रासायनिक मल कारखानाको काम नरोकियोस्

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालदेखि नै निरन्तररूपमा नेपालभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्न संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको हो । यो वा त्यो बहानामा सरकारले नेमकिपाको त्यो जायज मागलाई पन्छाउँदै आयो । अझ सुने नुसनेझैँ गर्दै आयो । नेमकिपाले रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवाज मात्र नउठाई आवश्यक लगानीको स्रोत वा उपायसहितको सुझाव पनि दिएको थियो तर दलाल पुँजीपति वर्गको घेरामा परेको सरकार र शासक दलहरू रासायनिक मल आयातमा पाइने कमिसनको मोटो रकममा बिकिरहँदा अहिलेसम्म देशमा आफ्नै मल कारखाना नखुलेको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रीहरूले समेत औपचारिक वा अनौपचारिकरूपमा स्वीकारेको तथ्य हो यो । उक्त मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै बालेको विषय हो यो ।
ढिलै भए पनि वर्तमान सरकार यसतर्फ उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । सरकार आफैले ‘जी टू जी’ को माध्यमबाट छिटो प्रक्रियामा मल ल्याउने भनी लाग्दा पनि आवश्यक सिजनमा मल ल्याइपु¥याउन नसकेको हण्डर सरकारले पनि बिर्सेको छैन होला । मलको अभावमा नेपाली किसानले पाएको हण्डर भनी साध्य छैन । नेपाली किसानहरू यसमा अभ्यस्तै भइसके । सरकारले ‘बेलैमा मल ल्याइदिने’ भन्ने आश्वासनलाई किसानहरूले थेगोको रूपमा बुझेका छन् । त्यसैले कहिले काहीँ मल पाइहाल्यो भने पनि सक्नेले सञ्चय समेत गर्ने गरेका छन् । सरकारप्रति किसानहरूको विश्वास गुमिसकेको छ । त्यसैले अहिले मल कारखाना खोल्न अघि बढेको प्रक्रियालाई पनि गिर्न लागेको सरकारले किसानको श्रेय लिनलाई मात्र चालेको चालमात्र हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । कतै यो निभ्न लागेको बत्ती चम्केको त हैन भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अघि सारेको प्रस्तावलाई हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हुँदा अब देशभित्र मल कारखाना स्थापना हुने नै भयो कि भन्नेसम्म किसानहरूलाई लागेको छ । स्वीकृत प्रस्तावमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) को ढाँचामा कारखाना स्थापना हुने बताइएको छ । कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिइएको छ । कारखाना प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित हुने भनिएको छ भने त्यसका लागि रु. एक खर्ब आठ अर्ब लागत लाग्ने बताइएको छ । कारखानाको स्थिर लागत २२ अर्ब १६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा नेपाल सरकारको २० प्रतिशत, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत लागत कायम हुने भनिएको छ ।
सरकारले थोरैमात्र गृहकार्य ग¥यो भने यो कारखाना स्थापना गर्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता आवश्यक पर्ने छैन । देशभित्रै आवश्यक स्रोतको पुँजी व्यवस्था गर्न सकिने कुरा यस अघि विभिन्न ठूला विद्युत आयोजनाको लागि जुटेको आन्तरिक पुँजीबाट प्रस्ट भइसकेको छ । स्वदेशी पुँजीमै नेपाली रासायनिक मल कारखाना स्थापना भए देशको राष्ट्रिय गौरव थप उचाइमा पुग्ने निश्चित छ । सरकारको ध्यान यतातिर गए देश संविधानको देखाएको बाटोतर्फ अर्थात् समाजवादउन्मुखै हुने देखिन्छ ।
अहिलेबाटै बेरोकटोक काम भए पनि ६ वर्ष लाग्ने भनिएको मल कारखाना स्थापना गर्ने काम आगामी एक दशकमा मात्र सम्पन्न भयो भने पनि छिटो भएको मान्न सकिन्छ । मेलम्ची आयोजनालगायत देशका यावत विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्तीका भुक्तभोगी नेपाली जनताले यो कारखाना मात्र अपवादको रूपमा निर्धारित समय अगावै सम्पन्न होला भनेर विश्वास गरेका छैनन् । तर, देशको आवश्यकतालाई ध्यान दिने हो भने सिघ्रातिसिघ्र यो कारखाना स्थापना गर्न सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हो । सरकारको तदारुकता भोलिको समयमा देखिने नै छ ।
चाह्यो भने गर्न सक्छ हुन सक्छ भन्ने उदाहरण नेपाली जनताले विद्युत्को लोडसेडिङ हटाएको घटनालाई लिने गर्छन् । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना नसकेर स्थापना नभएको होइन नचाहेरै स्थापना नभएको हो भन्ने कुरामा आम नेपाली कृषकहरूले बुझेका छन् । यसपटक सरकारलाई के कारणले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भूत चढेको हो त्यो समयले देखाउँदै जाला तर जे कारणले भए पनि यो प्रक्रिया अब कहीँकतै कसैबाट कुनै पनि बहानामा रोक्यो भने पनि नेपाली कृषकहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन । आम कृषकहरू सजग भइरहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
यो कारखाना धेरै वर्ष पहिले नै स्थापना भइसक्नुपर्ने थियो । अब स्थापनाको चाल चालिएको छ । अब कुनै हालतमा सरकार पछि हट्नुहुँदैन । देशलाई रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर बनाउनुको अर्थ बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नु पनि हो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ देशको अधिक व्यापारघाटा सन्तुलन गर्न सघाउनु पनि हो । धेरै अर्थमा अत्यावश्यक मल कारखाना स्थापनाको श्रेय पाउने वा लिने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले जुँगाको लडाइँ नबनाए हुन्छ । नेपाली कृषकहरूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई श्रेय दिने छन् । शुभकार्य छिटो सम्पन्न होस्, जय नेपाल ।