घोषणा र वक्तव्यमा सतर्कता किन चाहिने ?

देशहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् भन्ने सिद्धान्त भए पनि व्यवहारमा शक्तिशाली तथा सम्पन्न देशको थिचोमिचोको कारण कमजोर, गरिब र भौगोलिकरूपले अप्ठेरो देशहरू सदा चिन्तित हुनुपर्ने व्यावहारिक सत्य हो । छिमेकी राम्रो भए घरमा ताला लगाउनु पर्दैन बरु छिमेकीलाई नै साँचो बुझाएर काममा जाने चलन पनि नयाँ होइन । तर, राजाहरू फेरिँदा, देशका शासकहरू फेरिँदा वा व्यापारी र उद्योगपति वर्गको सरकार भएमा छिमेकीको कानुनलाई खुकुलो पारी सैनिकरूपले कमजोर देशको सस्ता कच्चामाल ल्याउन पाउने र आफ्नो तयारी सामान त्यस देशले किन्नै पर्ने स्थितिमा पु¥याइन्छ । प्रजातान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचनको बेला जित्ने सम्भावना भएका शासक दलका नेताहरूलाई छिमेकीले नै हातमा लिन्छ र पुरानो कानुनलाई संशोधन गराई अर्को छिमेकीलाई उठ्न दिँदैन । मुखले राम्रो छिमेकी भने पनि व्यवहारबाट कमजोर देशलाई आफ्नै प्रभुत्वमा राख्छ, व्यापारमा आर्थिकरूपले कमजोर देशमाथि झन् शोषण गर्छ ।
नेपालले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानसँग व्यापार गर्दा भारतले तिरेको मूल्त्र्न्दा बढी तिर्छ । तर, भारतले नेपाली दाल, तरकारी वा अन्य सामान ती देशमा पठाउन बाधा दिन्छ । रेलमा सामान पठाउन ठाउँ नभएको, जहाजमा लैजान नमान्ने आदि कारणले ढुवानी र रेलवे स्टेसन वा बन्दरगाहको गोदाममा धेरै दिन राख्न बाध्य पार्दा रेलको र गोदाममा बढी बहाल तिर्नुपर्दा नेपाली व्यापारीले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना भएपछि सामान भारतीय व्यापारीहरूलाई बाध्य भएर सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ भारत सरकार देखिँदैन भारतीय व्यापारीहरू मात्रै देखिन्छन् । तर, भारतीय पुँजीवादी पार्टीहरूले बनाउने ऐन–कानुन भारतीय पुँजीपति वर्गले बनाएको वा खेस्रा गरेको व्यापार विधेयक नै हो, जसलाई संसद्ले पारित गर्छ । यसैलाई भनिएको हो – भारतीय एकाधिकार पुँजी !
भारतीय पुँजीपति वर्गले नेपालमा कुनै उद्योगधन्दा स्थापना गर्न दिँदैन बरु भारतीय पुँजी ८०–९० प्रतिशत र नेपालीहरूको ५, १० वा २० प्रतिशतमात्र पुँजी लगानी गर्न दिन्छ । अहिले नेपालका देखिएका निजी उद्योगलाई नेपाली भन्नुभन्दा भारतीय भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा चिनी, सुर्ती, दुध, मासु आदि सस्तो भएमा तुरुन्तै भारतले नेपालको भन्दा सस्तोमा ती समान नेपालभित्र बेच्ने गर्छ, अनि, नेपाली सामान बिक्दैन र अर्को वर्ष नेपाली व्यापारीले बैङ्कको ब्याज र ऋण तिर्न सक्दैन, किसानलाई उखु र सुर्तीको पैसा र ज्याला दिन सक्दैन अनि तिनीहरूको पुँजीभन्दा ऋण बढी भई टाट पल्टिन्छन् । तेस्रो सालमा फेरि नेपाली बजार भारतीय पुँजीपति र व्यापारीको हातमा पुग्छ । धनी देश र गरिब देशको खुला सीमाले गरिब देशलाई उठ्नै दिँदैन । ठूलो पुँजीले सानो पुँजी खाइदिन्छ, ठूलो माछाले सानो माछा खाएजस्तै ।
सरकारले केही दिन अगाडि ‘माछा, मासु, दुध, र अन्डा (फुल) मा मुलुक आत्मनिर्भर’ भनी घोषणा ग¥यो (राजधानी, १३ चैत, २०७७) । पहिले पनि नेपालमा कुखुराको फुल (अन्डा) सस्तो र अन्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको केही दिनपछि नेपालमा ‘बर्ड फ्लु’ ले लाखौँ कुखुरा मरे, अन्डा र मासु फेरि भारतबाट भित्रियो । एकपटक दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको प्रचार भयो । केही दिनपछि सस्तो भारतीय दुधले नेपाली बजार कब्जा ग¥यो । नेपाली दुध सडकमा पोखियो । नेपाल–भारतको खुला सीमाले नेपालका उद्योगपति, व्यापारी र जनतालाई उठ्न दिनेछैन, यसकारण नेपालले आफ्नो प्रगतिको धक्कु लगाउनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।
त्यस्तै पत्रिकाका शीर्षकहरूले देशको स्थिति बताउँछन् ।
‘काठमाडौँको सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा माफियाको कब्जामा’ (नागरिक दैनिक, १२ चैत २०७७) । महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँमा ‘जग्गा नबेच्दा ज्यानै गयो’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, १३ चैत २०७७) । यी घटनाहरूमा भारतीय पुँजीको चलखेल भएको व्यापक हल्ला हुने गरेको छ । यसरी खुला सीमाको कारण नेपालका कुनै पनि वर्गका जनता उठ्न नसक्ने एक सच्चाइ हो ।