कास्मिरमा फेसबुक र ट्वीटर कसको पक्षमा ?

दशकौँदेखि भारतले कास्मिरमा भइरहेको घटनालाई लुकाउँदै आएको छ । सन् १९४७ देखि भारतले कास्मिरको इतिहास, संस्कृति र पहिचानलाई आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्ने र बङ्ग्याउने गर्दै आएको छ । कास्मिरी जनतामाथिको दमनविरुद्ध बोल्ने कास्मिरी आवाजलाई भारतले दबाउँदै आएको छ । अनि आफ्ना अपराधलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको बिस्तारसँगै कास्मिरी जनताले आफ्ना अभिव्यक्ति पोख्ने डबु पाएका थिए । उनीहरू त्यो दबुमार्फत संसारभर आफ्नो अवस्थाबारेबोल्न सक्थे । सामाजिक सञ्जालमा कास्मिरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने धेरै पृष्ठहरू बने । कास्मिरी जनताको सङ्घर्षबारे अनलाइन संवादहरू धेरै सङ्ख्यामा भए । तर, कास्मिरी जनताको लागि स्वतन्त्रताको यो नयाँ डबु पनि लामो समय टिकेन ।
भारत सरकारको दबाबमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कास्मिरसँग सम्बन्धित पृष्ठ र कास्मिरी अभियन्ताका सामाजिक सञ्जाल खाताहरू बन्द गरिए । सन् २०१६ मा कास्मिरमा विरोध प्रदर्शनमाथि चर्को दमन भइरहँदा कास्मिरकेन्द्रित सामाजिक सञ्जाल पृष्ठहरू अवरुद्ध भए । साथै अनलाइन कार्यक्रमहरू पनि रोकिए । पत्रकारहरूले प्रहरी दमनका श्रव्यदृश्यहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको गुनासो गरे । प्राज्ञिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूका खाताहरू पनि निष्क्रिय बनाइए ।
सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा भारत सरकारले कास्मिरलाई पाउँदै आएको विशेषाधिकार खारेज ग¥यो । कास्मिरमा कडा खालको बन्दाबन्दी भयो । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले फेरि कास्मिरसँग सम्बन्धित विषयमा सेन्सर लागु गरे । इन्टरनेट र मोबाइल सञ्चार अवरुद्ध भएपछि कास्मिर संसारबाट अलग भयो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्वीटरले एक एक गर्दै पोस्टहरू हटाए, श्रव्यदृश्य अवरुद्ध गरे र खाताहरू बन्द गरे । सो क्षेत्रको भयावह अवस्था प्रकाशमा ल्याउन सक्ने सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गरियो ।
त्यसयता अहिले भारत सरकारले केही मात्रामा कास्मिरमाथिको बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालले भने कास्मिरसँग सम्बन्धित सामग्रीमाथि भने उस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ ।
सेन्सरको पछिल्लो सिलसिलामा मार्च महिनामा कास्मिर सिभिटस, स्ट्यान्ड विथ कास्मिर, द कास्मिर पोडकास्ट, युवा कास्मिरी प्राज्ञ इफत गजिया र म स्वयम्को ट्वीटर खाता बन्द गरियो ।
कास्मिरप्रति भारतको नीतिप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी र विचारलाई निषेध गरेर फेसबुक र ट्वीटरले आफ्नै भूमिमा सैनिक हस्तक्षेप र आन्तरिक उपनिवेशवादको प्रतिरोध गरिरहेका कास्मिरी जनताको उकुसमुकुसलाई अझ बढाएको छ । यी आवाजमाथि निषेधको दण्डा चलाएर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि कैची चलाएका छन् ।
हाम्रो सङ्गठन कास्मिर सिभिटस एउटा गैरसरकारी नागरिक समाज र अभियान समूह हो । यसको दर्ता क्यानाडामा छ । यो संस्था विवादित जम्मु कास्मिरका जनताको सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणप्रति प्रतिबद्ध छ ।
भारतले विवादित क्षेत्रबारे प्रचार गरेका झूटा कुरालाई यसले शान्तिपूर्वक चुनौती दिंदै आएको छ । यो खुला र पारदर्शी संस्था हो । कास्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको आधारभूत अधिकारको निम्ति यसले अभियान चलाउँदै आएको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीति वा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति, समूह वा देशले कास्मिरी जनताको यो अधिकार अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
यो सङ्गठन स्थापनाको आधार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित कास्मिरी जनताको अनुल्लङ्घनीय अधिकारमा मात्र आधारित छैन बरु संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९४८ मा पारित गरेको सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं ३९ र ४७ सहित कास्मिरबारे राष्ट्र सङ्घका अठार निर्णयमा आधारित छ । सुरक्षा परिषद्का दुवै निर्णयले कास्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिनुका साथै राष्ट्र सङ्घकै मध्यस्थतामा कास्मिरको भविष्यबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमतसङ्ग्रहको प्रस्ताव गरेको छ ।
कास्मिर मुद्दा पाकिस्तान र भारतको मात्र मुद्दा होइन भन्ने कुरामा हाम्रो सङ्गठन स्पष्ट छ । खासमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो । जे भए पनि यसको सबभन्दा मुख्य हिस्सेदार भने कास्मिरी जनता नै हुन् । उनीहरू नै विवादित क्षेत्रका ‘नागरिक’ हुन् । उनीहरूलाई सबै कानुनी तरिकाबाट आफ्नो भूमिमाथि भारतीय हस्तक्षेपकारी शक्तिबाट भएको उपनिवेशीकरणको प्रतिरोध गर्ने पूर्ण अधिकार छ ।
हाम्रो सङ्गठन सबै मानिसको स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मानको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त स्वीकार्दछ । मानिस मानिसबीच जात, धर्म, लिङ्ग वा सम्प्रदायको आधारमा कुनै विभेद हुनुहुन्न । मध्यरेखाको दुवैतिर र विदेशमा रहेका कास्मिरी समुदायको नैतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक स्तरोन्नतिको लागि काम गर्ने, पहल गर्ने र सहजीकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो ।
फेसबुक र ट्वीटरले किसन सत्य र तथ्य बोल्नेको मुख बन्द गर्दै छन् र झूटको बजारलाई फैलाइरहेका छन् ? ट्वीटरमा हामीले धेरै गुनासो पठायौँ । तर, हाम्रो खाता किन बन्द गरियो भन्ने विषयमा उनीहरूले कुनै जवाफ पठाएनन् । अनि अचानक एक दिन अरू अवरुद्ध खातासँगै त्यो खातामाथिको अवरोध पनि खोलियो ।

कास्मिर सिभिटस र स्ट्यान्ड विथ कास्मिरजस्ता समूहको खाता बन्द गरेर फेसबुक र ट्वीटरले कास्मिरी जनताको मुख थुन्ने अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई नै बल दिएको छ । तर, कसैले पनि यो कदमको विरोध गर्ने हिम्मत गरेको छैन । त्यसो त अहिले फेसबुक र ट्वीटरले ती संस्थाहरूका खाता सुरु गरिसकेका छन् । तर, हामी सदैव सचेत रहनुपर्छ । सत्ता अनुत्तरदायी हुनसक्नेमा सधैँ सचेत बन्न जरुरी छ । भारत सरकारप्रति बफादारी देखाएर ट्वीटर र फेसबुकले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको वचनबद्धता’ र ‘प्रयोगकर्ताको आवाजको सम्मान र रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता’ तोडेका छन् ।

कास्मिरी आवाजलाई दबाउने, कास्मिरी जनताको अधिकार खोस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट कास्मिरको मुद्दालाई सधैँको लागि पन्छाउने भारतको अभूतपूर्व अभियानकै बीच ट्वीटरले यस्तो सेन्सर लागु ग¥यो ।
सन् २०१९ मा कास्मिरको विशेषाधिकार हटाइएपछि त्यो क्षेत्रमा थप सेना परिचालन गरिएको छ । सन् २०१९ को सो निर्णयले कास्मिरी भूमिमा गैरकास्मिरीलाई पनि बसोबास गर्ने अधिकार दियो र स्वशासनको अधिकार भने खोसियो । त्यहाँ राज्यको दमन अझ पेचिलो बनेको छ । कास्मिरको अवस्थाबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूमाथि सेन्सर थोपरिएको छ । उनीहरूलाई आतङ्कित बनाइएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्तामात्र होइनन्, सर्वसाधारण नागरिक, केटाकेटीलाई समेत गिरफ्तार गरिएको छ । यसरी पक्राउ पर्नेहरू हजारौँ जना छन् ।
पछिल्लो तनावभन्दा अघि पनि कास्मिर संसारकै सबभन्दा बढी बाक्लो सैनिक उपस्थिति भएको ठाउँ हो । अहिले कास्मिर उपत्यकामा दस लाखभन्दा बढी भारतीय सिपाही तैनाथ छन् ।
कास्मिरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मुद्दामध्ये सबभन्दा लामो सुल्झिन नसकेको मुद्दा हो । सन् १९९० दशकको सुरुयता कास्मिरमा ९५ हजारभन्दा बढी मानिसको निधन भइसकेको छ । हालसम्म ६ हजार ७ सय वटा सामूहिक चिहानहरू फेला परेका छन् । कास्मिरी महिलामाथि यौन हिंसा र अपमानका घटना त गनी साध्य छैन ।
यस्तो भयावह अवस्थामा ट्वीटर र फेसबुकले दमनकारी भारतीय सरकारकै पक्ष लिएको छ । भारत सरकार अहिलेको उदाउँदो अधिनायकवादी शक्ति हो । तर, उसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक दाबी गर्न छोडेको छैन ।
प्रजातन्त्रका सबभन्दा प्रशंसनीय पाटोमध्ये स्वतन्त्रता, समानता, बहुलवाद र समावेशीका साथै नागरिक समाजको सशक्तीकरण पनि हो । जसले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँछ । स्वतन्त्र र सक्रिय नागरिक समाजले शक्तिको दुरूपयोगमा अङ्कुश लगाउने मात्र होइन, बरु स्वस्थ नागरिकको संलग्नता र सहभागितालाई पनि बढाउँछ । यो नै प्रजातान्त्रिक र समावेशी राजनीतिको आधार हो ।
कास्मिर सिभिटस र स्ट्यान्ड विथ कास्मिरजस्ता समूहको खाता बन्द गरेर फेसबुक र ट्वीटरले कास्मिरी जनताको मुख थुन्ने अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई नै बल दिएको छ । तर, कसैले पनि यो कदमको विरोध गर्ने हिम्मत गरेको छैन । त्यसो त अहिले फेसबुक र ट्वीटरले ती संस्थाहरूका खाता सुरु गरिसकेका छन् । तर, हामी सदैव सचेत रहनुपर्छ । सत्ता अनुत्तरदायी हुनसक्नेमा सधैँ सचेत बन्न जरुरी छ । भारत सरकारप्रति बफादारी देखाएर ट्वीटर र फेसबुकले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको वचनबद्धता’ र ‘प्रयोगकर्ताको आवाजको सम्मान र रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता’ तोडेका छन् ।
लेखक कतार विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ । सन् २०१४ को अक्टोबरमा रोटलेज प्रकाशनले उहाँको पुस्तक ‘इस्लाम एन्ड पाकिस्तान्ज पोलिटिकल कल्चर’ प्रकाशन गरेको थियो ।
स्रोत : अल जजीरा
नेपाली अनुवाद :सुमन