राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ डो¥याउँदै शासक दलका नेताहरू

पुँजीवादमा शासकहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन जन्म दिने आमा र श्रीमतीलाई समेत विश्वासघात गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छोड्ने सङ्केत गरेपछि यस्तै विश्वासघातबारे चर्चा चल्यो ।
डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई गत बिहीबार वर्तमान र पूर्वउद्योगमन्त्रीहरूले छुट्टाछुट्टै भेटे । प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भएर गएकाहरूले सत्ता साझेदारीसँगै मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा कुराकानी भएको बताए । सोही दिन गृहमन्त्री थापाले आन्दोलन निषेधित क्षेत्र माइतीघर मण्डलामा पुगेर आन्दोलनकारीहरूको माग पूरा गर्ने वचन दिए ।
एकै दिन भएका यी दृश्यले मन्त्री पद र पुँजीवादी सत्ता कस्तो हो स्पष्ट हुन्छ । घरमा बसिरहेका २ वर्षे नाबालकसहित ९ जना हत्याका योजनाकारको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राजनीतिक आवरण दिनु न्याय मार्नु सरह हुनेछ । यस्तो प्रवृत्तिको घटनाले अदालत र प्रहरी प्रशासन रमिते बन्नेछन् ।
पदीय मर्यादाविपरीत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हत्यारालाई भेट्न जानुले वर्तमान र पूर्वमन्त्रीहरू हत्याराकै मतियार हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । विगतमा सत्ता टिकाउन सांसदसमेतलाई अपहरण गरिएको घटना घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
अपराधीका संरक्षकलाई पूर्वमन्त्री भनी ‘सलाम’ गर्नुपर्दा के नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल बढ्ला ? सेना र प्रहरीको मनोबल बढाएर देश र जनताको सेवामा लगाउनुपर्ने सरकार र सरकारकै दलका नेताहरूबाट हुने यस्ता गतिविधिले राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ डो¥याइरहेको छ । कसको इसारामा देश र जनताको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाउने काममा यिनीहरू लागे ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ११६ उपदफा ८ मा जिल्ला तहबाट फैसला भई उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ । साथै, कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको कसुरदारलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आफ्नाका लागि यो कानुन संशोधनसमेत ग¥यो । बालकृष्ण ढुङ्गेललाई छुटाउन कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेर ४० प्रतिशत कैद भुक्तानको बन्दोबस्त गरियो ।
अपराधीलाई छुटाउन सरकारमा गएका पार्टीहरू नै लाग्ने गरेका छन् । २०६४ चैत २७ गते भएको बम विस्फोटनमा परेका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलेका आफताव आलमलाई छुटाउन लबिङ भइरहेको भनाइ रौतहटको एक कार्यक्रममा नेका सभापति देउवाले फागुन १९ गते व्यक्त गरे । गौर काण्ड र कासी तिवारी हत्या काण्डका अभियुक्तहरूलाई पनि राजनीतिक मुद्दाका नाममा तत्कालीन सरकारले छुट्कारा दियो । २०७२ पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीशसहितको इजलासले जघन्य अपराध, बलात्कार, लागूपदार्थ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । यो नजिरका आधारमा २०७२ भाद्र ७ गते भएको टिकापुर घटनाका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता हुनसक्दैन । पुँजीवादी सत्ताको रापले जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता भएमा जनआन्दोलनको बलमा त्यस्तालाई सजाय दिनुपर्ने जनतामा चर्चा छ ।