केरालाले सिकाउन खोजेको पाठ

भारतका किसान र कृषि मजदुरहरूले नरेन्द्र मोदी सरकारको विरोधमा गरिरहेको आन्दोलन एक सय दिन नाघेको छ । कृषि क्षेत्रको लाभ ठूला व्यापारिक घरानालाई दिने कानुन सरकारले फिर्ता नगर्दासम्म उनीहरूले आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने घोषणा गरेका छन् । किसान र कृषि मजदुरहरूले आफ्नो लागि यो जीवनमरणको विषय भएको बताएका छन् । आत्मसमर्पण गर्नुको अर्थ मर्नु हो । यी कानुन पारित हुनुअघि नै सन् १९९५ यता ३ लाख १५ हजार भारतीय किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन् । उनीहरू आफ्नो थाप्लोमा रहेको ऋण तिर्न नसकेर त्यो बाटो रोज्न पुगेका थिए ।
आगामी साढे एक महिनाभरि भारतका आसाम, केराला, तामिलनाडु र पश्चिम बङ्गाल राज्य र एउटा केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डुचेरीमा राज्य सभाको चुनाव हुँदै छ । यी चार राज्यको कुल जनसङ्ख्या २५ करोड ५० लाख छ । जनसङ्ख्याको आधारमा भने यदि यी चार प्रदेशको एउटा देश मान्ने हो भने इन्डोनेसियापछिको यो संसारकै पाँचौँ देश हुनेछ । यी चार राज्यमध्ये कुनै पनि राज्यमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी प्रमुख प्रतिस्पर्धी होइन ।
३ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या भएको केरालामा बितेका पाँच वर्षमा वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सरकार छ । यी पाँच वर्षमा केराला सरकारले अनेकन गम्भीर समस्या सामना गर्नुप¥यो । सन् २०१७ मा ओखी चक्रवात, सन् २०१८ मा निपा भाइरसको महामारी, सन् २०१८ र २०१९ मा बाढी र पछि कोभिड–१९ को महामारी । परिणामतः केरालाको स्वास्थ्यमन्त्री के के शैलजाको उपनाम नै ‘कोरोना भाइरस विनाशक’ भएको छ किनभने सङ्क्रमणको शिलशिला तोड्ने केरालाले शीघ्र र विस्तृत अवधारणा कार्यान्वयन गरेको थियो । केरालामा भएका सबै जनमत सर्वेक्षणले वामपन्थीहरूले आगामी चुनावमा विजय हासिल गर्ने देखाएको छ । चुनावमा वामपन्थीहरूले जिते सन् १९८० देखि चालु रहेको एउटै सरकार लगातार नहुने शिलशिला भने तोडिनेछ ।

सरकारले प्रान्तको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिएको छ । उसले अर्को आर्थिक आधारको जग बसालेको छ । पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको लागि सितिमिति पैसाले पुग्ने अवस्था छैन । झन्डै ६० हजार करोड भारुको आवश्यकता पर्छ । पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले यति धेरै पैसा कहाँबाट जोहो गर्छ होला ? भारतकै एउटा प्रान्त भएकोले केरालाले ऋण लिनेमा पनि केही सीमा छ । त्यसकारण वामपन्थी सरकारले केराला पूर्वाधार लगानी कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) जस्ता केही आर्थिक संरचना बनाएको छ । बोर्डमार्फत सरकारले दस हजार करोड भारु लगानी गरेको छ र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छ ।

बितेका पाँच वर्षमा वाम प्रजातान्त्रिक सरकारले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिबारे राम्ररी बुझ्न मैले केरालाका अर्थमन्त्री तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) केन्द्रीय समितिका सदस्य टीएम थोमस आइज्याकसँग कुराकानी गरेको थिएँ । आइज्याकले केरालामा वाम मोर्चा र दक्षिणपन्थी मोर्चाको पालैपालोको सरकारले त्यहाँको सामाजिक विकासमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए । यदि वामपन्थीहरू फेरि चुनाव जिते उनीहरूले लगातार दस वर्ष सरकार चलाउनेछन् । केरालाको विकास प्रक्रियामा एउटा ज्यादै दिगो प्रभाव छोड्न त्यो अवधि मनग्य हुने उनले बताए ।
केरालाको विकासबारे वामपन्थीहरूको सामान्य बुझाइ भनेको ‘एक प्रकारले एउटा खुट्टाले उफ्रिएर हिँड्नु, पाइला टेक्नु र उफ्रिनु भएको’ आइज्याकले भने ।
‘एक खुट्टाले उफ्रिनु’ पहिलो चरण हो । यो चरणअन्तर्गत पुनःवितरणको राजनीति हुन्छ । केराला यसको निम्ति चर्चित छ । हाम्रो मजदुर आन्दोलनले आयको पुनःवितरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । केराला भारतमै सबभन्दा बढी ज्यालादर भएको प्रान्त हो । अत्यन्त सफल भूमि सुधार कार्यक्रममार्फत हाम्रो किसान आन्दोलन भूमि पुनःवितरण गर्न सफल भएको छ । केरालामा वाम आन्दोलन सुरु हुनुअघिबाटै सुरु भएको शक्तिशाली सामाजिक आन्दोलन (जसको परम्परालाई आज वामपन्थीहरूले बिंडो थामेको छ) ले हरेक सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सबैको लागि आधारभूत आवश्यकता प्रदान गर्न दबाब दिने गर्छ । तसर्थ, केरालामा सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय जीवन बाँच्छन् । भारतको कुनै पनि ठाउँका जनताको जीवनभन्दा केरालाका जनताको जीवन अब्बल छ ।
तर, यो प्रक्रियामा समस्या पनि छ । सामाजिक क्षेत्रमा धेरै पैसा खर्च गर्दा ठूलो पूर्वाधार निर्माणको लागि मनग्य पैसा भने हुँदैन । त्यही भएर आधा शताब्दीभन्दा बढी समय सामाजिक विकास कार्यक्रममा लगानी गर्दा केरालाको पूर्वाधारमा गम्भीर कमी देखियो ।
केरालाको आजको सरकारले यो अभाव पूर्ति गर्न केही उल्लेखनीय काम गरेको छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै गर्दा सामाजिक कार्यक्रममा भने लगानी कटौती गरेको छैन । कोभिड–१९ महामारी र अन्य समयमा कोही पनि व्यक्ति भोको बस्न नपरोस् र सबैको उपचार होस् भन्नेमा केराला सरकार सजग छ ।
सरकारले प्रान्तको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिएको छ । उसले अर्को आर्थिक आधारको जग बसालेको छ । पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको लागि सितिमिति पैसाले पुग्ने अवस्था छैन । झन्डै ६० हजार करोड भारुको आवश्यकता पर्छ । पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले यति धेरै पैसा कहाँबाट जोहो गर्छ होला ? भारतकै एउटा प्रान्त भएकोले केरालाले ऋण लिनेमा पनि केही सीमा छ । त्यसकारण वामपन्थी सरकारले केराला पूर्वाधार लगानी कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) जस्ता केही आर्थिक संरचना बनाएको छ । बोर्डमार्फत सरकारले दस हजार करोड भारु लगानी गरेको छ र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेको छ । ‘एउटा खुट्टाले उफ्रिनु’ (पुनःवितरण) र पूर्वाधार विकास (पाइला चाल्नु) पछि आउँछ उफ्रिने चरण ।
‘उफ्रने’ चरण हामीले जनतासमक्ष राखेको कार्यक्रम हो । अघिल्ला दुई चरणमा पूर्वाधारको विकास भयो । विद्युत् प्रसारण लाइनले विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित ग¥यो । विद्युत् आपूर्ति समस्यारहित भएपछि औद्योगिक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आउने र लगानी गर्ने बाटो खुल्यो । हामीसँग सरकारकै स्वामित्वमा इन्टरनेटको सुपर–हाइवे के–फोन (केराला–फाइबर अप्टिक नेटवर्क) भयो । त्यो सुपर हाइवे सबै सेवा प्रदायकको लागि उपलब्ध हुन्छ । यसले सबैलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्छ र कसैले पनि कुनै अनुचित फाइदा उठाउन सक्दैन । अब हामी सबैलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछौँ । यो सबै नागरिकको अधिकार हो । सबै गरिब जनताले पनि ब्रोडव्यान्ड कनेक्टिभिटी निःशुल्क पाउने भए ।
यी सबै कुराले हामीलाई अर्को ठूलो फड्को मार्न पृष्ठभूमिको काम गर्छ । यसको सार भनेको हामी हाम्रो अर्थतन्त्रको आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो आर्थिक आधार भनेको व्यवसायिक खेती हो । आज त्यो क्षेत्र सङ्कटमा छ । स्वतन्त्र व्यापार अथवा श्रममुखी परम्परागत उद्योग अथवा निकै प्रदूषण फैलाउने रासायनिक उद्योग आदिमा खुलापनको कारण यस्तो सङ्कट आएको हो । त्यसकारण आज हाम्रो क्षमताको उद्योग भनेको ज्ञान उद्योग, सेवा उद्योग, शिल्पमा आधारित उद्योग आदि हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ । हाम्रा परम्परागत आर्थिक आधारबाट नयाँ आर्थिक आधारमा फड्को कसरी गर्ने त ?
केरालाको लागि नयाँ आर्थिक अवसर के के हुनसक्छन् ? पहिलो, डिजिटल अर्थतन्त्रमा स्थानान्तरणको कारण अब केरालाले सूचना प्रविधि उद्योगमा विकास गर्नेछ । केरालामा शतप्रतिशत जनता शिक्षित छन् । साथै शतप्रतिशत जनतालाई सरकारी लगानीमा नै इन्टरनेट सेवाको कारण सूचना प्रविधि उद्योगले ठूलो फाइदा उठाउन सक्छ । अर्थमन्त्री आइज्याकको शब्दमा यसले केरालाको महिला रोजगारीमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ । दोस्रो, केरालाको वामपन्थी सरकारले अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न उच्च शिक्षामा पुनःसंरचना गर्नेछ । साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको योगदानबारे केरालामा विगतको अनुभवलाई अझ प्रयोगमा लानेछ । (उदाहरणको लागि उरालुङ्गल श्रम ठेक्का सहकारी समाजले सात महिनामा तयार हुने भनिएको एउटा पुरानो पुल पाँच महिनामा बनाएको थियो ।)
केरालाले गुजरात मोडेल (पुँजीवादी कम्पनीमा उच्च वृद्धि तर जनताको लागि सामाजिक सुरक्षा र हितमा कमसल प्रस्तुत), उत्तर प्रदेश मोडेल (न आर्थिक वृद्धि न सामाजिक कल्याण) र उच्च सामाजिक कल्याण तर न्यून औद्योगिक वृद्धिको मोडेलभन्दा अघि फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । केरालाको नयाँ ढाँचाले उच्च वृद्धि गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धिको व्यवस्थापन गर्नुका साथै लोककल्याणलाई बढाउनेछ ।
“हामी केरालामा व्यक्तिगत जीवनको स्वाभिमान, सुरक्षा र लोककल्याणको आधार तयार बनाउन चाहन्छौँ”, आइज्याकले भने । त्यसको निम्ति उद्योग पनि चाहिन्छ र लोककल्याणकारी कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । हाम्रो देश समाजवादी देश होइन । उनले स्मरण गराए,“हामी भारतीय पुँजीवादका हिस्सा हौँ । यद्यपि, सीमाभित्र बसेर हामी त्यस्तो समाज बनाउनेछौँ जसले भारतका सबै प्रगतिशील व्यक्तिहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छ । हो, केही फरक कुरा बनाउन सम्भव छ । यो नै केरालाको विचारधारा हो ।”
केराला मोडेलको प्रमुख पक्ष भनेको राज्यको नियन्त्रणमा रहेको शक्तिशाली सामाजिक आन्दोलन हो । उनीहरूसँग एक सय वर्ष पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनसङ्गठन र चालीस वर्षअघि सन् १९८१ मा स्थापना भएको अखिल भारत प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन (एआईडीडब्ल्युए) छ । महिला सङ्गठनमा दस लाख महिलाहरू सदस्य छन् । महिला सङ्गठनका संस्थापकहरूमध्ये एक जना हुन्–कनक मुखर्जी (१९२१–२००५) । उनी कनकदी नामले लोकप्रिय छिन् । दस वर्षको उमेरमा उनले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएकी थिइन् । त्यत्तिबेलादेखि उनी उपनिवेशवाद र पुँजीवादका जालो तोड्न लगातार लड्दै आएकी छिन् । सन् १९३८ मा उनी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनिन् । उनी त्यत्तिबेला सत्र वर्षकी थिइन् । उनी विद्यार्थी र औद्योगिक मजदुरहरूका कुशल सङ्गठनकर्ता थिइन् । सन् १९४२ मा फासीवादविरोधी सङ्घर्षको क्रममा कनकदीले महिला आत्मरक्षक समिति गठन गर्न मद्दत गरिन् । त्यो समितिले सन् १९४३ मा बङ्गालमा भएको अनिकालको समयमा जनताको सेवा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । बङ्गालको अनिकाल साम्राज्यवादी नीतिको कारण निम्तिएको थियो । त्यत्तिबेला तीस लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यो अनुभवले कनकदीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अझ प्रतिबद्ध बनायो । उनले आफ्नो बाँकी जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनमै बिताइन् ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्मानित व्यक्तित्वको सम्मानमा त्राइकन्टिनेन्टलः सामाजिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानले कनकदीको जीवनी र कृतिमा आधारित रहेर ‘महिलाको सङ्घर्ष, सङ्घर्षमा महिला’ (ध्यmभल या क्तचगननभि, ध्यmभल ष्ल कतचगननभि) पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । प्राध्यापक इलिसावेथ आर्मस्ट्रङले यो अध्ययनमा प्रमुख योगदान गरेकी छिन् । अखिल भारतीय महिला सङ्गठनले सो पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । त्यसलाई लेफ्टवल्र्ड बुक्सले सार्वजनिक गरेको छ ।
महिला सङ्गठनजस्ता सङ्गठनहरूले आज कामदार जनता र महिला किसानहरूको आत्मविश्वास र शक्ति उठाउन टेवा पु¥याइरहेका छन् । उनीहरूले केरालामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । किसान आन्दोलन र संसारभरका सङ्घर्षहरूमा महिलाहरूले अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । महिलाहरू आफ्ना दुःख र समस्याका कुरा मात्र गर्दैनन् । बरु, समाजवादी समाज बनाउने चाहना र महान सपनाका कुरा पनि गर्छन् । केरालामा वामपन्थी प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सरकारजस्ता अन्य संरचनासँगै त्यो सपना पूरा गर्न पनि अपरिहार्य छ ।
स्रोतः मन्थ्ली रिभ्यु
नेपाली अनुवादः सुमन