नेपालीहरूका केही असमझदारीबारे

नेपालका केही व्यक्तिहरूले भारतीय पक्षले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नक्सामा राखेको र लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आपत्ति र निन्दा गर्दा तथा नेपालले आफ्नै नक्सा सार्वजनिक गर्दा घुमाइ–फिराइ विपक्षलाई सघाएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल उद्योग परिषद्को आयोजनामा जेठ ८ गते भएको छलफल कार्यक्रममा ‘नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाए लगानीसमेत भित्रिन सक्ने’ बताए । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा असहमति जनाएर भारतलाई चिढाउने सरकारको नीति ठीक नभएको उनले बताए । उनले थपे, देशको जटिल भू–राजनीति र प्रचुर सम्भावना भए पनि साँघुरो र सङ्कीर्ण चिन्ताले तत्काल समस्याको समाधान खोज्न सकिने छैन ।
धेरै साथीहरूले भट्टराईको दृष्टिकोणबारे जिज्ञासा राखे । आफ्नो देशको भू–भागबारे चासो राख्नु, भू–भाग सुरक्षा गर्नु, मिच्नेहरूको विरोध गर्नु हरेक सरकार र नागरिकको कर्तव्य हो । सार्वभौमिकता शब्द होइन, देशको सुरक्षा गर्नु हो । देशको क्षेत्रफलको जानकारी दिन नक्सा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ । पहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेकोमा विरोध गर्दा समयले खोटपूर्ण व्यक्ति भट्टराईलाई प्रम बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।
आफ्नो देशको भू–भागलाई रक्षा गर्न खोज्दा सङ्कीर्ण हुनु त्यो भूमि भारतलाई सुम्पिनु भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? चीन र भारतको सन् १९६२ को सीमा भिडन्तबारे ख्रुश्चेभ घाँस पनि नउम्रने ठाउँको लागि लड्नु उचित नभएको बताएर भारतीय विस्तारवादको पक्षमा उभिए । परिणामले देखायो, ख्रुश्चेभ अमेरिकी साम्राज्यवादको पिठ्ठु साबित भए र गोर्भाचोभसम्म पुग्दा सोभियत सङ्घ १५ टुक्रामा विभाजित भयो । के भट्टराईले नेपाल पनि टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएको हेर्न चाहेका हुन् ?
भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भए लगानी भित्रिने आशा र नक्सा जारी गर्न नहुने उनको तर्क निन्दनीय छ । उनको आशय केही भारतीय लगानी भित्र्याएर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतलाई दिने हो । लगानीको अर्थ उत्पादन गर्न दिने दुवै पक्षको सहमति र दुवै पक्षको हित हो भने अर्कैको भूमिमा उद्योग, व्यवसाय र सडक बनाउन भनेको शोषण गर्न दिनु, कब्जा गर्न दिनु र आक्रमण गर्न बाटो बन्न दिनु हो ।
माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पनु र नेपाली हवाई अड्डामा भारतीय हवाई मार्सलहरू राख्नु एक–एक पाइला गरेर देश भारतलाई सुम्पिनु हो । लगानीको लोभमा देशको भूमि– माथिको आक्रमण सहनु देश बेच्नुसरह हो ।
लिपुलेकमा सडक बनाएको विषयमा नेपालले आपत्ति जनाउँदा भारतीय सेनाध्यक्षले बोल्न दिनु भनेको कूटनैतिक व्यवहार गर्नुको सट्टा आक्रमणको धम्की दिनु हो ।
आफ्नो देशको भूमिको सुरक्षाबारे चासो राख्नु नै सङ्कीर्ण सोच ठान्नु स्वयम् आत्म–समर्पणवादी दृष्टिकोण हो ।
बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु देशको दुर्भाग्य हो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने,“हामी युद्ध लड्न जाँदै छैनौँ । कूटनैतिक बाटो– बाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकोले भाषामा हामी नरम, शालीन हुनुपर्छ र कुरा सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । सडकमा जनतालाई मात्र सुनाएर परिणाम केही पनि नआउने छैन ।”
जनतालाई थाहा छ, आज प्रकाशशरण महत नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री छन् । जनतालाई के पनि थाहा छ भने पञ्चायतपछिका सरकारहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व ग¥यो । नरम, शालीन र ठाउँमा कुरा गर्ने अवसर त महतजीले पनि पाएकै हुन् । के भयो ‘नम्र र शालीन’ भाषा बोल्ने परराष्ट्रमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे ? जनतालाई जानकारी दिनु भनेको हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारको उत्तरदायित्व हो । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच आउँदा पनि नबोल्नु या ‘नम्र र शालीन’ भाषामा बोल्नु भनेको आत्म–समर्पण र मालिकलाई खुसामद गर्नु हो । भारत नेपालको मालिक होइन, बरु छिमेकी र मित्र राष्ट्र हो । हिनताबोधले आत्म–समर्पणको बाटोमा लैजान्छ । देश र जनताको अहित हुँदाहुँदै पनि नरिसाउने जनता नगुहार्ने व्यक्ति वास्तवमा राजनैतिक प्राणी हुने गर्दैन ।
खोइ त ‘तीतो भाषा’ नपोखी परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो कूटनैतिक व्यक्ति प्रकाशशरण महतले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक बनाउँदा रोक्न सकेकोे ?
सत्ताको महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व नबुझी सिंहदरबारको कामलाई आफ्नो घरको काम सम्झने र पदमा पुग्दा आफै सर्वज्ञ र सक्षम सम्झने निम्छरा व्यक्तिहरू महत्वपूर्ण पदमा पुग्नु देशको दुर्भाग्य हो ।
पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवा अहिले नेकाका सभापति छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको बारे सारा देश तातेको बेला विषयान्तर गरी एमसीसीलाई छिट्टै पारित गर्न जोड दिँदा देशका बुद्धिजीवी र जानकार जनता छक्क परे ।
एमसीसी संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त महासागरका देशहरूको एक सैन्य गठबन्धन बनाउने योजना हो । हिजो ‘दक्षिण–पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठन (SEATO)’ भनिन्थ्यो । त्यसको अर्को नाम हो–‘दक्षिण–पूर्वी एसिया सामूहिक सुरक्षा सन्धि ।’
त्यसको ठाउँमा अहिले हिन्द महासागरका किनारी देशहरू भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया एवम् सिङ्गापुरलगायत प्रशान्त महासागरका अन्य किनारी देशहरू पनि हुन् । इन्डोनेसिया, ब्रुनाई फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइवान आदि देशहरू पनि त्यसमा समावेश हुनेछन् । एमसीसी एक सैन्य सङ्गठन हो । त्यस सङ्गठनका उपसेना प्रमुख नेपालको यात्रा गरेर फर्किसकेकै कुरा शेरबहादुर देउवालाई कसरी थाहा भएन ? आश्चर्य छ । नेपाली पत्रपत्रिकाले नेपाली सेनाको सलामी लिइरहेको तस्वीरसमेत छापेको थियो ।
त्यसको एउटा केन्द्र नेपालमा रहनेछ । त्यसको अर्थ नेपाल प्रत्यक्षरूपले अमेरिकी सैन्य सङ्गठनको एक सदस्य हुनेछ । भारतको विशाखापटनममा अमेरिकी जलसेनाको बेडा तैनाथ छ । संरा अमेरिकाले भारतको दक्षिणपन्थी भाजपाको सरकारलाई एसियाली क्षेत्रको उपप्रमुख बनाएर नेपाललाई समेत त्यसमा गाभ्नेछ । एकपटक सैन्य सङ्गठनमा गएपछि त्यहाँबाट छुट्न गा¥हो हुनेछ । पाकिस्तान नरहनुमा दुई कारण छन्– भारतसँग नमिल्नु र पाकिस्तानको संरा अमेरिकासँग सैन्य सन्धि हुनु ।