विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु गलत

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना बनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यस्तो कर अहिलेसम्म महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कारण भने चित्तबुझ्दो हुन सकेको छैन ।
महानगरपालिकामा जनशक्ति अभावका कारण विज्ञापन कर सङ्कलन गर्न नसकिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । अहिले प्रविधि उपयोग गरेर १० जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्ने अवस्था विकसित भइसकेको छ । विज्ञापन करदाताहरूको सबै विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरिइसकेको महानगरका कर्मचारीले नै भन्दै आएका छन् । प्रविधिको उपयोगबाटै ई–पेमेन्टको विकास हुन लागिसकेको अवस्थामा जनशक्ति अभावको कारण देखाएर राजस्व सङ्कलन जस्तो महत्वपूर्ण काम निजी क्षेत्रलाई दिनु पक्कै पनि महानगरका लागि घाटाको खेती हो । होइन, त्यस्ता करदातासँगबाट रकम असूल गर्न नै समस्या भएका कारण निजीक्षेत्रलाई दिने योजना हो भने पनि महानगर कार्यालयका पदाधिकारीका लागि लाजमर्दो हुन्छ । आफ्नै जनताबाट कर असूल गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका कारण कुन ठाउँमा कस्तो विज्ञापन गरिएको छ र उसले महानगरलाई कति राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने पनि सजिलै थाहा हुन्छ । यति भएर पनि उठाउन नसक्ने हो भने पक्कै पनि त्यहाँ मिलोमतोको आशङ्का हुन्छ । त्यस्तै आरोपबाट बच्नैका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने योजना गरिएको हो भने पनि त्यसलाई उचित निर्णय मान्न सकिंदैन । निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उसले पनि केही फाइदा लिनैपर्छ । त्यसो हो भने जनताले पनि किन धेरै कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ स्थानीय तहको गठन हुनेबित्तिकै यस्ता निर्णय गर्नु उचित देखिंदैन । केही समय काम गर्दा समस्या आयो भने अनि विकल्प खोज्ने हो । पहिले नै डराएर यस्तो गर्न लागिएको हो भने यसलाई राम्रो निर्णय भन्न सकिंदैन ।
– गोपालराज पोखरेल, कोटेश्वर, काठमाडौं