“नेकपा” मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दै जुट्दै अहिले थुप्रै नेकपा नामधारी राजनीतिक दलहरू पाइन्छन् । त्यसमध्ये एक ऋषिराज कट्टेल संयोजक भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेको छ ।
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम भएका निर्वाचनहरूमा खासै नाम नसुनिएको ऋषिराज कट्टेलको नेकपा सर्वोच्च अदालतबाट गत फागुन २३ गते भएको निर्वाचन आयोगसमेत विरुद्धको मुद्दामा भएको फैसलापछि एकाएक चर्चित भयो ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा दर्ता भएका ६० राजनीतिक दलमध्ये ८ दल, अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा दर्ता भएका १४३ दलमध्ये ७ दलको मूल नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उल्लेख गरी कोष्ठकभित्र अन्य पहिचान खुलाई दर्ता भएका थिए । साथै नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम साविकमा दलको रूपमा आयोगमा दर्ता भएका दललाई संविधानबमोजिम दर्ता हुनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम दर्ता भएका दलमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) गरी जम्मा ७ वटा राजनीतिक दल साविकदेखि मूल नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उल्लेख गरी कोष्ठकभित्र अन्य पहिचान खुलाई दल दर्ता भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले के ग¥यो ?
२०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच आपसी तालमेल गरी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भएपछि मिति २०७५ जेठ ३ गते यी दुई दलहरूबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएबमोजिम निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको रहेछ । सोहीबमोजिम यी दुई दलहरू एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुने गरी निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको रहेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता कायम रहेका दल दर्ता हुनुपर्ने छैन र त्यस्तो दल यसै ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा ४ (२) को यो व्यवस्थाअनुसार माथि चर्चा गरिएका मूल नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम रहेका ७ वटा राजनीतिक दलहरू पनि दर्ता अध्यावधिक रहेकै मान्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।
निर्वाचन आयोगले मिति २०७५ जेठ २३ मा आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुबहु नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखी नयाँ दल दर्ता गरेको चित्त नबुझेकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराज कट्टेलले निर्वाचन आयोगमै उक्त निर्णय बदर गरी पाउन निवेदन गरेकोमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिली गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा) दर्ता गरेको मिति २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति २०७५ कार्तिक ९ मा निर्णय गरेको रहेछ ।
सर्वोच्चमा रिट निवेदन
यसरी मूल नाम र सङ्क्षिप्त नाम र कोष्ठकभित्र राखेको नामको पूरा उच्चारण गर्दा एउटै नाम देखिएकोमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक दल दर्ता गर्ने निर्णय र सो निर्णय नै सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५कार्तिक ९ को निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (१) र १७ (१) (ग), धारा २७०, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४, ५, ६ (१) (ङ), ९, १० विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो ।
दल दर्ता सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्नगराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो धारामा प्रयुक्त धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) लाई हेर्दा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत दफा ६ (१) (ङ) मा “दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा” कुनै राजनीतिक दल दर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलहरू एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ मा दल एकीकरण हुने वा गाभिने व्यवस्थाबारेमा नियम ९ मा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुन नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
नियम ९ कै उपनियम १ मा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम दल दर्ता गर्दा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुने छैन भनी र उपनियम (२) मा दल दर्ताको लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी दल दर्ता गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (३) मा त्यसरी परामर्श गर्दा सम्बन्धित दलहरूबीच सहमति नभएमा आयोगले त्यस्ता दलहरूको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी दल दर्ता गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २०७७ फागुन २३ गते ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सन्दर्भमा उही नाममा एउटा पार्टी सुरुमा मिति २०७० साउन २२ मा र पछि मिति २०७४ भदौ २२ मा नै दर्ता भएकोमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदियो ।
साथै, आयोगमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साविक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी निर्वाचन आयोगसमेतका नाममा परमादेशसमेत जारी भएको छ ।
फैसलापछि उठेका प्रश्नहरू
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको यो फैसलापछि विभाजनको संघारमा रहेको ‘नेकपा’ विवादलाई स्वतः विभाजन हुनुपर्ने स्थितिमा मात्र पु¥याएन, दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वतन्त्र हैसियतले ऐन कानुनबमोजिम संयुक्त हुन पाउने अधिकार हुने कि नहुने ? पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गरी नयाँ दल दर्ता भइसकेको र सोहीबमोजिम विभिन्न कार्यक्रम, राष्ट्रिय सभा तथा विभिन्न उपनिर्वाचनहरूमा समेत सहभागी भई हासिल गरेको परिणाम के हुने ? सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै दर्ता भएको दलको नामसँग हुबहु मिलेकोले अर्को नाम प्रस्ताव गर्न आदेश जारी गर्ने कि साविक कै अवस्थामा कायम हुने भन्न पाइने कि नपाइने ? विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् ।
अदालतले अहिलेको नेकपा विवादलाई समेत विचार गरेर पो साविक कै अवस्थामा फर्केने भनेको हो कि ? कि सत्तासीन दल र व्यक्तिहरूको प्रभाव परेको हो ? किन निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा सर्वोच्चको फैसलाले बोल्नुप¥यो ? यावत् प्रश्नहरू जन्मिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाटै ‘अदालतले फैसला वा आदेश गर्दा वादी वा प्रतिवादीले आफ्नो फिराद (निवेदन) वा प्रतिउत्तर (लिखित जवाफ) मा माग गरेको दावी वा जिकिरभन्दा बाहिर गई अन्य विषयमा अदालत स्वयम्ले पक्षको स्थान ग्रहण गरी फैसला वा आदेश गर्न मिल्दैन’ भन्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित रहेको स्मरणीय छ ।
यसरी दुई वटा राजनीतिक दलहरूबीच एउटा सहमति गरी राजनीतिक दलको विधान तयार गरी संविधान, ऐन नियमबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा दलको रूपमा दर्ता भई विभिन्न काम कारबाही, कार्यक्रम, निर्वाचनहरूमा समेत सहभागी भई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेसकेको अवस्थामा सोही बिन्दुबाट अगाडि बढ्न निर्देश गर्ने कि साविकको अवस्थामा भन्ने विवादको अन्तिम निरूपण तिनै दलहरूको निर्णय वा आगामी दिनका गतिविधिले दर्शाउने छ ।
यो घटनाबाट राजनीतिक दलहरू ‘टाउको गन्तिले ठूलो या सानो हुने होइन, दलहरू यिनका राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम र सोहीबमोजिमको व्यवहारले हैसियत निर्धारण हुने’ सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन बाध्य बनाएको मान्न सकिन्छ ।