उत्पादन बढाऊ, आयात घटाऊ !

सरकारले हाम्रो देशमा कृषि उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, आत्मनिर्भर बन्ने भनेर थुप्रै नीति बनायो तर काम भएन । किनभने, कृषिका सबै नीति सरकार आफैले बनाएको थिएन । विदेशीको लगानी र सल्लाहमा कृषि नीति बनाइएको हुनाले ती नीति असफल भए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २० वर्षे ‘कृषि विकास रणनीति’ बनाइयो । उक्त रणनीति १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाएका थिए । ती विदेशीलाई नेपालको वातावरण नै थाहा थिएन ।
खेती गर्न सक्षम र दक्ष युवाको आवश्यकता पर्छ । हामीले युवालाई विदेश पठाउनुभन्दा कृषि क्षेत्रमा लगाऔँ, भनेका थियौँ । त्यो कुरा सरकारमा बस्नेहरूले मानेनन् । सरकारमा त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले थिए भने नेकपा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । तिनै पार्टीले विनाछलफल ऐन पास गरिदिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १८ बुँदाका संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै असहमति जनाएको थियो ।
यहाँ सीमा क्षेत्रको कृषिबारे केही कुरा राखौँ । हामी त हिमाली क्षेत्रमा जन्मेका मान्छे । त्यहाँ उत्पादन कम हुन्छ । बाली पाक्न धेरै समय लाग्छ । पहाडबाट हिँड्दै तराई हुँदै भारत गयो भने धेरै खालका दृश्यहरू देखिन्छन् । पहाडमा साना दुई पाते जौ भएको बखत चुरे क्षेत्रमा लहलहाउँदो गहुँ हुन्छ । भारत पस्यो भने नेपालको भन्दा दशौँ गुणा बढी कृषि उत्पादन भएको पाउँछौँ । नेपालको सीमावर्ती भारतको बजारमा कृषिउपज धेरै सस्तोमा बिक्री हुन्छ । त्यहाँ सामान किन्न नेपाली जनताको लाइन लाग्छ ।
२०७३ सालको छठपर्वको बेला दुई दिनअगाडि सीमाक्षेत्रको भारतीय बजार कुनौली घुम्न गएका थियौँ । कुनौली बजारमा व्यापारी सबै भारतीय तर ग्राहक सबै नेपाली थिए । सामान बोकेको गाडी सबै नेपालतर्फ आउँदै थिए भने खाली बोरा बोकेका मानिस, रित्ता गाडी कुनौली बजारतर्फ जाँदैथिए । कुनौलीको बाटोमा भारी बोकेका मान्छे नेपालतिर आइरहेका थिए । यतिमात्रै होइन उखुको छाङ्लो, केराको थुम पनि नेपालीले कुनौलीबाटै किनेर ल्याएका देख्यौँ । हामीले केही नेपालीलाई सोध्यौँ – नेपालमा पाइने यी सामान भारतबाट किन किनेर ल्याएको ? उनीहरूको जवाफ थियो– भारतमा सस्तो पाइन्छ ।
हामीले कुनौलीको सडकदेखि पसलसम्ममा राखेको सामानको मूल्य सोध्यौँ । त्यहाँको सामान नेपालको भन्दा दुई गुणा सस्तो रहेछ ।
अर्को दिन हामी सप्तरी जिल्लाको पूर्वी सीमामा पर्ने पर्साही गाउँमा गयौँ । त्यहाँका किसानसँग बुझ्दा उनीहरूले भने – हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँदैन । किनभने, हाम्रो उत्पादन महङ्गो हुन्छ । भारतको सामान सस्तो पर्ने हुनाले हाम्रो उत्पादन कुहेर जान्छ । उनीहरूले थप भने – नेपालको कृषि उद्योग, कारखाना, पसलको सामानको अवस्था यही हो ।
भारतको राष्ट्रिय नीति सीमा क्षेत्रका किसान, व्यापारी, उद्योगीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान, ढुवानी करछुट दिएर उत्पादन र व्यापार गर्न लगाई आयात रोक्ने र अरू देशको उत्पादन नष्ट गरेर व्यापार गर्नु रहेछ । त्यसैमा टेकेर भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधाको लागि नहर बनाएको, बोरिङबाट पानी तान्न विद्युत् निःशुल्क दिने गरेको, बिउमल निःशुल्क वा सस्तोमा दिने गरेको, कृषि प्राविधिक सक्रियरूपमा परिचालन गरेको, कृषि प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था गरेको, ढुवानीमा अनुदान, उत्पादन बढाउनेलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार आदिको कारण सस्तो उत्पादन लागत हुने गरेको बुझ्यौँ । आलु फल्ने समयमा भारतमा आलुको मूल्य नेपालको भन्दा ४ खण्ड सस्तो पर्ने रहेछ । भारतमा ५ किलो आलुको २५ रूपैयाँ पर्छ भने नेपालमा एक किलोको २५ रूपैयाँ पर्दो रहेछ । यसकारण, नेपालीहरूको उत्पादन बिक्री नभएर कुहिएर जाने रहेछ ।
भारतमा उत्पादन हुने सामान नेपालबाट बिक्रीको लागि गएको खण्डमा भारतले अतिरिक्त कर लगाउने गर्दछ । भारतको बजारमा नेपाली उत्पादन पुग्दा महङ्गो पर्दो रहेछ, जसको कारण नेपालको सामान भारत जानै छाड्यो ।
अर्को कुरा, भारतले सीमावर्ती जिल्लामा शीतभण्डारको व्यवस्था गरेको छ । किसानको नबिकेको सामान शीतभण्डारमा राख्ने र अभावको बेलामा उत्पादन सुरक्षित भएर बजारमा जाने रहेछ । शीतभण्डारको कारण नेपालको चामल सस्तोमा भारत जाने र पछि महङ्गो भएर नेपाल आउने रहेछ ।
नेपालले बनाउने नीतिमा भारतको हात हुने गरेको कारण यी विषयहरू समेटिएका छैनन् । नेपाल सरकारले नेपाली किसानलाई कुनै खास सुविधाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । किसानले अर्काको भूमि जोत्नुपर्छ । त्यसैले खेतीमा उत्साह छैन । सिँचाइको उचित व्यवस्था छैन, बोरिङ्गबाट पानी तान्नुपर्दा बिजुलीमा सहुलियत छैन । समयभित्र मल, बिउ पाइन्न । प्राविधिक र प्रविधिको व्यवस्था छैन । सबै व्यवस्था कृषक आफैले गर्नुपर्दा उत्पादन महङ्गो पर्न गई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैँन । अनि, किसान निराश भएर रोजगारीको लागि भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा जाने गर्दछन् ।
यो कुरा बुझेर नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन तराईमा किसानलाई भूमि उपलब्ध गराउने, सिँचाइको लागि विद्युत् निःशुल्क गराउने, नहर बनाउने, उन्नत बिउ समयमै निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वदेशमै मल कारखाना खोलेर सस्तोमा मल दिने, ढुवानी र उत्पादनमा अनुदान दिने, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, ठाउँठाउँमा शीतभण्डार बनाएर उत्पादन संरक्षणको व्यवस्था गरेमा नेपालको उत्पादन बढ्ने र लागत कम हुन गई सामानले बजार पाउने छ । अनि, किसानको हित र देशको उन्नति हुनसक्छ ।
सरकार देश र जनताको हितमा काम गर्न चाहन्छ भने नेपालमा उत्पादन हुने समरूपका सामान अनुगमन गरी स्वदेशको उत्पादनलाई बचाउन विदेशबाट आउने सामानमा ‘अतिरिक्त कर’ लगाउनुपर्छ । अतिरिक्त कर लगाएमा भारतको सामान महङ्गो भई नेपालको उत्पादनले बजार पाउने छ ।
किसानको उत्पादनको लागि बजार व्यवस्था गर्न अरू देशमा निर्यात गर्ने प्रशोधन उद्योग खोलेर प्रशोधित सामानहरू विदेशमा बेच्नुपर्दछ । उदाहरणको लागि जौ विदेश पठाउँदा जौ का चिउरा, सातु, हर्लिक्स आदि बनाएर पठाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकार देश र जनताको लागि चुनिएको हो भने माथिका कुरा मनन गरेर काम गरोस् ¤ कृषि नीति आफै बनाओेस् ¤ एनजीओ र आइएनजीओको भर नपरी आफ्नो देशको वातावरण सुहाउँदो नीति बनाई लागू गरोस् ¤ क्युवामा उत्पादन घटेपछि त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले जैविक क्रान्ति गरेर उत्पादन बढाएको कुरा स्मरणयोग्य छ । नेपालमा पनि वैज्ञानिकहरूलाई प्रविधिको विकास गर्न लगाएर देशलाई उँभो लगाउनु जरूरी छ । खालि स्वार्थ प्राप्तिको लागि सत्ताको प्रयोग गर्नु गलत हो । देशको उत्पादन बढाएर आयात घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसैले उद्योगधन्दा, कलकारखानाको उत्पादन बढाएर युवालाई विदेश पठाउनबाट रोकौँ । सबैलाई रोजगार बनाऔँ !