क–कसको ठगियो होइन, ठगीको कारक तत्व निर्मूल गरौँ !

सामन्ती शोषण विरोधी किसान आन्दोलनपछि गरिब किसानहरूलाई कम व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन र आफ्नो उत्पादन उचित मूल्यमा बेच्न सहकारी संस्थाको विकास विकास भएको हो । यो एक–एक पाइला गर्दै विकास भएको आन्दोलनको परिणाम हो । युरोपीय देशका विभिन्न समाजवादी चिन्तनहरूको प्रयोग अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा भए । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि रूसमा सहकारी संस्थाले थप व्यापकता पाएको थियो ।
(रूसको चिठ्ठी– रवीन्द्रनाथ ठाकुर)
चिनियाँ क्रान्तिपछि ‘आपसी सहयोग दल’, ‘प्राथमिक सहकारी संस्था’, ‘अगाडि बढेको सहकारी संस्था’ र ‘जनकम्युन’ सम्मको प्रयोगले सहकारी संस्थाले कसरी गरिब किसान वर्ग र गाउँका किसानहरूको हितमा काम ग¥यो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चिनियाँ जनकम्युनसम्बन्धी विविध पुस्तकहरूबाट धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तर, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको सहकारी आन्दोलनले एकातिर व्यापकता पायो भने अर्कोतिर शासक दलहरूका नेता र कार्यकर्ताहरूकै व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिने पुँजीवादी चिन्तनले गर्दा सहकारीमा धेरै विकृति आयो । त्यसका कारणहरू निम्न छन् ः
१) समूहमा आधारित सहकारी संस्थालाई आर्थिक वा व्यापारिक संस्थाको रूप दिई ठाउँठाउँमा ‘साइनबोर्ड’ झुण्ड्याउँदै महिनामहिनामा रकम उठाउँदै ठूलो रकम जम्मा भएपछि त्यसका पदाधिकारीहरू अमेरिका वा अन्य देशमा भागे । सहकारी संस्थालाई विश्वास गर्ने गरिब जनता, स–साना पसले, व्यापारी र कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो रकम गुमाएर दुःख पाए ।
२) सहकारीको सिद्धान्त विपरीत सहकारी संस्थालाई फाइनान्स कम्पनी तथा बैङ्ककै समकक्षी सम्झेर पुँजी जम्मा गराउने उद्देश्यले गैरसहकारी संस्थालाई समेत सहकारी संस्थाको रूपमा स्वीकार्ने कानुन बनाइयो । भक्तपुरको ‘ओरेन्टल’ जस्तालाई अन्य जिल्लाबाट आई पुँजी सङ्कलन गर्ने अधिकार दिइँदा साना–ठूला सबै स्तरका जनताको अरबौँ रकम अपचलन गरी ‘अग्ला–अग्ला’ घर निर्माणमा रकम लगानी भएको रहस्य खुल्यो । कम रकम जम्मा गरेका परिवारका कतिपय मानिस रकम डुबेकै कारण हृदयघात भएर मरे, कतिपय औषधी किन्न नसक्दा मरे तथा कोही आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर हाहाकारमा परे । ब्याजबाट जीवन गुजारा चलाएका ज्येष्ठ नागरिकहरू सबै बिरामी भए । समाजले बिजोग हेर्न बाध्य भयो । तर, पहुँचवाला ठूलावडा परिवारले केही रकम फिर्ता पाए, धेरै गरिबहरूले रकम फिर्ता पाएनन् ।
३) प्रजातन्त्र पुनः स्थापना तथा गणतन्त्रपछिका शासक दलहरू यस्तो ‘कानुनी डकैती’ को निम्ति जिम्मेवार छन् । त्यस्ता सहकारी संस्थाको ऐन–कानुन खारेजी गर्ने र ‘कानुनी डकैतहरू’ लाई कारबाही गर्नेबारे सदनमा बारम्बार प्रश्न उठेको थियो । तर, शासक दलकै नेता तथा सांसदहरू त्यस्ता ‘कानुनी डकैती’ गर्ने सहकारी संस्थाका हिमायती भएकै हुनाले आवश्यक कारबाही भएन ।
‘कानुनी डकैती’ गर्ने सहकारीहरूकै समाचार ९ चैत २०७७ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘सहकारीले ठग्यो पूर्वउपराष्ट्रपतिसहित एक हजार निक्षेपकर्ताको ३४ करोड, पूर्वसचिव श्याम मैनालीको तीन करोड तथा उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक ध्रुव राजवंशी र त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्यालको ८०–८० लाख निक्षेप ।’
‘धुम्बाराहीस्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको ३३ करोड ७५ लाख ठगी गरेको छ । ठगिनेमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसचिव श्याम मैनाली, उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशक धु्रव राजवंशी, त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्यालसहित करिब हजार जना छन् ।’ पूर्व उपराष्ट्रपति झाले भने, “काठमाडौँको सहकारीमा यस्तो छ, गाउँमा के होला ?”