कृषिमा विदेशी लगानीप्रति सांसदको असन्तुष्टि

काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर कृषि उपजमा विदेशी देशको भर पर्नु परेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार संसदीय समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यले नेपालको उत्पादनले कहिलेसम्म पेट पालेर बस्ने भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुलाको विषयमा भएको छलफलमा सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले नेपालले कृषि उपज अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ, अधिकांश कृषि उपज विदेशी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ, विदेशी देशबाट ल्याउनु नै छ भने विदेशी कम्पनीलाई किन नल्याउने ?¤” उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “हामी कति पेटमात्र पालेर बस्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुप¥यो । हामी आफैँ सक्छौँ, पर्याप्त उत्पादन गरेर निर्यात गरौँ, नसके विदेशी कम्पनीलाई नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरौँ ।”
यस्तै सांसद गोपाल बमले अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिँदा उत्पादनयोग्य जग्गा बाँझै भएको बताउनुभयो । “राम्रो उत्पादन हुने बारी बाँझो छ, विदेशीको भरपर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन हामीसँग कि बाँझो जग्गामा खेती गर्नुप¥यो हैन भने विदेशीको नै भर पर्नुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुनकुन क्षेत्रमा भित्र्याउने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगरेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि समितिले नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तत्काल आवश्यक नभएको निर्णय गरे पनि सरकारले घुमाउरोरूपमा पुनः वैदेशिक लगानी खुला गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “जुन कुरामा हामी बल्ल आत्मनिर्भर भएका छौँ, सोही क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए किसानले के गर्ने ?”
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने योजनाका साथ विदेशी लगानी खुला गरिएको बताउनुभयो । “कृषिमा आत्मनिर्भर हुन ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, ठूलो लगानी गर्न सरकारले सक्ने अवस्था छैन, आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न विदेशी लगानी खुला गरिएको हो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर कृषि उपजको निर्यात गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७५ फागुनमा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय समितिले प्रस्तावित ऐनबाट उक्त विषय हटाएपछि त्यो प्रकरण रोकिएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला गरेको जनाएको छ । सरकारले उक्त निर्णयपछि कृषि क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनस्वरूप गत माघमा उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले सरकारलाई तत्काल कृषिमा विदेशी लगानी खुला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।