विद्यालय बन्द सरकारको आग्रह हो कि निर्णय !

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जिल्लालाई कोरोना अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण ग¥यो । मन्त्रालयले अति प्रभावित जिल्ला भन्दै विद्यालय सञ्चालन नगर्न आग्रह गरिसकेको छ । सरकारको उक्त वर्गीकरणअनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र मनाङमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयको यो आग्रह कहिलदेखि पालना गर्ने हो कुनै यकिन छैन । यो सरकारको निर्णय हो कि आग्रह हो ? त्यसकारणले पनि सरकारको उक्त आग्रहलाई सरोकारवाला निकायले पालना गरिरहेको छैन ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा नगरी विद्यालय, रात्री व्यवसाय, रेष्टुराँ, खेलकुद, जात्रा, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल तथा सभा सम्मेलनहरू नगर्न आग्रह गरेको छ । जनतालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन या कोरोना भाइरसबाट बचाउन सरकारले सतकर्ता अपनाउन आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो सानो गल्तीका कारण कोरोना सङ्क्रमित हुनसक्छ । सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन हजारौँ, लाखौँ खर्च हुनसक्छ । मन कमजोर भएका सङ्क्रमितहरूको ज्यान पनि जान सक्छ । यसमा हामी सबैले ख्याल गर्नैपर्छ ।
विद्यालय नजान र रात्रि व्यवसाय नगर्न आग्रह गर्दैमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सङ्क्रमित पीडितहरूको स्वास्थ्योपचार गर्न सरकारी अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत बेड छुट्याएर पुग्दैन । सबै अस्पताल या निजी अस्पतालले पनि सरकारी अस्पतालमा झैँ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराइनुपर्छ । तर, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याएको आधारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको सेवा यस्तै सङ्कटमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले जे गरे पनि विरोधमात्र गर्छ भनेर पन्छिन पाउँदैन । कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरे कसले विरोध गर्छ ? निजी अस्पतालले विरोध ग¥यो भनेर सरकार स्वास्थ्य सेवाबाट पन्छिन खोजेको हो ?
के एक साधारण सङ्क्रमितले अस्पतालमा बस्दाको भाडा, औषधिबाहेक उपचारको लागि प्रत्येक दिन ३ हजार ५ सयदेखि १५ हजार रूपैयाँ तिर्न सक्छन् ? कति सङ्क्रमितहरूले त दसौँ लाख खर्च गरिसकेका छन् । अस्पतालको लागि सबै खर्च सङ्क्रमितले नै व्यहोर्ने भए सरकारको स्वास्थ्य सेवा खोइ ? संविधानमै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । संविधान पढेर देश विदेशका मानिसहरू नेपालमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएको बताउँछन् । तर व्यवहारमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क होइन महँगो भइरहेको छ । सरकारले संविधानमा उल्लेखित कुरा पनि पालना गरिरहेको छैन । एउटा प्रमण्डललाई राम मन्दिर बनाउन करोडौँ खर्च गर्न उद्घोष गर्ने प्रम ओली संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न किन पछि हट्छ ? अतः सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन अघि सरेझैँ सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य उपचार औषधि तथा अस्पतालमा लाग्ने चार्ज सबै निःशुल्क गर्नुपर्छ ।