपक्व र सुसंस्कृत राजनीतिका पक्षधरहरूले न्यायपालिकाको यो फैसलाको सम्मान गर्दै संसद्भित्रै गतिविधि गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
राजनीति विचारको मन्थन हो । कुनै पनि विचार वा कदमको पक्ष वा विपक्षमा मत–अभिमत र बहस हुनु स्वाभाविक हो । इतिहासलाई यस्तै आरोह र अवरोहले समृद्ध बनाउने हो । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण पाठ थपिएको छ । यसले भविष्यमा आइपर्ने राजनीतिका कुइँनेटा छिचोल्न एउटा जोडदार नजिर स्थापित गरेको छ ।
राजनीति बाटोमा आइपर्ने अनेकन उतारचढाव छिचोल्दै भविष्यको बाटो खन्ने यात्रा हो । अब देश कसरी अघि बढ्छ ? शासक दलहरू आफ्ना गल्तीको कारण पटक – पटक खाल्डोमा खसेका छन्, तर उनीहरूले आफूलाई सुधार्न सकिरहेका छैनन् । के यो घटनाले शासक दल र नेताहरूले आफूलाई सुधार्न सक्लान् ? चारैतिर दलाल र स्वार्थीहरूको जमात थुपारेर बस्ने शासक नेताहरूको बानीमा अब सुधार होला ? चुनाव जित्न जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि नपर्ने चिन्तनमा परिवर्तन होला ? कदाचित फेरि पनि यी समस्याहरूको सुधारतिर नजाने हो भने देशले आज भोगिरहेका राजनीतिक विकृति कसै गरी पनि सुधार्न सकिन्न ।
शासक दलभित्रका विकृतिहरू चिर्दै जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने यात्रा जारी राख्नुको आगामी दिनमा पनि कुनै विकल्प छैन । रोबर्ट फस्र्टले लेखेका छन्,“लामो बाटो अझै छिचोल्नु छ, लामो बाटो अझै हिँड््नु छ, कहीं केही बेर थकाइ मार्न अघि ।”