घोत्लिनैपर्ने केही सामयिक विषयवस्तु

भुमरीमा फसेका शासक नेता
नेपाली राजनीति ठूलै भुमरीमा फसिसकेको छ । कुन शासक नेतालाई कहाँ पु¥याउने, कसको टोपी उडाउने, कसको टाउकोमा ‘श्रीपेच’ पहि¥याइदिने भन्ने यहाँ कसैलाई थाहा हुँदैन । यो भुमरी नेपाललाई विधिवत फिजीकरण, भुटानीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने कारण नबनोस् भन्ने कामना गरेर बसेका छन् नेपाली ।
राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको यो कृत्रिम विपत्तिको मूल कारण शासक दल र तिनका नेता नै हुन् । शक्ति प्राप्त गर्न दूतावास धाउने या मालिक रिझाउन खोज्ने दास मनोवृत्तिले परिस्थिति झन् भयानक बनाउँदै छ । राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार, दर्शन तथा आदर्श मरिसकेपछिको अनिवार्य परिणतिस्वरूप नेपाली समाजमा यो अस्वाभाविक राजनीतिक असन्तुलन देखापरेको हो । पदलोलुपता, द्रव्यमोह, अवसरवादी चिन्तन र दास मानसिकताका कारण नेपाली राजनीति गोलचक्करमा फस्दै गइरहेको अब छर्लङ्ग भइसकेको छ । जबसम्म राष्ट्रिय शक्तिभन्दा विदेशी शक्तिमाथि बढ्ता विश्वास गरेर आत्मसमर्पण भइरहन्छ तबसम्म परिस्थिति यस्तै रहिरहनेछ ।
नेपाली जनतालाई केही दिन होइन, समाजमा कुनै नयाँ काम गर्न पनि होइन, आÇनो पद, प्रतिष्ठा जोगाइरहन शासक नेताहरू अनवरत झगडा गर्दै छन् । एकले अर्कोमाथि शाब्दिक, सांघातिक हमला गर्दै छन् । यो निकृष्टताको पराकाष्ठा हो । शासकहरूको निर्लज्जताले विशेषगरी युवाहरूलाई निराश पार्दै छ, स्वाभिमानी जनताको शिर निहुरिएको छ र आम मानिसलाई आक्रोशित पार्दै छ । जनताले वैकल्पिक बाटो नलिँदै शासक नेताहरू सुध्रिएको भए सबैका निम्ति राम्रो हुन्थ्यो ¤ अन्यथा, शासक नेताहरूले पञ्चायती नेताहरूकै नियति भोग्नुपर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । अझ त्योभन्दा निकृष्ट परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ । देशको दाना खाएर विदेशीको चाहना पूरा गर्ने शासकहरू मरिसकेपछि पनि जनताले माफी दिने छैनन् ।
शासकहरूले देशको तीस वर्ष त्यत्तिकै खेर फाले !
देशका सबै शासक दलमा विवाद, द्वन्द्व तथा बेमेल प्रस्ट देखिँदै छ । गृहकलह झन्झन् सतहमा आउँदै छ । तिनीहरूको झगडा, असन्तुष्टि, असहमति तथा आक्रोश आज छताछुल्ल हुँदै छ । उनीहरू उच्च पदमा पुग्ने लालसा खुलमखुला अभिव्यक्त गर्दै छन् । फलानो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बनेर यी यी काम गर्न असफल भएकाले म गरेर देखाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता भने कोही देखाइरहेका छैनन् । व्यक्ति हेरफेरको भुलभुलैयामा तिनीहरू नेपाली समाजलाई फसाउन खोज्दै छन् । नीतिगत परिवर्तन, कार्यशैलीमा हेरफेर, सुशासन गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने फराकिलो सोच देखिँदैन । व्यक्तिको हेरफेरबाट मात्र तात्विक भिन्नता सम्भव छैन भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । विसं २०४७ सालयताको ३० वर्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिए ¤ सयौँ मन्त्री बने ¤ महिला, दलित, पिछडिएका समुदायबाट पनि मन्त्री बनाइए । उच्च ओहोदामा कति, कस्ता मानिस पु¥याइए त्यसको लेखाजोखा गर्नै गाह्रो छ । व्यक्तिको हेरफेर चलिरह्यो तर प्रवृत्ति उही कायम रह्यो । पात्रको परिवर्तन त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भएकै थियो । भारतलाई ‘कम्फरटेबल’ व्यक्ति पञ्चायतले पनि बरोबर अघि सारेकै थियो । तर, त्यस्ता खेल जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र सिद्ध भए । यतिखेरको आवश्यकता भनेको पात्रको हेरफेर या अरू कसैको निम्ति सहज हुने सरकारभन्दा पनि समाजमा मौलिक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धतासहितको सरकार हो भन्ने लाग्दछ ।
शासकहरूले तीन वर्षमा गर्न सकिने काम तीस वर्षमा पनि गरेनन् । पञ्चायतले नेपाली जनताको तीस वर्ष बर्बाद पारेझैँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका शासक दलहरूले बहुदल पुनःस्थापनापश्चात् अर्को तीस वर्ष त्यसै खेर फाले । पञ्चहरूले भैmँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र लुटपाट गरे । पक्षपात, जातीय दमन तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने मामिलामा पञ्चायतलाई पनि उछिने । पञ्चायतको चरित्र या उद्देश्य नै त्यही थियो तर ‘बहुदलवादी’ शासकहरूले पनि कुनै भिन्नता देखाउन सकेनन् । ‘प्रजातन्त्रवादी’ को खोल ओढेर जनताका अपेक्षामाथि कुठाराघात भइरह्यो । यसअर्थमा तिनीहरू धोकेबाज हुन् । यी शासक नेताहरूकै कारण देश अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । काम गरिखाने वर्गको नेतृत्व नभएसम्म, देशभक्तहरूको शासन नआएसम्म परिवर्तन सम्भव हँुदैन त्यतिञ्जेल अहिलेको भद्रगोल स्थिति कायम रहनेबारे जनतालाई सचेत पार्नुपर्छ । यही सङ्घर्षमा जुटौँ !
मेलम्चीको पानीको प्रसङ्ग
२०७७ फागुन २२ गते प्रम ओलीले मेलम्चीको पानी सफलतापूर्वक सुन्दरीजल झारिएकोमा भव्य समारोह नै आयोजना गरे खुसीयाली मनाए । त्यस कार्यलाई विपक्षीविरुद्ध अस्त्रको रूपमा या समकालीन राजनीतिक खिचातानीलाई अर्कै प्रसङ्गतर्पm मोड्न सरकारले चेष्टा गरेको भनेर आलोचकहरूले विश्लेषण गरे । शासक नेताहरूबीच सफलताको श्रेय लिन ठूलो घम्साघम्सी नै चल्यो । त्यति काम गर्न झन्डै तीस वर्ष समय व्यतीत गरे । काठमाडौँका सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने सपना विसं २०४८ तिरै देखिएको थियो । निर्माणको क्रममा अर्बौँअर्बको भ्रष्टाचार, घोटाला या अनियमितता भएको कसैबाट लुकेको छैन । यो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बदनामीका निम्ति अहिलेसम्मका सम्पूर्ण सरकार, शासक दल तथा तिनका नेताहरू दोषी छन् । जनताले यो सजिलै बिर्सने छैनन् न त सहजै माफी गर्नेछन् । मेलम्चीको पानीले जति नै नुहाए पनि शासक दलका नेताहरूको पाप पखालिने छैन । तिनको अनुहारको दाग मेटिने छैन । मेलम्चीको पानीको थोपाथोपाले शासकहरूको अकर्मण्यता तथा अपराधको सम्झना गराइरहनेछ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्नुभन्दा अगाडि शासकहरूले भ्रष्टाचारको मेलम्ची बगाए । अस्तव्यस्तता र असुरक्षाको मेलम्ची ल्याए । महँगीको मेलम्ची ल्याए । यो वास्तविकता कसैले बिर्सने छैनन् । आगो लगाउने आफै, अनि दमकल बोलाएको भनेर फूर्ती गर्दा कसले पत्याउँछ ?
मतसीमा मुद्दाको छिनोफानो किन हुँदैन ?
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र ‘नेकपा’ बारे पैmसला सुनाइरहँदा संवेदनशील जनताबीच भने केही अरू प्रश्नहरू उठिरहेका थिए – तीन प्रतिशतको मतसीमाबारे अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला चाहिँ किन ढिलो हँुदै छ ? के अब सर्वोच्चको तेस्रो प्राथमिकता त्यसैमा हो ? संवेदनशील तथा उच्च राजनीतिक महत्वको विषयमा समेत किन आलटाल भइरहेको ? ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने सिद्धान्त केवल शब्दमा सीमित भएको हाइन ? ध्वंश मच्चाउने तत्वलाई मात्र छिटो न्याय दिन खोजेको हो ?
संसदीय निर्वाचनमा तीन प्रतिशत नल्याउने दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने संवैधानिक बन्दोबस्त अप्रजातान्त्रिक भएको जिकिर गर्दै नेमकिपाका तत्कालीन सभासद्हरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यान दिई त्यो मुद्दा अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । तर, वर्षौं भयो त्यस्तो कुनै सुरसार गरिएको छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा अन्योल तथा अस्पष्टता कायम नरहोस्, प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्ने दलहरू स्वयम् अन्यायमा नपरून् र गैरप्रजातान्त्रिक प्रावधानको सिकार नबनून् भन्नका लागि तीन प्रतिशतको मतसीमाबारे अदालतले विवेकसम्मत निर्णय दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने सचेत नेपालीको आवाज किन नसुनिएको हो ? संविधानअनुसार गठित, जनताबीच सक्रिय र सिद्धान्त, विचार, दर्शनका आधारमा दशकौँदेखि क्रियाशील दलहरूलाई अमान्य बनाउन या राष्ट्रिय होइन भनी घुमाउरो तरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु र जनताको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित पार्न खोज्नु कुनै हालतमा प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । त्यो तानाशाही कदम नै हो शासक दलहरूको ।
ससाना दलहरू रहेसम्म अस्थिरता कायम रहन्छ भन्ने सोच गलत हो भन्ने देशको पछिल्लो परिदृश्यले पुष्टि गरिसकेको छ । अस्थिरताको मूल कारण शासक दलहरूको गैरराजनीतिक व्यवहार, निरङ्कुश प्रवृत्ति तथा भ्रष्ट सङ्कीर्ण सोच नै हो । शासक नेताहरूको सामन्ती प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । जनताले दुईदलीय तानाशाही खोजेका होइनन् । प्रजातन्त्रलाई अङ्कगणित, नापतौल या हिसाबकिताबमा सीमित गर्नु गैरराजनीतिक चिन्तन हो । बरु, निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम नचल्ने, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, इमानदार जनताको अपमान गर्ने र विदेशीको लहलहैमा लाग्ने दल र नेतालाई दण्डित गर्ने प्रावधान राख्नु आजको आवश्यकता हो ।
पञ्चायत ढले पनि पञ्चायती आँखा अझै खुला छन् भन्ने प्रमाण मतसीमा अर्थात् थे्रसहोल्ड हो भन्नु युक्तिसङ्गत हुनेछ । तीन प्रतिशतको मतसीमा अप्रजातान्त्रिक हो भनेर शीघ्र घोषणा गरी देशमा प्रजातन्त्र जिउँदै छ भन्ने सन्देश दिनु सिङ्गो देशको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । बिउलाई सानो देख्ने र विचारलाई तुच्छ ठान्ने मनोरोगबाट जोकोहीलाई मुक्ति गर्नु न्यायिक जगतको पनि कर्तव्य हो । विचार, सिद्धान्त र दर्शनको जगमा मात्र प्रजातन्त्र फल्नफुल्न र सुगन्धित हुन सक्छ । यो या त्यो बहानामा विचार र विचारमा आधारित सङ्गठनमाथिको दमन या निषेध सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूका निम्ति स्वीकार्य हुने छैन । प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षार्थ जनताले सङ्घर्षलाई जरुर निरन्तरता दिनेछन् । आपूmलाई अग्रगमनका हिमायती ठान्नेहरूले यस विषयमा पनि मुख खोलून् । कतै तिम्रो नजरमा तीन प्रतिशतको मतसीमा अग्रगामी हुन्छ कि ?
नेपाली बर्नस्टिन, खु्रश्चेभ र गोर्भाचेभहरूलाई समयमा चिनौँ !
भारतीय विस्तारवादले वि.सं २००८ तिरै नेपालमा एउटा नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको घटनाबारे नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहित बरोबर विभिन्न प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नुहुन्छ । त्यो पार्टीको नाम ‘प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी’ थियो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माथि उठ्नै नदिने भारतीय शासक वर्गको सात दशकदेखिको आशय र षड्यन्त्र यो एउटै घटनाले पनि छर्लङ्ग्याउँछ । भारतको नक्कल गर्दै नेपालको राजदरबारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मोड्न, भाँड्न, दबाउन या आप्mनो पञ्जामा राख्न अनेक चेष्टा ग¥यो, निरन्तर अनेक षड्यन्त्र ग¥यो । भारतले पनि घुसपैठको नीति अपनायोे । पञ्चायतले त नगर्ने कुरै भएन । काङ्ग्रेसको त धर्मै त्यही, कर्मै त्यही ! यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्रृङ्खलित हुनपुग्यो । कलिलो उमेरमै ठूलठूला शक्तिको दमन खप्नुपर्दा अपेक्षित विकास नहुनु आश्चर्यको विषय पनि होइन ! नेपाली राजनीतिमा ‘माओवाद’ को प्रवेश कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि चर्को दमन गर्ने अर्को कपट थियो भन्ने विश्लेषण धेरैपटक भइसकेको छ । नेपाली कम्युनिस्टहरूसँग बदला लिनकै निम्ति ‘माओवादी’ जन्माइएको जगजाहेर भइसकेको छ । अहिले आएर एमाले र माओवादीबीच जुन द्वन्द्व आएको छ, एमाले–एमालेबीच एकले अर्कोलाई सिध्याउने जुन खेल चलिरहेको छ त्यसले वामपन्थी या कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्न काङ्ग्रेस, जसपा, राप्रपा आदिलाई झनै ठूलो मौका दिइरहेको छ । एमाले र माओवादीले कमसेकम ‘कम्युनिस्ट’ को नाउँ झुन्ड्याउन छोडेको भए सबैलाई हाइसन्चो हुने थियो ¤ सोझा नेपाली जनतालाई लामो समयसम्म कुनै अलमल हुने थिएन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने नेताहरूले छलछामको राजनीति छोडेर बहादुरी देखाउन सक्नुपथ्र्यो । कम्युनिस्ट नाम राखिराख्नु स्वयम्मा एउटा षड्यन्त्र हो । वास्तविक कम्युनिस्टहरूको बदनाम गर्ने षड्यन्त्रबाहेक यो अरू केही होइन । भारतीय दूतावास, राजदरबार र दामोदरशमशेरहरूले सुरू गरेको कम्युनिस्ट दमन अभियान अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । नेपाली बर्नस्टिन, खु्रश्चेभ र गोर्भाचेभहरूलाई समयमै चिनौँ र दूधमा परेका झिङ्गा फालेझैँ फाली नक्कली कम्युनिष्टहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट धपाऔँ !