जलमार्ग र पर्वतीय पदमार्ग बिगार्न नहुने
- चैत्र १६, २०८०
एमाले र माओवादीको २०७४ सालको चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र नेकपा गठन भारतीय विस्तारवादकै निर्देशनमा भएको एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि हुँदै छ । त्यसबेला देशभक्त नेपालीहरूले उल्लेखित तीन घटनालाई सिद्धान्तहीन बताएका थिए । परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतको आदेशमा पुनःस्थापना तथा नेकपा विभाजनलगायत घटनाहरू घटे ।
प्रम केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरू दाहाल, माधव र खनाल पक्षको बाधा व्यवधानको कारण गएको पुस ५ गते सरकारलाई दुईतिहाइ मतको समर्थन भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेको बताएका थिए । माघ २० गते ओली सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने तय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाको पुनःगठनसम्बन्धी ओलीको कदमविरुद्ध दाहाल–नेपाल–खनाल पक्षले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो भने संयुक्त सडक सङ्घर्ष पनि ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ग¥यो भने फागुन २३ गते एमाले र माओवादीलाई ब्युँतायो अर्थात् दुई पार्टी एकता भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपालाई खारेज ग¥यो ।
प्रम ओलीले देश र जनतालाई वचन दिएअनुरुप समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्था बनाउनेबारे कुनै काम गर्न सकेनन् । उल्टो एक कर्पोरेट मोतीलाल दुगडलाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएर महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपातलाई चालू राखे ।
योबीच ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल–खनाल पक्षको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमा पुग्यो । पुस १० गते माधव–खनालले ओलीलाई ‘गोमन साँप’ भएको आरोप लगाए भने ओलीले पुस १७ गते दाहाल र नेपाललाई ‘कुहिएर झरेको दुई ओटा फल’ बताए ।
सभामुख सापकोटाले विघटनविरुद्ध बोलेपछि ओलीले पुस १७ गते सभामुखलाई प्रमविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिर्ताबारे किर्ते गरेको आरोप लगाए । वामदेव गौतमले पुस २३ गते ओलीलाई व्यङ्ग्य गरे, ‘म हुन्थेँ भने प्रमबाट राजिनामा दिएर पार्टी जोगाउँथेँ ।’ पुस २३ गते नै ओली र देउवाबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समीकरण गरिएको अर्को समाचार प्रकाशित भयो ।
२०७३ सालमा प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘संसद् भङ्ग हुँदैन, जतिबेला प्रम भइरहनुपर्दैन भन्छ तब छाड्छु’ भनेको भनाइ पुस २३ को एउटा समाचारमा प्रकाशित भयो । माघ ५ गते एमाले र माओवादी ब्युँतिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलाइयो । दाहालले माघ १ गते भारतको इसारामा ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको र नेकपा विभाजन गरेको आरोप लगाए ।
माघ ८ गते ओलीले सांसद किनबेच हुने भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको खुलासा गरे भने दाहालको नाभी विदेशी (भारत ?) सँग जोडिएको बताए । माघ १७ गते ओलीलाई सदनमा बोलाएर कारबाही गर्ने बताएका दाहालले माघ १८ गते ओलीलाई अमानवीय र निर्मोही बताए ।
माधवले माघ ९ गते ओलीले आफूलाई जेल हाल्न खोजेको अब ओलीलाई जेल हाल्ने दाबी गरे भने फागुन २ गते माधवले ओलीविरुद्ध आक्रोस पोखे, ‘आफू र दाहाललाई गिरफ्तार गर्ने ओलीको योजना रहेछ, ज्ञानेन्द्रजस्ताको सातो लियौँ, केपी को हुन् ?’
फागुन १६ गते प्रम एमाले र माओवादी ब्युँताउने ओलीको चाहना भएको समाचार प्रकाशित भयो भने फागुन २३ गते नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी व्युँतियो । फागुन १६ गते ओलीले आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षा नभएकोबारे यसरी अभिव्यक्ति दिए– ‘आफूमाथि शारीरिक हमला र आफ्नो ज्यान तलमाथि भयो भने अनौठो नमान्नू ।’
दाहालले फागुन २६ गते प्रम ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बतायो भने चैत १ गते ओलीले ‘सक्छौ भने हटाएर देखाउनू’ भनी चुनौती दिए । दाहालले चैत १४ गते र १६ गते ओलीलाई समर्थन दिइनरहने फिर्ता लिने दोहो¥याए ।
माओवादीले प्रमविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको र दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिएको हुँदा ओलीले वैशाख १९ गते घोषणा ग¥यो, “वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन लगाई विश्वासको मत लिने ।” यो समाचारपछि माओवादीले वैशाख २१ गते प्रतिक्रिया दियो, ‘विश्वासको मत लिने ओलीको आशय राम्रो देखिँदैन, समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भयो ।’ प्रम ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई असफल बनाउन माधव–खनाल समूहका प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जना सांसदले राजीनामा दिने समाचार सार्वजनिक भयो ।
प्रम ओलीले देश र जनतालाई वचन दिएअनुरुप समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्था बनाउनेबारे कुनै काम गर्न सकेनन् । उल्टो एक कर्पोरेट मोतीलाल दुगडलाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएर महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपातलाई चालू राखे । तर, प्रम ओलीले देउवा, दाहाल, माधव, खनाल प्रम हुँदा नगरेको लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको सकारात्मक हो । यसैकारण ओलीलाई प्रमबाट निष्काशन गरी दाहाल वा देउवा वा ठाकुरमध्येलाई प्रम बनाउन भारतीय गुप्तचर संस्था लागेबाट माधव नेपाल ‘रअ’ को गोटी नै भएको चर्चा छ ।
Leave a Reply