प्रदेश राजनीतिमा सत्ता खेलको सङ्क्रमण

केन्द्रीय राजनीतिमा शासकहरूको झगडा प्रदेश तहमा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध नेकाँ, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्का भएपछि सत्तारूढ दलले प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य ग¥यो । बाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको अवरोधपछि बिहीबार फेरि अनिश्चितकालको लागि संसद् बैठक स्थगन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध प्रधानमन्त्री पक्षधर सांसदहरूले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहीबार भएको मतदानमा सो प्रस्ताव विफल भयो । एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको हो ।
आफ्नो भूमिकाबारे अस्पष्ट प्रदेश तहको सरकार र विधायिकालाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अझ अन्योलमा फसाउने देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको झन्डै पाँच वर्ष पुग्दै छ । अझै पनि जनता प्रदेश सरकारको भूमिका आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । शासक दलका नेताहरूबीच पद पु¥याउनमात्र प्रदेश तह बनाएको र राज्यको खर्च बढाउनेबाहेक प्रदेश तहको सरकार र संसद्ले खासै भूमिका खेल्न नसकेको जस्तो बुझाइलाई यसबीचको घटनाक्रमले बलियो बनाएको छ । प्रदेश तहमा पनि शासक दलहरूबीचको खिचातानी देखेर प्रदेशको व्यवस्थाप्रति नै जनताको बुझाइ दिक्दारीमा बदल्न सक्छ ।
राज्यशक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था गरियो । राजधानीको सिंहदरबारमा कैद शासन अधिकार जनतासम्म पु¥याउने एउटा ढाँचाको रूपमा सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । तर, शासक दलले सङ्घीयतालाई शासन अधिकारको विकेन्द्रीकरणको रूपमा स्वीकार्न चाहेनन् । सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरीत सिंहदरबारमा घुम्ने मेचमाथि बस्ने शासकहरूले प्रदेश सरकार र संसद्लाई पनि आफू मातहतको एकाइको रूपमा मात्र हेरे । परिणामतः आज प्रदेश सरकार सार्वभौमिकताको एउटा हिस्सा बन्न सकेको छैन । बरू केन्द्रमातहतकै एउटा शाखाजस्तै बनेको छ ।
नेपालमा कस्तो सङ्घीय व्यवस्था लागु गर्ने विषयमा नेपाली जनता र बौद्धिक समुदायबाट भन्दा बढी चिन्तन र चिन्ता विदेशी दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लिँदाको परिणाम आज देशले भोग्दै छ । विदेशीले पढाएको भरमा देशमा सङ्घीय व्यवस्था र प्रदेश विभाजनको वकालत हुँदा सङ्घीयताको पहिलो कार्यकालमा नै त्यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्यतः शासक दलहरूले यसमा रचनात्मकता देखाउन नसक्दा यस्तो परिणाम निम्तिएको हो ।
प्रदेश तहमा शासक दलहरूबीचको पछिल्लो खिचातानीले प्रदेश सरकारहरू अझ बढी प्रभावहीन बन्दै जाने देखिएको छ । सरकार ढाल्ने र बनाउने पुरानो रोग अब प्रदेशमा पनि फैलिएको देखियो । विचार र कार्यक्रमको आधारमा नभई सत्ताको भागबन्डामा आधारित कुनै पनि गठबन्धन यसरी नै तासको महलजस्तै भत्कने गर्छ । समस्या प्रणाली वा व्यवस्थामा होइन, त्यो प्रणाली र व्यवस्थाका चालकहरूमा देखियो । सङ्घीयता लागु भएका कति देशमा संसारकै उदाहरणीय शासक व्यवस्था कायम छ भने कतिपय देश भने त्यही सङ्घीयताको कारण अक्करको भीरमा फसेका छन् । नेपालमा सङ्घीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण शासक दलहरूकै हातमा छ । शासक दलहरूका गतिविधि हेर्दा सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा पनि बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै बन्ने छनक देखिंदै छ ।