शासक दलहरूले देखाउने तमासा कतिञ्जेल ?

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ‘शक्तिशाली’ सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रम केपी शर्मा ओलीले गत साल पुस ५ गते संसद् विघटन गरी आगामी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निम्ति चुनाव गर्ने मिति तय गरे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा सोही संसद् पुनःस्थापना हुने फैसला गरिसकेपछि नेपाली जनताले भोगेका नाटकीय दृश्यहरूको अन्त्य अझै भएको छैन । कहिले पर्दा खस्ने हो अत्तोपत्तो छैन । प्रम ओली र नेकपा नेता प्रचण्डबीचको झगडा यसैबेला उत्कर्षमा पुग्यो । आफ्नै सरकारको विरोधमा षड्यन्त्रमूलक गतिविधि गरी आफूलाई ढाल्न खोजेकोले लगातार त्यसको बचाउका लागि प्रम प्रयासरत रहँदै आएको देखिन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गर्दा एक आपसमा लड्डू खुवाउँदै विजय ¥याली निकालेका प्रचण्ड–माधव समूहले सर्वोच्चकै पछिल्लो निर्णयबाट एमाले र माओवादी केन्द्र तीन वर्ष पहिलेकै दयनीय स्थितिमा पु¥याइदिँदा आफूले टेकेको धरातल भाँसेको अनुभव ग¥यो । उनीहरूले खाएको लड्डू निल्नु न ओकल्नु भयो । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा भन्ने दल अर्कैको रहेको घोषणा गरेपछि थिलथिलिएका प्रचण्ड–नेपाल समूह अदालतको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न आयोगमा गुहार्न पुग्यो । तर, उनीहरू रित्तो हात फर्कन बाध्य भए । यसमा देशभित्र र बाहिरका तत्वहरूको सेटिङले काम गरेको भनी कुर्लन थाले । देशीविदेशीहरूका कुचालले मेरो ज्यान खतरामा छ भन्दै प्रमले देशभित्रको घटनामा भारतीयको प्रभाव देखे । त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले फागुन ११ गतेको निर्णयलाई भारतीयको प्रभाव भन्नुहुँदा अस्वाभाविक मान्नेहरू कम थिएनन् । तर, परिस्थितिले उहाँको विश्लेषण सही सावित भएको देखाउँछ । अनेक अन्योल, अराजकता र अस्थिरतामा अड्काएर नेपालबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको भारतीय सरकारको विगतको इतिहास भुल्न कहाँ सकिन्छ र ?
दुइटा अध्यक्ष भएको नेकपाले आफूहरूलाई एउटै जेट विमानको कोपाइलट भनी लोकलाई हँसाएको थियो । दुई पार्टीबीच एकता भएको तीन वर्ष नबित्दै फुटको सङ्घारमा पुगेका दुवै नेताहरू एकले अर्कालाई कारबाही गरेको, साधारण सदस्यताबाट निष्काशन गरेको, पार्टीबाटै चोइटिएर गएको, स्पष्टीकरण सोधेको, विभिन्न आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेको दिनानुदिनको समाचार बनेको छ । दुवै पक्ष पार्टी केन्द्रमा आफ्नो पक्ष बहुमत भएको दाबी गर्दै छन् । अल्पमतमा परेको भनी केपी ओलीलाई प्रम र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइरहेकै छ । एकले अर्कोलाई सिध्याइदिने, अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने, धुलो चटाउने फूर्ति पनि देखाए, झिङ्गा र उपियाँको संज्ञा दिए । “दुईतिहाइको सरकारलाई हेप्ने ? तिम्रो समर्थन चाहिया छैन, तागत छ भने अहिल्यै फिर्ता लैजाऊ, डराउनु प¥या छैन” भन्दै गर्दा संविधानविपरीत हिँडेको, एकलकाँटे, अधिनायकवादी, प्रतिगमनकारी आदि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जवाफ फर्कायो । दुवैले एकापसमा अपराधी भनी सत्तोसराप गरे । देशमा अपराधीहरूको साम्राज्य नै चलिरहेको यिनीहरूको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।
राजनीतिक एजेन्डाविहीन यी आरोप–प्रत्यारोप पानी–पँधेरामा हुने आइमाईहरूको झगडाभन्दा फरक देखिँदैनथ्यो । एउटा टीभीको कार्यक्रममा त ‘कम्युनिस्टलाई साले चोर, डाँका र फटाहा’ भनी गालीगलौजमै उत्री बाझाबाझ गरेको दृश्य नै देखायो । रिस र आवेगमा शासक दलका नेताहरू यसरी सार्वजनिकरूपमा अशोभनीय ढङ्गले प्रस्तुत हुनु संस्कारयुक्त भन्नै सकिन्नँ । यसरी पौठेजोरी खेल्ने, पाखुरा सुक्र्याउने भए कुस्तीबाजहरू लड्ने अखडामा जानुपथ्र्यो । सिद्धान्त, विचार र आफ्नो पार्टीको आदर्शमा टेकेर बहस गर्ने, तर्क र विवेकको आधारमा छलफल गर्नुपर्ने थलोमा गाईजात्रे पारा निकाल्नु उचित होइन ।
पार्टी भत्काउँदै हिँड्ने आफ्नो बानी नै परेको बताउने प्रचण्डको कारण नेकपा विघटन हुनु आश्चर्यको विषय पनि भएन । देश र जनताको हितको निम्ति नभई भारतको लागि कम्फरटेबल सरकार बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र अन्य साना दलहरूलाई समेत विभाजनको स्थितिमा पु¥याउन उनी सक्रिय रहे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने एमसीसी पारित हुने, लिम्पियाधुराको कुरा नउठाउने चर्चा पनि नसुनिएको होइन । संसद् विघटनको विरूद्धमा भएको बन्द कार्यक्रममा बन्दकर्ताहरूले ‘एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन’ भनी नारा लगाउँदा प्रचण्डले रोक्न लगाएका थिए । अहिले आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिनको निम्ति केपी ओलीले पनि सर्वदलीय बैठकमा उक्त प्रोजेक्टबारे कुरा उठाएकै हुन् । सत्तारोहण गर्न र सत्तामा टिकिराख्नकै निम्ति विदेशको भरमा पर्ने र देशघाती एमसीसी पारित गर्नकै निम्ति दुईतिहाइ बहुमतको लागि कसरत गर्नु सार्वभौम राष्ट्रको निम्ति सुहाउने विषय होइन ।
अर्कोतिर प्रचण्डको रोइलो सुनौँ । “माधव नेपालसँग त ‘डीप लभ’ परेकै हो । तर के गर्नु अदालतले दुलहा–दुलहीलाई छुट्याइदियो । यसमा पनि देशी–विदेशीकै हात छ ।” अर्काको स्वास्नीलाई ललाइफकाइ पार्टी अध्यक्षको लोभ देखाएर भगाउनु कहाँको नैतिकता हो ? प्रचण्डकै कारण माधवकुमार नेपाल अहिले घरको न घाटको स्थितिमा पुगे । कहिले काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्न बुढानीलकण्ठ पुग्छन् त कहिले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकहाँ गएर अविश्वासको मत हाली ओली सरकार ढाल्ने र संयुक्त सरकार चलाउने भनी एउटा बच्चालाई जस्तै ललाइफकाइ गर्न दौडधूप गर्छन् । विगतमा काङ्ग्रेससँगको संयुक्त सरकारमा छँदै एमालेसँग भित्रभित्रै लगनगाँठो कसेको प्रचण्डको चरित्र बुझेका देउवाले उसको प्रस्ताव किन मान्थे र ? आफ्नै काङ्ग्रेस पार्टी बलियो र सबल नभई सरकारमा जाने मनसाय नभएको जवाफ दिई उनलाई फकाईदिए । सरकारको नेतृत्व लिने अवसर छोडेर बहुमत आउने कुनै ठेगान नभएको, चुनावलाई जोड दिने भनी काङ्ग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक मञ्चमै झपारेको, धारे हात लगाएको दृश्यबाट काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि विभाजनको रेखा कोर्न भने प्रचण्ड सफल नै देखिन्छ ।
“संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पार्टीमा अल्पमतमा रहेका केपी ओलीलाई तीन मिनेट पनि टिक्न दिँदैनौँ, राजीनामा दिन लगाउँछौँ, होइन भने विश्वासको मत फिर्ता लिई अल्पमतमा पार्ने भन्थ्यौ, अहिले दुई महिना बितिसक्यो आफूले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्या होइन मलाई के फकाउँछौ” भनी सार्वजनिक ठाउँमै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएको जवाफबाट प्रचण्ड चुप लाग्न बाध्य हुन्छ । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई केपी ओलीको विरूद्ध नेका, माओवादीसँग मिली संयुक्त सरकारमा जान लालायित भएको देखिन्छ । यस्तै संयुक्त जनमोर्चाले पनि केन्द्रमा सरकारको विरोध गर्ने तर प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल र नेकासँग सहकार्य गरिराखेको कुरा हालैको विश्वास–अविश्वासको खेलबाट थाहा हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नबाट माधव नेपालको एमालेले जोगायो र पूर्वमाओवादी मुख्यमन्त्री भएको प्रदेश सरकारमा मन्त्री पद खान एमालेकै सभासद्हरू पुगे । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ एमाले पक्षका सरकारलाई विश्वासको मत जाहेर गरी जोगाएबापत राजपाका सभासद्हरूले मन्त्री खान पाए । केन्द्रमा भएको झगडा प्रदेशहरूमा प्रतिबिम्बित भयो । गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव तयारी भइरहेको बेला हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरियो । प्रदेशहरूमा भएका विश्वास र अविश्वासको रिहर्सलको मूर्तरूप केन्द्रमा पनि ठोकिन पुग्ने सम्भावना थियो नै । तर, शासकहरूको खिचातानीले कसको पल्लाभारी हुने हो अझै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
जसपाका महन्थ ठाकुरले टीकापुर हत्याकाण्डका अपराधी सङ्घीय सांसदको प्रमाणपत्र पाएका रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा खारेजी गरी उनको रिहाइको मागका साथै देशलाई फिजीकरणतिर दो¥याउन सक्ने नागरिकता विधेयक पारित गर्न र एक मधेस एक प्रदेशको पुरानो नारालाई अघि सारी केपी सरकारमा जाने प्रस्ताव राख्न पुग्छ । त्यसको निम्ति सरकार सकारात्मक भएको र वार्ता टोली गठन गर्ने आश्वासनसहित गृहमन्त्री बादल धर्नास्थलमा पलेटी मारी ढ्वाङ फुक्न पुग्छ । प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको देउवा सरकार पनि के कम छ र ? चुनावताका बम बनाउँदै गर्दा पड्केर घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा खसाली हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका आफ्ना सांसद अफ्ताव अलामलाई छोड्नुपर्नेबारे केपी ओलीसँग वार्ता गर्छन् । राजनीतिक सहमति हुँदा जस्तोसुकै अपराध पनि माफ हुने भएपछि देशका सबै कारागारमा अपराधीहरू राख्नुको सट्टा दलहरूको कार्यालय बनाए भइहाल्यो नि ¤
भारतीय संसद्मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आपराधिक मनोवृत्तिका सांसदहरू भएजस्तै नेपालमा पनि गुण्डागर्दी र हत्या आरोप लागेका, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, घुसखोरी, कमिसनखोर, ठेकेदार–व्यापारीहरूको बाहुल्यता भएमा देशले सही बाटो लिने त कल्पनै गर्न सकिँदैन । राजनीतिलाई व्यापारीकरण र अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास हाम्रो देशमा पनि छ । पद, पैसा र भागबन्डाकै निम्ति समीकरण गर्नु, देश र जनताको निम्ति ठोस नीति तथा कार्यक्रम र एजेन्डासहित सरकारमा जाने कुनै सोच विचारै नगर्नुको अर्थ के ? मन्त्री खाने, झन्डा हल्लाउने र देशलाई भड्खालोमा पार्नेबाहेक यसले केही हुन सक्दैन । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि मुख्य साँचो लिएर बसेका नेकाका देउवा र जसपाका महन्थ ठाकुरहरू पनि निर्वाचनमा जाने वा वैकल्पिक सरकार गठन भन्ने विषयमा आजसम्म अन्योलमा रहेका छन् । चटकेले जस्तै जनतालाई तमासा देखाएर बसेकै छन् शासक दलहरू । जनता पनि तिनीहरूको झगडामा हामीले के गर्नसक्छौँ र भनी तमासे बनेका छन् । यस्तो अन्योलको स्थिति कतिञ्जेल रहने हो ? अनिश्चित नै छ । सरकार त जनताको निम्ति हुनुपर्ने । उसले जनताको सुख–दुःखप्रति चासो राख्नुपर्ने होइन र ? कोरोनाको नयाँ भाइरस सङ्क्रमणबाट जनतालाई कसरी जोगाउने ? अनुरोध र निर्देशनले मात्र समाधान कसरी होला र ?
जबसम्म व्यापक जनतालाई राजनीतिकरूपले सङ्गठित र सचेत बनाई सही बाटोमा डो¥याउन सकिँदैन देशमा भोलि यी नै शासक दलहरूको चुरीफुरी, दाउपेच र जुहारी चलिरहने कुरामा शङ्कै छैन । स्वार्थ मिलेमा यी नै दलहरू आपसमा सहकार्य गर्न थाले भन्ने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । राजनीतिकरूपले सचेत नभएका असङ्गठित गरिब, जनताको निरीह अवस्थाको फाइदा उठाउँदै देशलाई बर्बादीतिर लाने यी शासक दलहरूलाई जनताले सजाय दिने दिन पनि आउँछ । त्यसको निम्ति परिस्थिति तयार पार्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।