सांस्कृतिक छाडापन, भू–अपराधी र कर्मचारीको धिङ्न्याहापन

शासक दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड पँधेरोको झगडा, ओली गुट र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल गुटको कुकुर झगडा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सरकारमा गएर निर्वाचन गराउने वा आदर्श प्रतिपक्षको भूमिकामार्फत आफ्नो खुट्टामा उभिएर नयाँ निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे शेरबहादुर देउवा र कोइराला (वंश राजनीतिक पक्षपाती) शिविरको खिचातानी वा ‘टग अफ वार’ अहिलेसम्म निर्णयको बिन्दुमा नपुगेको प्रस्ट छ ।
‘नेपाली काङ्ग्रेसमा दुई धार’, ‘स्थिति परिपक्व बनेको छैन : देउवा’ (राजधानी, ६ चैत २०७७) भन्ने समाचार शीर्षकहरूले माथिको निष्कर्षलाई बल पुुुु¥याउँछ ।
‘राजधानी’ को ७ चैतको शीर्षक ‘एमाले विवाद उस्तै’ तथा ‘पार्टीको निर्देशन नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय’, ‘ओली समूहको संसदीय दलको बैठक’ तथा ‘देशभर पार्टीको कमिटी ब्यँुताउने घोषणा’ ‘एमाले खनाल–नेपाल समूहको भेला’ र ‘ओलीलाई धुलो चटाउँछौँः नेपाल’ (नेपाल समाचारपत्र– ६ चैत २०७७) जस्ता समाचार शीर्षकले राजनैतिक तथा शिष्ट भाषाको अभावले एकताको सम्भावना झन्–झन् पर पन्छिँदै गएको देखाउँछ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता ‘ठाकुर र महतो सरकारकै पक्ष’ (राजधानी, ७ चैत २०७७) भन्ने शीर्षकले मधेसवादी दलमा एकमत नदेखिएको प्रस्ट छ ।
शासक दलका नेताहरू जिम्मेवारीविहीन
शासक दलहरूको खिचातानी भइरहँदा देशमा भ्रष्टाचार, नीतिहीनता, अराजकता र ऐन–कानुनको उल्लङ्घनजस्ता समाचारहरूले एमाले, प्रचण्डको एमाओवादी, खनाल–माधव गुट, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर र कोइराला पक्ष तथा मधेसवादी दलको अनिर्णयको कारण शासक दलका सम्पूर्ण नेताहरू सामूहिक र व्यक्तिगतरूपले जिम्मेवार छन् भनी बुद्धिजीवीहरूमाझ व्यापक चर्चा छ ।
शासक दलका नेताहरूका राजनैतिक र सांस्कृतिक छाडापनले गर्दा देश साँचो अर्थमा लथालिङ्ग छ भन्ने विषय तलका समाचार शीर्षकहरूले छर्लङ्ग्याउँछ– ‘सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जाल क्षतविक्षत हुँदै ‘पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव नै भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने’, ‘अब दर्जनौँ माफियाको निदहराम हुनेछ’, शारदाप्रसाद धिताल, संयोजक, ललिता निवास जग्गा छानबिन समिति । (राजधानी, ७ चैत २०७७)
अपराधीहरूको गुमस्तालाई ‘माफिया’ भनिएको हो भने काठमाडौँकै भूमि र प्रधानमन्त्री निवाससमेत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत संलग्न अपराधीहरूको गिरोहबाट ‘धुजाधुजा’ हुने सम्भावना देखियो ¤ ‘धोबी खोला हडप्ने भूमाफियाको धन्दामा ‘ब्रेक’, ‘करोडौँ मूल्यको आठ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा’ शीर्षकले शासक दल र नेताहरूलाई मुख लुकाउन धौधौ पारेको छ । (राजधानी, ६ चैत २०७७)
नयाँ निर्वाचनको निर्णयको ठाउँमा विभिन्न कारणले अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरेर झगडालु शासक दलहरूलाई एउटै बोरामा खाँदिँदा संवेदनशील समुदायहरू आश्चर्यमा परेका थिए । तर, ६ चैतको राजधानीले एउटा प्रश्न उठायोे, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक कानुन कहिले ?’
‘क्यान्सर उपचार गर्न वीरले ४७ करोडमा ल्याएको मेसिन प्रयोग नगरी तीन वर्ष घामपानी राख्दा बिग्रियो ।’ (नयाँ पत्रिका, ६ चैत २०७७) अब जिम्मेवार कर्मचारी र हाकिमहरूको घर–घरानाबाट क्षति असुल गर्न कानुनअन्तर्गत सजाय हुनेछ भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठ्दै छ ।
‘प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र गणतन्त्रमा सबभन्दा बढी फलिफाप भएको क्षेत्र सहकारी संस्था या सहकारी ‘आन्दोलन’ हो । तर, समाचारको शीर्षक छ, ‘सहकारीमा चरम बेथिति ।’ (अन्नपूर्ण, ७ चैत २०७७)
जनतालाई चामल वा खाद्यान्न नबाँडी भोकभोकै मार्ने कर्मचारीहरूलाई जन्मकैद गर्नुपर्नेमा केही नगर्दा जनता सरकारका मन्त्री र नेताहरूसँग सा¥है आक्रोशित थिए । तर, जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमण्डल आएर सरकारको अकर्मण्यलाई उदाङ्ग्याए । ६ चैतको ‘नागरिक दैनिक’ को शीर्षक थियो, ‘चामल माग्न बझाङबाट काठमाडौँ’ । गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि चामल माग्न बझाङको साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहरा दुई वर्षकी छोरी बोकेर राजधानी आइन् । उनीसँगै चार जना वडाध्यक्ष पनि आएका थिए ।