के यो सरकारको पाखण्डीपन होइन ?

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाको बढ्दो जोखिमबारे विभिन्न मापदण्डहरू निर्धारण गर्दै आदेश जारी ग¥यो । सरकारले तोकेको मापदण्डमा सहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने भनिएको छ । छोटो र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, होटल, हवाई यातायात, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर, गुम्बा र चर्च, पसल व्यवसाय, अस्पताल आदिमा पनि विभिन्नखाले नियमहरू लगाइएको छ । न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध र विवाहदेखि जन्तीसम्मका लागि सरकारले निश्चित कोटा तोकेको छ । त्यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा २५ जनाभन्दा बढीको जमघट गर्न नपाइने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । मठ, मन्दिर मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थनामात्र गर्ने÷गराउने पनि उल्लेख छ ।
उक्त आदेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्यकै उपस्थितिमा मङ्गलबार बिहानै बालुवाटारमा तामझामका साथ २५ भन्दा बढी मानिसको उपस्थितिमा ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’ को आयोजना गरियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको आदेशमा वैशाख मसान्तसम्म प्रार्थनाबाहेकका धार्मिक समारोहहरू नगरिने भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो रथ यात्राका लागि बुधबार चितवनको देवघाटमा ८ सय र माडीमा १५ सय मानिसलाई भोजको व्यवस्था गरिँदै छ ।
सरकारी आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले पूजा गरेको ठाउँमा २५ भन्दा बढी मानिस सहभागी थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका शाक्य, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतको उपस्थिति थियो । काठमाडौँदेखि चितवनसम्म गरिने रथयात्रामा तामझाम र भीडभाड अरू बढ्ने देखिएको छ । आफैले जारी गरेको आदेश सर्वप्रथम आफैले उल्लङ्घन गर्ने कदम के यो सरकारको पाखण्ड होइन ? यसबाट सर्वसाधारण जनताले कस्तो शिक्षा लेलान् र महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा कस्तो असर पर्ला ? सरकार प्रमुख र उहाँका सल्लाहकारहरू र मन्त्रीहरूले विचार गर्नु पर्दैन ? के उहाँहरूको बुद्धिको भाँडोमा अहङ्कारको बिर्को लागेकै हो ?