कुरीको कुरा

आजभन्दा दस वर्षअघि दोलखा जिल्लाको कालीञ्चोक र कुरीबारे कमैले मात्र सुनेको हुनुपर्छ । तर, हिजोआज त्यो ठाउँ नाम चलेका पर्यटकीय स्थलमध्ये पर्दछ । उपयुक्त मौसममा कुरीका अधिकांश होटल र लजहरू पाहुनाले भरिभराउ हुने गरेका छन् । चरिकोटबाट १३ किलोमिटर उत्तरपश्चिम कुरी पुग्ने बाटोको अधिकांश हिस्सा कच्ची छ । तर, धुलाम्य सडक कालीञ्चोक जानेको लागि अवरोध बनेको छैन । दशकअघिको कुरी देख्ने जोकोहीको लागि आजको त्यहाँको अवस्था अच्चमलाग्दो हुनसक्छ । केही कच्ची घर र गोठ भएको निर्जन हिउँ पर्ने लेकाली गाउँ कुरीमा हिजोआज रातमा पनि उज्यालो देख्दा आश्चर्य मान्नु स्वाभाविक हो । राम्रा, आकर्षक र सुविधासम्पन्न होटल तथा लज खुलेका छन् । कालीञ्चोकसम्म सातै मिनेटमा पु¥याउने केबुलकार खुलेको छ । साँझ पर्न नपाउँदै होटलहरूमा ‘क्याम्प फायर’ सुरु हुन्छ । पाहुना हातमा तोम्बाको भाँडो समातेर छम्छम् नाच्न थाल्छन् । बीचमा भरभराउँदो आगोमा काँचो मासु फलामको सुइरोमा पोल्दै ‘बार्बक्यु’ चलेको हुन्छ । आजभन्दा दशकअघिको कुरीसँग दाँज्दा यसलाई ‘विकास’ नभने के भन्ने ?! कतिको मनमा यो प्रश्न स्वाभाविक हो ।
‘विकास’ केलाई भन्ने ? यो विषयमाथिको बहस अझै पनि धेरै कोणबाट चलिरहेकै छ । हिजो न बत्ती न सडक, न मान्छे न पैसा भएको कुरीमा आज ती सबै कुरा छन् । बिजुली बत्ती छ, केही वर्षमा सडक अझ सुधार होला, पाहुनाले सबै लज भरिभराउ छन्, केबुलकार छ, पैसा खर्च गर्न आउने मान्छेहरू छन् । तर, कुरी र कालीञ्चोकमा भइरहेका यी सबै कुरा ‘विकास’ हो वा होइन ? कालीञ्चोकमा ओइरिरहेको पैसाको खोलोले त्यहाँका रैथाने जनतालाई कति लाभ दियो ? कुरीको संस्कृति, जीवनचर्या र जीवनमा कतिको परिवर्तन आयो ? हिजो कुरीको चाउरी गोठ कुर्ने किसानको जीवनमा आजको अवस्थाले कस्तो फेरबदल ल्यायो ? अथवा, कुरीमा आएको परिवर्तनको फाइदाको ठूलो हिस्सा अरू कसैले पो लगिरहेको छ कि ? कुरीका रैथानेहरूले आफ्नोपना सबै गुमाएर लगानीकर्ताहरूको लागि पैसा कमाउने भाँडो मात्र बनेका पो छन् कि ? विकासको समग्र बहसमा यी प्रश्नहरू पनि सँगै उठ्न जरुरी छ ।
केही वर्षभित्रै कुरीमा धेरै लजहरू खुलेका छन् । ती लजहरूमा अधिकांश लगानीकर्तामध्ये त्यहाँका रैथाने कम छन् । भएका थोरै रैथाने लगानीकर्ताहरू पनि गाउँका टाठाबाठा छन् । अहिले खुल्न थालेका विभिन्न ब्रान्डका लज र होटलहरूसामु त्यहाँका रैथानेका लज र होटल साना, साँघुरा, आकर्षणहीन छन् । अरू सबै होटलहरू भरिएपछि मात्र बल्ल तिनीहरूमा केही पाहुना लाग्छन् ।

गरिबी निवारणको लागि चीन सरकारले देशव्यापीरूपमा बृहत् अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । गरिब गाउँहरूमा जनताको जीवनस्तर के कसरी उकास्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न विज्ञ अध्येताहरूलाई गाउँ–गाउँमा परिचालन ग¥यो । उनीहरूले कुन गाउँको विशेषता के हो भनी अध्ययन गरे । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि विशेषताको अध्ययन गरी कुन पक्षको प्रवद्र्धन गर्दा जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था उकास्न सकिन्छ भनी अध्ययन गरियो । अध्ययनपछि चीनको केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले विशेषताअनुसार पूर्वाधार विकासमा लगानी गरे ।

त्यसो त कुरीबाट कालीञ्चोकसम्मको उकालो बढीमा साढे एक घण्टाको हिँडाइमा पुगिन्छ । तथापि, त्यहाँ अहिले केबुलकार चलाइएको छ । ‘धार्मिक स्थल’ मा ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि बाक्लै आउने गरेकाले केबुलकार बढी चलेको छ । पर्यटनको विकासमा त्यसले टेवा पु¥याए पनि त्यहाँका स्थानीय जनतालाई त्यसले लाभ दिन सकेको छैन । व्यापारी र लगानीकर्ताहरूको एउटा समूहले केबुलकार सञ्चालनमा ल्याएको छ र त्यसबाट उठ्ने नाफा उनीहरूकै आम्दानी हुने गरेको छ । कुरी र वरपरका क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न त्यसले भूमिका खेल्न सकेको छैन । बरु त्यहाँ खोलिएका होटल र लजका व्यापारीका व्यापार बढाउन त्यसले सहयोग गरेको छ । केबुलकार र होटलहरूले केही धनी लगानीकर्ताहरूकै नाफाको दर बढाएको छ । कुरी र वरपरका लेकाली गाउँका जनताको जीवनस्तरमा त्यसले अपेक्षित लाभ बढाउन सकेको देखिएन । गरिबी निवारणको निम्ति कुरी र कालीञ्चोकको ‘विकास’ उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।
अब हामी छिमेकी देश चीनको गरिबी निवारण अभियानबारे चर्चा गरौँ ! यो वर्ष चीनको सरकारले निरपेक्ष गरिबीबाट चीन मुक्त भएको घोषणा ग¥यो । संसारकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीनले गरिबीलाई पराजित गर्नु गरिबीविरुद्ध सिङ्गो मानव जातिकै लडाइँमा ठूलो उपलब्धि हो । एक सय वर्ष लामो विदेशी उपनिवेशपछि सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना भएको चीनले त्यही बेलादेखि नै गरिबीविरुद्धको लडाइँ थालेको थियो । आर्थिक विकासमा फड्को मारेर पनि जनस्तरमा अझै पनि जब्बर बनेको गरिबी निवारण गर्न चीनलाई हम्मेहम्मे भइरहेको थियो । तर, जनताको जीवनस्तर उकास्न दृढसङ्कल्पित चीनको राजनीतिक नेतृत्वको अथक प्रयत्नले गरिबी अब इतिहासको विषय बनेको छ ।
गरिबी निवारणको लागि चीन सरकारले देशव्यापीरूपमा बृहत् अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । गरिब गाउँहरूमा जनताको जीवनस्तर के कसरी उकास्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न विज्ञ अध्येताहरूलाई गाउँ–गाउँमा परिचालन ग¥यो । उनीहरूले कुन गाउँको विशेषता के हो भनी अध्ययन गरे । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि विशेषताको अध्ययन गरी कुन पक्षको प्रवद्र्धन गर्दा जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था उकास्न सकिन्छ भनी अध्ययन गरियो । अध्ययनपछि चीनको केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले विशेषताअनुसार पूर्वाधार विकासमा लगानी गरे । जस्तै उदाहरणको लागि –कुनै एउटा गाउँमा खर्बुजा उत्पादन गर्ने बलौटे माटो छ भने त्यहाँका किसानलाई खर्बुजा उत्पादनको लागि तालिम, प्रविधि, बीज आदि सरकारले उपलब्ध गरायो । किसानलाई खर्बुजा उत्पादन गर्न लगाइयो । उत्पादित खर्बुजाको बजार प्रवद्र्धनको लागि बाटोघाटो र बजारको पनि बन्दोवस्त गरियो । किसानले उत्पादन गरेका खर्बुजा ब्रान्डको रूपमा विकास गरी गुणस्तर बढाइयो । यसप्रकार बलौटे माटोको कारण कृषि उत्पादन कम भएकाले आर्थिकरूपमा गएगुज्रेको गाउँका जनताको आर्थिक अवस्थामा केही समयमा नै ठूलो सुधार भयो । जनताको थालमा रुखोसुखो खानामात्र होइन, हप्तामा एकपल्ट मासु पनि पाक्न थाल्यो । जनताले लगाउने लुगा न्यानो र सफा बन्यो । छोराछोरी विद्यालयमा पढ्न थाले । गाउँमै आधारभूत तहको राम्रो विद्यालय बन्यो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि आराम गर्ने ठाउँ बन्यो । खर्बुजा उत्पादनको नाफा कुनै व्यापारीको हातमा गएन । बरु जनताको आम्दानी बन्यो ।
दोलखा जिल्ला र चीनको एउटा गाउँको यो दुई वटा मोडेल राजनीतिक व्यवस्थाको कारण अन्तर भएको हो । चीन समाजवादी व्यवस्था भएको देश हो । त्यसकारण, त्यहाँको सरकारले हरेक स्रोत साधनको उपयोग जनताप्रति उत्तरदायी भएर गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा प्रकृतिले दिएका स्रोतसाधन पनि सरकारले सीमित व्यापारीको हातमा सुम्पिएर नाफा कमाउने औजार बनाइदिएको छ । नेपालको मोडेलले जनताको जीवनस्तरमा सामान्य वा सतही परिवर्तन देखिन सक्छ । तर, जनताको जीवनमा तलैदेखि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुने गर्छ । रैथाने जनताको ठाउँमा परिवर्तन आउँछ तर त्यो परिवर्तनको सुखानुभूति तिनले गर्न पाउँदैनन् । त्यो शोषणमूलक राज्य व्यवस्थाको नकारात्मक पाटो हो ।
तर, चीनले लागु गरेको गरिबी निवारणको मोडेलले सबैलाई धनी बनाउने गर्छ । त्यहाँको व्यवस्थाले कसैको भागमा माछा र कसैको भागमा रित्तो थाल गर्दैन । यदि कुरीदेखि कालीञ्चोकसम्म चलाइएका केबुलकार अनि त्यहाँ भरिभराउ लज र होटलहरूले स्थानीय जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याइदैन भने त्यसलाई कदापि विकास भन्न मिल्दैन । विडम्बना समाजवादउन्मुख भनिएको नेपालको राज्य व्यवस्थाले नै यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई बढावा दिइरहेको छ ।
यहाँ चीनको गरिबी निवारण अभियानको चर्चा गर्नुको अर्थ नेपालले चीनको अन्धनक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन । चीनभित्र पनि फरक – फरक स्थानमा फरक – फरक खालका मोडेलको प्रयोग भएका छन् । स्थानीय विशेषताअनुसार गरिबी निवारणका कार्यक्रम लागु गरिएको छ । नेपालले कुनै पनि देशको अन्धनक्कल गर्ने होइन, बरु स्थानीय विशेषताअनुसार विकासका कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । कुरीमा स्थानीय जनताकै विशेषताअनुसारका घरबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ठूला लगानीकर्तालाई होइन, स्थानीय जनताका स–साना लगानीअनुसार पाहुनालाई खानेबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय हावापानीमा फल्ने आलु, फापर, उवा अथवा अन्य हिमाली उब्जनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय संस्कृतिका नाचगानबाट पाहुनालाई मनोरञ्जन गराउनुपर्छ । सरकारको लगानीमा केबुलकार सञ्चालन गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले स्थानीय जनताको लागि अस्पताल र शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्छ । कुनै व्यापारी वा व्यापारी समूहको नाफाको लागि काम हुनु उचित होइन ।
‘विकास’ सबैको लागि प्रिय शब्द हो । आफ्नो ठाउँ विकास भएको कसलाई मन नपर्ला ! तर, विकास कसको लागि गर्ने ? विकासको लाभ कसले प्राप्त गर्ने ? विकासको नाममा ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ गल्ती गर्नुहुन्न ।