लोकतन्त्र दिवसमा अझ अघि बढ्ने सङ्कल्प गरौँ

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र आदि शब्दको शाब्दिक अर्थ एउटै भए पनि इतिहासको विशिष्ट समयमा तिनको प्रयोग भिन्न–भिन्न भएकोले नेपालको सन्दर्भमा तिनलाई फरक–फरक अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ । २००७ सालमा राणा शासन विरूद्धको सङ्घर्षको मूल माग प्रजातन्त्र थियो । राणा शासनविरोधी सङ्घर्षको मूल लक्ष्य विशेषतः शासक वर्ग अर्थात ‘क’ श्रेणीका राणाहरूको पारिवारिक शासन हटाउनु थियो । राजा सुरेन्द्रको पालादेखि नै राणाहरूको अघोषित कैदमा रहेका शाहवंशीय राजाहरू राणा शासन हटाएर आफ्नै शासन बलियो बनाउन चाहिरहेका थिए । तत्कालीन विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा राजा र प्रजा मिलेर ल्याएको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र नामकरण गरियो । समयान्तरमा राजतन्त्रको दमनकारी चरित्रले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना फराकिलो बनाउँदै लग्यो । राजतन्त्रविरोधी चेतनाले मानिसमा प्रजा होइन, जनता हुने चाहनामा पु¥यायो । राजाको प्रजा बन्नु राणाको ठाउँमा राजाको शासन स्वीकार्नु हुने वास्तविकता बोध भएपछि जनतालाई थप शक्तिशाली बनाउने शासनको खोजीमा राजनीतिक आन्दोलन अघि बढ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी सङ्घर्षको मूल भावना त्यही भएर पनि अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिदा राजतन्त्र कायम रह्यो । देशमा फेरि पनि रूपमा फरक तर मूल चरित्रमा उही पुरानो प्रजातन्त्र स्थापना गरियो ।
तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रले पनि नेपाली जनताको न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको सपना पूरा गर्न सकेन । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावनाजस्ता शासक दलहरूले प्रजातन्त्रको नाम भजाएर नेपाली जनतामाथि शोषणको नयाँ दाम्लोले बाँध्ने प्रपञ्च रचे । नेपाली जनता भिन्नभिन्न नामका ती शासक दलका अनैतिक राजनीतिबाट आजित बने । त्यहीबीच नेपाल एक दशक लामो गृहयुद्धमा फस्यो । गृहयुद्धले नेपालमा चलखेल गर्न विदेशी शक्तिलाई ढोका खोल्यो । दक्षिण एसियामा ‘मुनरो चिन्तन’ को ठेकेदार भारतीय शासक वर्गले माओवादी विद्रोहलाई नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव अझ गहिरो बनाउन प्रयोग गरियो । त्यही तानातानमा राजतन्त्र समाप्त भयो । देशमा ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो । राजतन्त्र हटेपछि प्रजा शब्दको सान्दर्भिकता समाप्त भएको निष्कर्षसहित प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग गरियो । तर, शासनको बागडोर फरक शासकको हातमा पुगे पनि शासनको मूल चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएन । व्यापक नेपाली जनताको अवस्थामा खास परिवर्तन भएन । शोषणका तरिकामा परिवर्तन भयो, तर मानिसले मानिसमाथि शोषण गर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन ।
आज लोकतन्त्र दिवस । २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले संयुक्तरूपमा गरेको प्रतिगमनविरोधी सङ्घर्षले सफलता पाएको दिन थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा राजतन्त्र इतिहासको आलमारीमा थन्किन पुग्यो । त्यसयता नेपालको राजनीतिमा अनेकन आरोह अवरोह आए । पन्ध्र वर्षको प्रवाहमा धेरै सरकार बने र ढले । धेरै मानिसका तस्वीर सिंहदरबारका भित्तामा टाङ्गिए । देशले नयाँ संविधान पायो । राज्य संरचनामा परिवर्तन भयो । तर, व्यापक नेपाली जनताको अपेक्षा भने यो व्यवस्थाबाट पनि पूरा हुन सकेको छैन । हिजोको प्रजातन्त्र र आजको लोकतन्त्रमा शासकका अनुहार बद्लिए । तर, व्यापक नेपाली जनतामाथिको शोषणको सिक्री भनै अझै उस्तै छ ।
निःसन्देह लोकतन्त्र नेपाली जनताको सङ्घर्षको उपलब्धि हो । यो सङ्घर्षको उपलब्धिको रक्षा गर्नु जनताको दायित्व हो । नेपाली समाजमाथि मडारिरहने प्रतिगमनको खतरालाई निगरानी गर्नु जनताको दायित्व हो । तर, अहिलेको लोकतन्त्रको पानीले मात्र नेपाली जनताको मुक्तिको प्यास मेट्न सक्दैन । शोषणमा आधारित यो राजनीतिक व्यवस्थाकै गर्भमा मानिसले मानिसमाथि शोषण नगर्ने न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको निम्ति जनताले सङ्घर्षलाई अझ अघि बढाउनुपर्छ । त्यो न्यायपूर्ण समाज भनेको समाजवादी व्यवस्था हो । लोकतन्त्र दिवसलाई समाजवादतिरको यात्रालाई अझ तेज बनाउने अवसरको रूपमा मनाऔँ ।