अपराधलाई राजनीतिको आवरण कहिलेसम्म ?

समाजमा विभिन्न किसिमका आपराधिक घटना हुने गर्छन् । ती घटनालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले ऐन कानुन, अड्डाअदालत, सेना, प्रहरी र जेलको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कसैले कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा कानुनबमोजिम दण्डसजायको भागी बन्नुपर्छ । कानुनले धनी र गरिब, ठूलो र सानो भन्दैन, सबैलाई समान आँखाले हेर्ने गर्छ अर्थात् कानुनको आँखामा सबै बराबर हुन्छ । यसैलाई कानुनको शासन भनिन्छ । कानुनले अपराधअनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । ठूला र जघन्य अपराध गर्नेहरूको लागि कतिपय देशले मृत्युदण्डजस्ता कठोर सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने कतिपय देशले आजीवन कैदको । दण्डसजायको डरले जनता सरकारको आदेश, निर्देशनअनुसार चलिरहेका हुन्छन् । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको लागि कानुनमात्रै मुख्य कुरा होइन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तर, जब अपराधलाई राजनैतिक रङ्ग दिएर जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने र अपराधीलाई कैद मुक्त गर्ने, माफी दिने, मुद्दा फिर्ता लिने जस्ता घटनाहरू हुन्छन् तब दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ र समाजमा अराजकता देखापर्न थाल्छ । राजनैतिक अस्थिरता पैदा गर्न त्यसले मलजल पु¥याउँछ । पछिल्लो उदाहरण रेशम चौधरीको रिहाइबारे आइरहेको सार्वजनिक टिका टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ ।
चौधरी २०७२ साल भाद्र ७ गते कैलालीमा ८ सुरक्षाकर्मी र १ बालकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्ति, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत हुन् । घटनामा दोषी ठहर भई अदालतको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी गरिरहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तर, ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री स्वयम् चौधरीको रिहाइको माग गर्दै धर्ना बसिरहेका नागरिकहरूबीच गएर ‘चौधरी छिट्टै छुट्ने’ आश्वासन दिनु कानुनको अपमान हो । त्यसो त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट चैत १२ गते चौधरी रहेका डिल्लीबजार कारागर पुगेर “तपार्इँलाई मर्का परेको हामीलाई थाहा छ, सरकारले रिहाइको लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको छ” भनेर छुटाउने आश्वासन दिएकोसमेत सार्वजनिक भएको छ । सोही दिन भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद महेश बस्नेतले पनि चौधरीलाई भेटेर छुट्ने आश्वासन दिएको सार्वजनिक भयो । बहालवालामन्त्रीहरू र पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरूले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई भेटेर छुटाउने आश्वासन दिनु गम्भीर विषय हो । यसलाई ओली सरकार टिकाउने नयाँ चालको रूपमा लिइएको छ ।
चौधरी लगायतलाई रिहाइ गर्न रिटपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सट्टा मन्त्री, सांसदहरूले जेलमा भेटेर, रिहाइको आश्वासन दिनु जनता समाजवादी पार्टीलाई नेका र माओवादी गठबन्धनमा कुनै पनि हालतमा नपठाउने ओलीको नयाँ चाल भएको बुझ्न पनि गाह्रो छैन । सरकार टिकाउन दुई पार्टीबीच सम्झौता गरेर अपराधी ठहर व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नु अदालतको अबहेलना हो र कानुनी शासनको अवधारणाविपरीत कार्य हो । जब राज्य सत्तामा बस्नेहरूबाटै कानुन उल्लङ्घन हुन थाल्छ तब तिनीहरूमा जनतालाई कानुनबमोजिम काम गर्न आदेश वा निर्देशन दिने नैतिक अधिकार समाप्त हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदियो । फैसला अघिसम्म एउटै दलको बहुमतको सरकार थियो भने फैसलापछि मिलिजुली सरकारमा रूपान्तरण भयो । एमालेलाई आफ्नो सरकार टिकाई राख्न अर्को पार्टीको समर्थन आवश्यक भयो । एमाले माओवादीबीचको विवाद चुलिएको हुँदा कुनै पनि दिन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । चैत १४ गते माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनभित्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सार्वजनिक घोषणासमेत गरिसकेका छन् । माओवादीको समर्थन फिर्तापछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर एमालेका नेताहरू जसरी पनि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई फकाउने कोसिस गर्दै छन् । परिस्थितिले सत्ताको साँचो जसपाको हातका पुगेको छ । जसपाले कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी हुनुअघि रेशम चौधरी लगायत कैलाली घटनामा दोषी ठहर भएका सबैलाई बिनासर्त रिहाइको मागलाई पूर्व सर्तको रूपमा राखेको छ । जसपाविना काङ्ग्रेस र माओवादीले मात्रै सरकार बनाउन सम्भव छैन । जसपाका नेताहरूले नेकासँग मिल्नुभन्दा पनि ओलीसँग मिल्नुमा फाइदा हुने देखेका छन् । किनभने, ओली सरकारमा सामेल भएमा सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेश सरकारहरूमा पनि मनग्य फाइदा लिन सकिने हिसाब उनीहरूसँग छ ।
नेका पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न गठबन्धन बनाउनुभन्दा नयाँ चुनावमा जान पाए आफूलाई बढी फाइदा हुने देख्दै छ । दलीय आधारमा अहिले कुनै पार्टी अप्ठेरोमा छ भने त्यो माओवादीमा छ । माओवादीले ओलीलाई भन्न हुनेनहुने अत्यन्त निम्न स्तरको अराजनैतिक गालीगलौज समेत गरिसकेको छ । तैपनि उसले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिन पनि सकेको छैन । समर्थन फिर्ता लिएमा माओवादी झन् अप्ठेरामा पर्ने डर पनि प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ । माओवादीको समर्थन फिर्तापछि ओलीले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा राजीनामा दिनुको विकल्प हुने छैन । संसद्बाट वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेमा फेरि ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै सरकार बनाउने अवसर पाउनेछ वा त्यही सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने सम्भावना छ । त्यसैले प्रचण्डले ओलीलाई हटाएर जसरी पनि शेरबहादुर देउवा र महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।
शासक दलहरू राजनीतिमा कुनैपनि काम असम्भव छैन भन्ने मान्यतामा काम गर्दै छन् । प्रतिपक्षमा बस्दा अपराध देख्ने तर त्यही काम सत्तापक्षमा पुग्दा राजनीतिक देख्ने जस्ता अत्यन्त घिनलाग्दो व्यवहार समेत शासक दलहरू प्रदर्शन गर्दै छन् । एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड राजनैतिक अनैतिकता हो । २०७४ जेठ ४ गते नेकाको सरकारले कैलाली घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय ग¥यो । त्यस निर्णयको विरोधमा जेठ ५ गते एमालेको तर्फबाट तत्कालीन सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आपत्ति व्यक्त गरे । ‘सरकारको निर्णयले विधिको शासन सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्देशनहरू तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताहरूको घोर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै’ सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले एमाले सरकारमा र नेका प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता गरेर जसपासित नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गर्दै छ । यो कुन नैतिकता हो ? नेकाको सरकारले निर्णय गर्दा ‘आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने’ बताउने तर एमाले सरकारले निर्णय गर्दा संवैधानिक र कानुनी हुने यो कुन कानुनी सिद्धान्त हो ? के कानुनको पालना जनताले मात्रै गर्नुपर्ने हो ?
केही समयअघि नेकाका नेता शेरबहादुर देउवाले रौतहटमा गएर अफ्ताब आलमको विषयमा यस्तै विवादास्पद कुरा बोले । आलम २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बम पड्केर घाइते भएकाहरूको उपचार गर्नुको सट्टा इँटाभट्टाभित्र खसालेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परी जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनी पटकपटक मन्त्री र सांसद भएका नेकाका नेता हुन् । अपराधलाई राजनीतिको आवरण दिएर अपराधीहरूलाइै छुटाउँदै जाने हो भने भविष्यमा डाँका, हत्यारा, बलात्कारी, तस्करी जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरू खुलमखुला सडकमा हिँड्ने र राजनीतिक पहुँच नभएका गरिब, पकेटमार, सम्पत्तिसम्बन्धी स–साना मुद्दामा अदालतले मागेको धरौटीसमेत तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरू मात्रै जेलमा पर्ने दिन आउने त होइन ? के हामीले चाहेको यही हो ?
अहिले दण्डहीनताको कारण समाजमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै छ । सरकारमा जाने राजनैतिक दलहरूले अपराधीहरूको संरक्षण गर्नु नै अपराध बढ्नुको मुख्य कारण हो । राजनीति सिद्धान्त र विचारको आधारमा चल्नुपर्नेमा पैसा, बलमिचाइको भरमा चलेकोले देशमा आजको दुर्गति भएको हो ।
शासक दलका नेताहरूको अस्थिर बोली र व्यवहारले जनतामा राजनैतिक दलहरूप्रति मात्रै होइन राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । आखिर शासक दलहरूले अपराधलाई कहिलेसम्म राजनीतिको आवरण दिएर अपराधीहरूलाई संरक्षण दिइरहने र जनतालाई झुक्याइरहने हुन् ?